यूएस अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये गांजाची एंट्री; ट्रम्प असो की हॅरिस का त्यांना लीगल करायचा आहे जाणून घ्या

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फक्त कमला हॅरिस आणि डोनाल्ड ट्रम्पच चर्चेत नसून आता गांजाही चर्चेत आला आहे. आता या निवडणुकीत गांजाही उतरला आहे. दोन्ही उमेदवार केवळ अमेरिकन जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत तर देशात गांजा लीगल करण्याबाबतही बोलत आहेत. अखेर हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे? जाणून घ्या

वॉशिंग्टन, डीसी : अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फक्त कमला हॅरिस आणि डोनाल्ड ट्रम्पच चर्चेत नसून आता गांजाही चर्चेत आला आहे. आता या निवडणुकीत गांजाही उतरला आहे. दोन्ही उमेदवार केवळ अमेरिकन जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत तर देशात गांजा लीगल करण्याबाबतही बोलत आहेत. अखेर हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे? जाणून घ्या

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. उमेदवार आणि मतदार दोघेही आपापल्या तयारीत व्यस्त आहेत. उपाध्यक्ष कमला हॅरिस आणि माजी राष्ट्रपती आपापल्या परीने मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गांजा उतरला असून विशेष बाब म्हणजे या दोन्ही उमेदवारांना अमेरिकेत तो कायदेशीर करायचा आहे. हे असे का होते ते जाणून घेऊया

अध्यक्षपदासाठी 5 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे

अमेरिकेत 5 नोव्हेंबरला मतदान झाल्यानंतर जो कोणी राष्ट्राध्यक्ष होईल, तो साहजिकच व्यवस्थेत काही बदल करेल. यातील एक बदल असा असू शकतो की अमेरिकेत गांजा कायदेशीर केला जातो. खरं तर, अमेरिकेत गेल्या शंभर वर्षांपासून गांजाच्या वापरावर फेडरल बंदी आहे. हे फक्त वैद्यकीय वापरासाठी परवानगी आहे.

फेडरल बंदी असूनही अनेक राज्यांमध्ये कायदेशीर

असे असूनही, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 24 अमेरिकन राज्ये आणि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यांनी ते कायदेशीर केले आहे. या राज्यांमध्ये, गांजाच्या विक्रीवर अल्कोहोलच्या विक्रीप्रमाणेच नियंत्रण ठेवले जाते आणि त्यावर करही आकारला जातो. यासाठी, गांजाच्या कायदेशीरकरणास समर्थन देणाऱ्या मार्जुआना पॉलिसी प्रकल्पाचा आधार घेतला गेला आहे. विशेष बाब म्हणजे संपूर्ण अमेरिकन लोकसंख्येपैकी 53 टक्के लोक गांजाच्या विक्रीला कायदेशीर मान्यता दिलेल्या राज्यांमध्ये राहतात.

हे देखील वाचा : इलॉन मस्कची कार अंतराळात काय करत आहे? कारण ऐकून बसेल आश्चर्याचा धक्का

याशिवाय अमेरिकेत अशी सात राज्ये आहेत ज्यांनी अल्प प्रमाणात गांजा बाळगल्याबद्दल तुरुंगवासाची शिक्षा काढून टाकली आहे. एकूण, 38 यूएस राज्ये आणि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबियामध्ये मारिजुआनाच्या वैद्यकीय वापरास परवानगी देणारे कायदे आहेत.

70 टक्के प्रौढांना गांजा लीगल व्हावा असे वाटते

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या वर्षी गॅलपने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे ७० टक्के अमेरिकन प्रौढांनी याला कायदेशीर मान्यता द्यावी, असे म्हटले होते. 1969 मध्ये जेव्हा गांजा धोरण तयार करण्यात आले तेव्हा झालेल्या सर्वेक्षणापेक्षा गेल्या वर्षी, अधिक प्रौढांनी गांजा कायदेशीर करण्यासाठी मतदान केले. कदाचित त्यामुळेच यंदाच्या निवडणुकीत दोन्ही उमेदवार गांजा कायदेशीर करण्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत.

कमला हॅरिसची वृत्ती अशीच आहे

जेव्हा गांजा कायदेशीर करण्याचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस वेगळी भूमिका घेतात. 2019 मध्ये, त्यांनी मारिजुआनाचे फेडरल गुन्हेगारीकरण समाप्त करण्यासाठी सिनेटमध्ये एक विधेयक सादर केले. मात्र, गांजाबद्दलचे त्याचे वर्तन नेहमीच असे नव्हते. वॉशिंग्टन पोस्टच्या मते, जेव्हा ती सॅन फ्रान्सिस्को डिस्ट्रिक्ट ॲटर्नी होती, तेव्हा तिच्या कार्यालयात सुमारे 2000 लोकांना गांजा-संबंधित गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते. 2010 मध्ये, जेव्हा ती कॅलिफोर्नियाचे ऍटर्नी जनरल होण्यासाठी धावत होती तेव्हा तिने त्याचा वापर कायदेशीर करण्यास विरोध केला होता.

हे देखील वाचा : रशिया करणार चंद्रावर वीज निर्मिती; भारत आणि चीन अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सहकार्य करणार का?

आता ते अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत सहभागी झाल्याने त्यांची भूमिका पुन्हा एकदा बदललेली दिसते. गांजा ओढल्यामुळे कोणीही तुरुंगात जाऊ नये, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपण हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की बरेच लोक साधे गांजा बाळगल्याबद्दल तुरुंगात गेले आहेत.

ट्रम्प यांनी पहिल्यांदाच हे स्पष्टपणे सांगितले

जोपर्यंत माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा संबंध आहे, या विषयावर त्यांची भूमिका वेगळी होती आणि ती फारशी स्पष्ट नाही. राष्ट्रपती या नात्याने त्यांनी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या अमली पदार्थ विक्रेत्याला माफ केले. त्यानंतर 2023 मध्ये ते म्हणाले की सर्व ड्रग्ज विक्रेत्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी. आता अलीकडेच त्याने स्पष्टपणे सांगितले आहे की तो फ्लोरिडा बॅलट इनिशिएटिव्हमध्ये गांजा कायदेशीर करण्यासाठी मतदान करणार आहे. अशा स्थितीत ५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानानंतर कोणाचाही अध्यक्ष निवडला जाईल, गांजाबाबत त्यांची भूमिका काय असेल, हे पाहणे बाकी आहे.