Kautilya Economic Conclave 2026 India Economy Growth Rate
सध्या संपूर्ण जग आर्थिक अनिश्चितता, वाढती महागाई आणि विविध देशांमधील भू-राजकीय तणावाचा सामना करत आहे. अशा कठीण प्रसंगातही भारतीय अर्थव्यवस्थेने दाखवलेली लवचिकता आणि वेगवान विकास दर जगभरातील अर्थशास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधून घेत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या ‘कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह २०२६’ (Kautilya Economic Conclave 2026) मध्ये जगभरातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी एकत्र आले होते. या परिषदेत भारताच्या सशक्त विकास क्षमतेची मुक्त कंठाने प्रशंसा करण्यात आली असून, भारत हे जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर ठिकाण बनल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.(Kautilya Conclave 2026 )
कोविड-१९ महामारीनंतरच्या काळात अनेक प्रगत देशांना आपल्या अर्थव्यवस्थेला सावरताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र, भारताने या संकटाचे रूपांतर संधीत करत अभूतपूर्व आर्थिक सुधारणा राबवल्या. या परिषदेदरम्यान आंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, हवामान बदलाचे धोके आणि जागतिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली. जागतिक मंदीचे ढग जमा होत असतानाही भारताने आपला विकास दर ज्या वेगाने कायम ठेवला आहे, ते आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी कौतुकास्पद ठरले आहे.
परिषदेत बोलताना स्वीडिश अर्थशास्त्रज्ञ एरिक बर्ग्लोफ यांनी नमूद केले की, कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमधील आंतरराष्ट्रीय सहभाग दरवर्षी लक्षणीयरीत्या वाढत आहे, जे भारताचे जागतिक महत्त्व दर्शवते. त्यांनी स्पष्ट केले की इराणसोबतचा लष्करी संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक इंधन पुरवठा आणि महागाईवर मोठा परिणाम झाला आहे. या तणावाचा फटका भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना बसत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : France Student Protest : फ्रान्समध्ये विद्यार्थ्यांचा प्रचंड धुमाकूळ! 5 हजार हून अधिक अटक; 6 ऑक्टोबरला देशव्यापी संपाची हाक
अशा जागतिक संकटांच्या काळात सामान्य नागरिकांना आणि स्थानिक व्यवसायांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी भारत सरकारने अनेक वित्तीय सवलती आणि योजना लागू केल्या आहेत. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर आणि वित्तीय तूट नियोजनावर काही प्रमाणात दबाव वाढू शकतो. मात्र, विकास दराची गती मंदावू न देता वित्तीय स्थिरता राखणे हे भारतीय धोरणकर्त्यांसमोरील मुख्य आव्हान असले, तरी भारताच्या अंतर्गत बाजारपेठेतील प्रचंड मागणीमुळे ही स्थिती लवकरात लवकर नियंत्रणात येत आहे.
हवामान बदल हा केवळ एका देशापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण जगासाठी सर्वात मोठा सामायिक धोका बनला आहे. ब्राझीलस्थित ‘क्लायमेट POLICY इनिशिएटिव्ह’चे संचालक ज्युलियानो असुनसाओ यांनी या परिषदेत स्पष्ट केले की, हवामान संकटाचा सामना कोणताही देश एकट्याने करू शकत नाही. हरित ऊर्जा, हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे.
या संदर्भात भारत आणि ब्राझील अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ब्रिक्स (BRICS) मंचाच्या माध्यमातून दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. ब्राझीलमधील ऊर्जा आणि पायाभूत क्षेत्रांमध्ये भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक सातत्याने वाढत आहे. तसेच, न्यूझीलंडचे अर्थशास्त्रज्ञ प्राध्यापक जॉन गिब्सन यांनी भारतासोबतच्या अलीकडील मुक्त व्यापार कराराचे (FTA) कौतुक केले. जागतिक अनिश्चिततेच्या वातावरणात असे द्विपक्षीय व्यापार करार आर्थिक स्थैर्य देण्याचे काम करतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sheikh Hasina: ‘विमान उतरू दिले नसते तर…’ शेख हसीनांच्या प्रत्यार्पणाच्या मागणीदरम्यान भारताचे ढाक्यात अत्यंत महत्त्वाचे वक्तव्य
आजच्या युगात अर्थशास्त्र आणि भू-अर्थशास्त्र (Geo-economics) एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाहीत. जपानच्या भू-अर्थशास्त्र संस्थेचे संचालक काझुतो सुझुकी यांनी यावर प्रकाश टाकताना सांगितले की, चीनसोबतच्या वाढत्या राजकीय व आर्थिक गुंतागुंतीमुळे जपानी उद्योगांनी भारताकडे एक अत्यंत सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बाजारपेठ म्हणून पाहिले आहे.
जपानी कंपन्या केवळ भारतात आपल्या उत्पादनांची विक्री करत नसून, भारताला एक दीर्घकालीन उत्पादन केंद्र (Global Manufacturing Hub) म्हणून विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. भारताकडे असलेली अफाट लोकसंख्यात्मक ताकद (Demographic Dividend), कुशल मनुष्यबळ, वेगाने सुधारणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल क्रांती यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास दिवसेंदिवस द्विगुणीत होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
