ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कॅनडाचे चोख प्रत्युत्तर; ४० देशांसोबत व्यापार युती, अमेरिकेची वाढणार डोकेदुखी?

दावोसमध्ये गेल्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये कॅनडा आणि युरोपियवन युनियनमध्ये CPTPP पुल बनवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. याचा उद्देश दोन्ही बाजूंच्या पुरवठा साखळीला वाढविणे होता. यामुळे यामुळे कॅनडा, सिंगापूर, मेक्सिको, जपान, व्हिएतनाम, मलेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांसाठी युरोपसोबत व्यापार अधिक सुलभ करणे असा याचा हेतू ठेवण्यात आला आहे.

फायदा कोणाला?

या चर्चेतील सर्वा महत्वाचा मुद्दा म्गणून Rules of Origin म्हणजे उत्पादन कोणत्या देशाचे असेल हा होता. वाटाघाटी चर्चेत एकमत झाल्यास युरोपियन युनियन आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशतील देश कमी दराने वस्तू आणि घटकांचा व्यापार करु शकतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी त्यांचे विशेष दूत जॉन हॅनाफोर्ड यांना प्रादेशिक देशांच्या नेत्यांशी चर्चसाठी सिंगापूरला पाठवले आहे. कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चर्चा यशस्वी झाल्यास व्यारात विविधता येईल.

अमेरिकेसमोरील आव्हाने

• कॅनडा, युरोपियन युनियन, आणि इंडो-पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) युती झाल्यास याचा सर्वात मोठा धक्का अमेरिका फर्स्ट धोरणाला बसण्याची शक्यता आहे.
• यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना युरोपीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळणे कठीण होईल. परिणामी अमेरिकन वस्तूंवरील कर जास्त वाढेल आणि कॅनडा, युरोपला वस्तू सवलतीत मिळते. यामुळे अमेरिकेच्या निर्यातीच मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
• तसेच डॉलरच्या वर्चस्वालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे डॉलरऐवजी इतर चलनांचा वापर वाढेल.
• तसेच इंडो-पॅसिफिक हे खनिजांचे केंद्र आहे. हा करार तपर अमेरिकेला यावरील नियंत्रण गमवावे लागेल.

संबंधित बातम्या