फ्रान्समध्ये मिशेल बार्नियर यांचे सरकार बरखास्त; विरोधी खासदारांनी मंजूर केला अविश्वास प्रस्ताव

फ्रान्समध्ये पंतप्रधान मिशेल बार्नियर यांना विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी अविश्वास प्रस्ताव आणून हटवले. हे पाऊल युरोपीय संघाच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का देणारे ठरले आहे.

पॅरिस : फ्रान्समध्ये पंतप्रधान मिशेल बार्नियर यांना विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी अविश्वास प्रस्ताव आणून हटवले. हे पाऊल युरोपीय संघाच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का देणारे ठरले आहे. अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केलेले बार्नियर यांना संसदेत प्रचंड बहुमताने नाकारण्यात आले.

फ्रान्समध्ये बुधवारी मोठी राजकीय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. जेव्हा विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी पंतप्रधान मिशेल बार्नियर आणि त्यांचे सरकार पाडले. या निर्णयामुळे युरोपियन युनियनची दुसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती असलेल्या फ्रान्समधील राजकीय संकट अधिक गडद होईल. फ्रान्सच्या इतिहासात गेल्या 60 वर्षात पहिल्यांदाच अशी घटना घडली आहे, जेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणून सरकार अशा प्रकारे हटवण्यात आले.

एकूण 331 खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर सरकार पाडण्यासाठी केवळ 288 मतांची गरज होती. या निकालानंतर फ्रेंच सरकार पडले, हा देशाच्या राजकीय स्थिरतेला मोठा धक्का आहे. पंतप्रधान मिशेल बार्नियर यांचे सरकार केवळ तीन महिने टिकू शकले. या अविश्वास ठरावामुळे सरकारचा पाठिंबा कमी झाल्यामुळे बार्नियर यांच्या सरकारचा पाया फारसा मजबूत नसल्याचे स्पष्ट झाले.

जागतिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : कोण आहेत ‘हे’ 41 वर्षीय अब्जाधीश ज्यांच्या हाती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोपवली NASA ची कमान? जाणून घ्या

पंतप्रधान कोणाकडे राजीनामा देणार?

या प्रस्तावाच्या पराभवानंतर, बार्नियर यांना राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याकडे राजीनामा द्यावा लागेल. हा विकास अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासाठी एक मोठे राजकीय संकट बनले आहे, कारण त्यांना आता त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या पुढील दोन वर्षांसाठी स्थिर आणि सक्षम पंतप्रधान निवडावे लागणार आहेत. फ्रान्समध्ये जुलैमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, त्यामुळे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांना सप्टेंबरमध्ये मिशेल बार्नियर यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करावे लागले.

अर्थसंकल्पावरून वाद झाला

बार्नियर, 73, यांना अल्पसंख्याक सरकार चालवण्याचे काम देण्यात आले आणि त्यांनी देशाचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या काळात त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वाद आणि राजकीय तणाव निर्माण झाला. विरोधी पक्षांनी बार्नियर यांच्या धोरणांवर जोरदार आक्षेप घेतला, विशेषत: त्यांनी अलीकडेच सादर केलेल्या सामाजिक सुरक्षा अर्थसंकल्पावर.

जागतिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : नेपाळ आणि चीनमधील जवळीक आणखी वाढली; केला ‘हा’ मोठा करार, जाणून घ्या भारताला काय धोका?

मतदानाशिवाय अर्थसंकल्प मंजूर झाला

पंतप्रधानांनी त्यांच्या प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा बजेटमध्ये कर वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यावर बार्नियर सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्षांचा विरोध अधिक तीव्र झाला. याला डाव्या आणि उजव्या पक्षांनी विरोध केला होता, ज्यांनी देशातील लोकांवर अतिरिक्त दबाव आणण्याचा विचार केला. यानंतर, बार्नियर सरकारने कोणत्याही मतदानाशिवाय हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याला विरोधी पक्षांनी अनधिकृत आणि अलोकतांत्रिक पाऊल म्हटले. याच्या निषेधार्थ अखेर विरोधी पक्षांनी बार्नियर सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला.

या अविश्वासाच्या मताचा परिणाम बार्नियरच्या सरकारच्या पतनात झाला आणि फ्रान्सला नवीन राजकीय दिशेने वाटचाल करण्यास भाग पाडले गेले. अध्यक्ष मॅक्रॉन यांना आता सरकारची स्थिरता पुन्हा प्रस्थापित करू शकेल आणि अर्थसंकल्पीय तुटीसारख्या गंभीर समस्यांना तोंड देण्यासाठी योग्य पावले उचलू शकतील अशा पंतप्रधानाची गरज असेल.