Israel Elections: इस्रायलच्या राजकारणात ट्विस्ट! ‘वोटचोरी’चा आरोप असलेल्यांना सोडले; निवडणूक आयोगाने जारी केले एक निवेदन

Israel Elections: मतचोरी आणि परकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, इस्रायलच्या निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, हे आरोप खरे ठरले तरीही निकालात बदल होणार नाही. मत खरेदीच्या संशयावरून अटक केलेल्या दोन जणांना पोलिसांनी सोडून दिले.

• मतचोरीच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
• मत खरेदी प्रकरणातील संशयितांची सुटका
• राजकीय अस्थिरता आणि नेतान्याहांवर आरोप

इस्रायलमधील (Israel Elections) नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल आणि त्यानंतर निर्माण झालेला वाद जगभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने अरब पक्षांवर गंभीर आरोप केले आहेत की, त्यांनी मते चोरण्यासाठी आणि विकत घेण्यासाठी कतारकडून पैसे घेतले आहेत. या सर्व गदारोळादरम्यान, इस्रायलच्या निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निवेदन जारी करून या प्रकरणावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. दुसरीकडे, मत खरेदीच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची सुटका झाल्यामुळे या प्रकरणाला नवीन वळण मिळाले आहे.

 निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय: निकालांवर परिणाम होणार नाही

इस्रायलच्या निवडणूक आयोगाने रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आणि जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेपाचे किंवा मतचोरीचे आरोप जरी खरे ठरले, तरीही अधिकृत निकालांमध्ये कोणतीही फेरबदल किंवा बदल केला जाणार नाही. आयोगाचे प्रमुख नोआम सोलबर्ग यांनी इस्रायलची अंतर्गत सुरक्षा संस्था ‘शिन बेट’चे प्रमुख आणि ॲटर्नी जनरल यांच्यासोबत चर्चा करून हे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकून राहण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे.

 मत खरेदी प्रकरणी अटकेत असलेल्या कार्यकर्त्यांची सुटका

मतदानापूर्वीच्या काळात रोख रकमेने भरलेली पाकिटे बाळगल्याच्या संशयावरून इस्रायली पोलिसांनी तीन राजकीय कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. त्यांच्यावर पैशांचा वापर करून मते विकत घेतल्याचा गंभीर आरोप होता. मात्र, रविवारी पोलिसांनी यातील दोघांची सुटका केली. सुटका करण्यात आलेल्यांपैकी एकाला काही कडक अटींवर सोडण्यात आले आहे, तर दुसऱ्याला त्याच्याच घरात नजरकैदेत राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे पुरुष अरब-नेतृत्वाखालील ‘रा’आम’ पक्षाचे असल्याचे समोर आले आहे, ज्यांनी या निवडणुकीत एकूण आठ जागा जिंकल्या आहेत. पक्षाचे नेते मन्सूर अब्बास यांनी या अटकेचा तीव्र निषेध करत, हा प्रकार पूर्णपणे अलोकतांत्रिक आणि निवडणुकीच्या निकालांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : DGCA : विमान प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! मनमानी भाडेवाढीविरोधात सरकारचा मोठा निर्णय; विशेष परिस्थितीत हस्तक्षेपाचे नवे अधिकार

 बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप आणि राजकीय संघर्ष

दरम्यान, विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. विरोधी पक्षनेते गडी आयझेनकोट यांनी रविवारी एका निवेदनात आरोप केला की, नेतान्याहू हे निवडणुकीचे निकाल आणि देशातील लोकशाही प्रक्रिया बदनाम करण्यासाठी एक मोठी आणि संघटित मोहीम राबवत आहेत. निवडणुकांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी मोठी जुळवाजुळव सुरू आहे.

संसदेतील संख्याबळाचा विचार केला तर, २७ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या आहेत, तर गडी आयझेनकोट यांच्या विरोधी आघाडीला ४८ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. इस्रायलच्या १२० सदस्यांच्या संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ जागांची आवश्यकता असते. या निवडणुकीत तीन अरब-नेतृत्वाखालील पक्षांनी मिळून विक्रमी १९ जागांवर विजय मिळवला आहे. जर हे अरब पक्ष आयझेनकोट यांच्यासोबत एकत्र आले, तर त्यांची एकूण संख्या ६७ पर्यंत पोहोचू शकते आणि ते सहज सरकार स्थापन करू शकतात. मात्र, अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावरून इस्रायली राजकारणात तीव्र मतभेद पाहायला मिळत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Ukraine War : रशिया अन् युक्रेन दोन्ही देशांचे आपत्कालीन अलर्ट ॲप्स हॅक; अणुहल्ल्याच्या खोट्या सूचनांनी जगभरात घबराट

पुढील राजकीय घडामोडी आणि अंतिम तारीख

इस्रायलच्या निवडणूक आयोगाकडून आगामी ४ नोव्हेंबर रोजी हे निकाल अधिकृतपणे प्रमाणित केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. निकाल प्रमाणित झाल्यानंतर देशाचे राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी संबंधित बहुमत सिद्ध करणाऱ्या उमेदवाराला अधिकृतपणे आमंत्रित करतील. इस्रायलमध्ये नवीन सरकार स्थापन करण्याची अंतिम मुदत ११ नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत इस्रायलच्या राजकारणात कोणते मोठे फेरबदल होतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.