भिकेला लागला पाकिस्तान! कराचीमध्ये दूध 210 रु प्रति लिटर तर 700 चिकन रु. प्रति किलो, आता संरक्षण बजेट कमी करण्याचा विचार

येत्या काही दिवसांत पाकिस्तानच्या सर्वसामान्यांसाठी आणखी अडचणी येणार आहेत. आयएमएफने कर्ज देण्यासाठी ज्या अटी ठेवल्या आहेत त्यात सबसिडी रद्द करण्याचाही समावेश आहे.

पाकिस्तान सतत आर्थिक संकटातून जात (Pakistan Economic Crisis) असून, त्यामुळे वाढत्या महागाईने (inflation) लोक हैराण झाले आहेत. देशातील अनिश्चित आर्थिक परिस्थिती दरम्यान, राज्यातील दुकानदारांनी कराचीमध्ये दुधाची किंमत प्रति लीटर 190 वरून 210 प्रति लीटर केली आहे. तर, ब्रॉयलर चिकन (chicken price in pakistan) गेल्या दोन दिवसांत 30-40 रुपये प्रति किलोने वाढले आहे. आता ब्रॉयलर चिकनचा भाव 480 ते 500 रुपये किलो झाला आहे. तर, कोंबडीचे मांस आता 700 ते 780 रुपये किलोने विकले जात आहे, जे काही दिवसांपूर्वी 620-650 रुपये किलो होते.

[read_also content=”पाकिस्तानच्या अडचणी काही संपेना! दोन वेळच्या वांधे झाले असताना आता ‘या’ गोष्टीची मारामार https://www.navarashtra.com/world/its-hard-to-get-tea-in-pakistan-as-they-are-facinge-conomic-crisis-nrps-369478.html”]

परकीय चलनाचा साठा तीन अब्ज डॉलरपेक्षा कमी

रोखीच्या तुटवड्याचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानचा परकीय चलन साठा तीन अब्ज डॉलरपेक्षा कमी राहिला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कराची मिल्क रिटेलर्स असोसिएशनचे मीडिया प्रभारी वाहीद गद्दी यांनी सांगितले की, काही दुकानदार महागाईने दूध विकत आहेत. ही दुकाने घाऊक विक्रेते आणि दुग्ध व्यावसायिकांची आहेत. ते म्हणाले की, दुग्ध उत्पादक शेतकरी आणि घाऊक विक्रेत्यांनी या वाढीव दराने दुधाची विक्री सुरू ठेवल्यास किरकोळ विक्रेत्यांना खरेदी दरात प्रतिलिटर 27 रुपये अधिक मोजावे लागतील. यानंतर त्यांना ग्राहकांकडून एका लिटर दुधासाठी 210 ऐवजी 220 पाकिस्तानी रुपये आकारावे लागतील.

कोंबड्यांना दिले जाणारे धान्यही महागले

पाकिस्तानमध्ये कोंबड्यांना दिले जाणारे धान्यही खूप महाग झाले आहे. 50 किलो धान्याच्या पोत्यासाठी 7,200 रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये चिकनही महाग होत आहे.

वीज महागली, सबसिडी संपणार

येत्या काही दिवसांत पाकिस्तानच्या सर्वसामान्यांसाठी आणखी अडचणी येणार आहेत. आयएमएफने कर्ज देण्यासाठी ज्या अटी ठेवल्या आहेत त्यात सबसिडी रद्द करण्याचाही समावेश आहे. पाकिस्तानने सबसिडी कमी करून आपला महसूल वाढवावा, असे आयएमएफचे म्हणणे आहे. जीएसटी 17 वरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, पेट्रोलियम तेल उत्पादनांवर जीएसटी लावणे यासह शाश्वत महसूल उपायांसाठी IMF जोर देत आहे.

संरक्षण बजेटमध्ये कपात

अर्थ मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ सूत्रानुसार, सरकारने संरक्षण मंत्रालयाशी IMFने संरक्षण बजेटमध्ये 10-15 टक्क्यांनी कपात करण्याच्या अटीवर चर्चा केली आहे. लष्कराच्या जनरल हेडक्वार्टरच्या (जीएचक्यू) सूचनेला संरक्षण मंत्रालयाने उत्तर दिले आहे की गैर-युद्ध बजेटमध्ये केवळ 5-10 टक्के कपात केली जाऊ शकते.