पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज भीक मागण्यातही अपयशी, दुबईचा खैरात देण्यास इन्कार, आता बँका आणि एयरलाईन्सही विकावी लागणार

आर्थिक संकटामुळं पाकिस्तान सध्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहचलेला आहे. पाकिस्तानचे (Pakistan Crisis) मित्र राष्ट्र असणारे चीन, सौदी अरब आणि दुबई या तिन्ही देशांनी आता शहबाज सरकारला खैरात देणार नसल्याचं स्पष्ट केलेलं आहे. काही दिवसांपूर्वी भीकेचा कटोरा घेून पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी (Shahbaz Sharif) यूएईचा दौरा केला होता, मात्र तो पूर्णपणे अपयशी ठरलेला आहे.

इस्लामाबाद : आर्थिक संकटामुळं पाकिस्तान सध्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहचलेला आहे. पाकिस्तानचे (Pakistan Crisis) मित्र राष्ट्र असणारे चीन, सौदी अरब आणि दुबई या तिन्ही देशांनी आता शहबाज सरकारला खैरात देणार नसल्याचं स्पष्ट केलेलं आहे. काही दिवसांपूर्वी भीकेचा कटोरा घेून पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी (Shahbaz Sharif) यूएईचा दौरा केला होता, मात्र तो पूर्णपणे अपयशी ठरलेला आहे. इतकंच काय तर यूएईच्या राष्ट्रपतींचा नियोजित पाकिसतान दौराही रद्द करण्यात आलाय. आता जागतिक पातळीवर मदत मिळणं दुरापास्त आहे, हे लक्षात आल्यानंतर थकलेल्या पाकिस्ताननं (Pakistan Economic Crisis) त्यांच्या सरकारी कंपन्यांतील हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येतंय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेकडूनही कर्ज मिळवण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरुच आहेत.

काय काय काढलंय विकायला पाकिस्ताननं?

सरकारी इंधन आणि गॅस कंपनी, पाकिस्तानी पेट्लोयिलम लिमिटेड, नॅशनल बँक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटरनॅशनल एयरलाईन्स, पाकिस्तान नॅशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन या सगळ्यातील हिस्सेदारी विकण्याचा प्रस्ताव पाकिस्ताननं यूएईला दिल्याची माहिती आहे. यूएीतील दोन कंपन्यांनी ही भागिदारी विकत घ्यावी, अशी पाकिस्तान सरकारची इच्छा आहे. पाकिस्तानला यापुढं कुठलीही फुकट मदत मिळणार नाही, असं यूएई आणि सौदी अरबकडून यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आलंय.

सरकारी कंपन्यांतील हिस्सेदारी विकणार

त्यामुळेच यूएईच्या दौऱ्यावर गेलेल्या शहबाज यांनी आपल्याच देशातील सरकारी कंपन्यांतील हिस्सेदारी विकण्याची तयारी दर्शवल्याचं सांगण्यात येतय. पाकिस्तानातील निर्यात होणाऱ्या वस्तूंना यूएईत जास्त ठिकाणी संधी मिळावी, अशीही मागणी करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय. यूएईतील 2 मोठ्या कंपन्यांना भेटून सोलार पॉवर आणि एयरपोर्ट व्यवस्थापनात गुंतवणुकीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यूएईतील या कंपन्यांकंडे 300 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचा पोर्टफोलिओ असल्याची माहिती आहे.

पाकिस्तानात नफ्यात चालत असलेल्या कंपन्यांत गुंतवणूक करण्याची तयारी या कंपन्यांनी दाखवली आहे. यूएईचे राष्ट्रपती यांचा पाकिस्तान दौरा होणार होता, त्यावेळी त्यांच्याकडे अधिक मदतीची मागणी करण्याचे नियोजन शहबाज यांचे होते. मात्र खराब हवामानाचे कारण देत राष्ट्रपतींनी हा दौराच रद्द केला आहे. त्यामुळे शहबाज यांच्या सरकारवर लज्जास्पद वेळ आल्याचं सांगण्यात येतंय. यूएईनं यापूर्वी पाकिस्तानला 1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज देण्याची घोषणा केलेली आहे. त्यापूर्वीही त्यांचं 2 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज पाकिस्तानच्या डोक्यावर आहे.

आयएमएफसमोरही शरणागती

इस्लामाबादमधील एयरपोर्टचं व्यवस्थापन यूएईच्या कंपनीला देण्याचा पाकिस्तान सरकारचा विचार आहे. यूएईशी असलेल्या व्यापार हा 10.6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहचवा, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय. पाकिस्तानला जगात कुठेच मदत मिळाली नाही, तर त्यांना पुन्हा आयएमएफच्या दारात जावं लागणार आहे. असं केल्यास पाकिस्तानमध्ये 100 अब्ज डॉलर्सचे नवे कर आकारावे लागतील. या सगळ्या कारणांमुळे पाकिस्तानातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही गगमाला पोहचलेल्या आहेत.