India EU Free Trade: भारत–EU FTA चा फायदा; ऑलिव्ह ऑइल व वनस्पती तेलांच्या किमतीत झाली मोठी घट

भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार मंजूर झाला आहे. या करारामुळे ऑलिव्ह तेल आणि वनस्पती तेलांवरील आयात शुल्क रद्द झाले असून ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी किमती ३५% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

• भारत–EU देशात मुक्त व्यापार कराराला मंजूरी
• कराराचा खाद्य तेलाच्या किमतीत झाली घट
• तेलाच्या आयातीत २०-३०% वाढण्याचा अंदाज

 

India EU Free Trade: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) आज अंतिम मंजूर झाला. भारत-EU व्यापार कराराने ऑलिव्ह ऑइल, मार्जरीन आणि विविध वनस्पती तेलांसह अनेक उत्पादनांवरील आयात शुल्कात लक्षणीय घट करण्यात आली आहे. या करारांतर्गत, या उत्पादनांवरील पूर्वीचे ४०-४५% पर्यंतचे अतिरिक्त कर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. या बदलामुळे भारतीय ग्राहकांना, विशेषतः शहरी बाजारपेठांमध्ये जिथे प्रीमियम उत्पादनांची मागणी वाढत आहे, ही आयात केलेली तेल अधिक परवडणारी बनतील. तथापि, अंतिम किरकोळ किमतीवर राज्यस्तरीय व्हॅट, GST आणि वितरण खर्चाचा परिणाम होईल, त्यामुळे संपूर्ण कर कपात थेट किंमतीत दिसून येणार नाही. ब्रँड, पॅकेजिंग आणि बाजारातील गतिशीलतेनुसार किमती २०-३५% ने कमी होतील असा अंदाज आहे.

हेही वाचा: Budget 2026 News: कर सवलत की दरवाढ? १ फेब्रुवारीला फुटणार अर्थसंकल्पाचे गुपित, सामान्य जनतेला काय मिळणार?

EU हा ऑलिव्ह ऑइलचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे, ज्यामध्ये स्पेन, इटली आणि ग्रीस हे त्याचे प्रमुख निर्यात स्थान आहेत. भारतात आयात केले जाणारे ऑलिव्ह ऑइल प्रामुख्याने या देशांमधून येते आणि एफटीएपूर्वी त्यावर ४५% बेसिक ड्युटी आणि ५% इंटिग्रेटेड गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स आकारला जात होता, जो एकूण ५०% पेक्षा जास्त होता. आता, शून्य टॅरिफमुळे आयात खर्च थेट कमी होईल, ज्यामुळे किरकोळ किमती कमी होतील.

तसेच, वनस्पती तेलांमध्ये प्रामुख्याने सूर्यफूल तेल, रेपसीड (कॅनोला) तेल आणि इतर वनस्पती-आधारित तेले समाविष्ट आहेत. युरोपियन युनियनमधून त्यांची आयात मर्यादित आहे कारण भारत प्रामुख्याने इंडोनेशिया, मलेशिया आणि युक्रेनमधून पाम आणि सूर्यफूल तेल आयात करतो. तथापि, FTA युरोपियन युनियन उत्पादनांना प्रोत्साहन देईल, जिथे स्पेन, फ्रान्स आणि नेदरलँड्स सारखे देश सूर्यफूल आणि रेपसीड तेलाचे प्रमुख उत्पादक आहेत. पूर्वी, यावर ४०-४५% टॅरिफ होता.

हेही वाचा: Union Budget 2026: १ फेब्रुवारीला होणार अर्थसंकल्प जाहीर! सर्वसामान्यांपासून उद्योगांपर्यंत काय बदलणार?

या एफटीएमुळे युरोपियन युनियनमधून आयात वाढेल, ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि किमती कमी होतील. ऑलिव्ह ऑइल आयात २०-३०% वाढण्याचा अंदाज आहे, तर युरोपियन युनियनचा वनस्पती तेलाचा वाटा वाढेल. तथापि, ग्राहकांना सल्ला देण्यात येत आहे की साठा आणि वितरण साखळीच्या परिणामांमुळे किमती लगेच कमी होणार नाहीत. फॉर्च्यून किंवा सॅफोला सारख्या देशांतर्गत ब्रँडसाठी स्पर्धा वाढेल, परंतु एकूणच यामुळे आरोग्यदायी निवडींना प्रोत्साहन मिळेल.