
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
सामाज एकाचवेळी सतत वैचारिक प्रगत राहूच शकत नाही . तो एकाच वेळी प्रगत आणि तेवढाच मागासलेला हा राहणार आहे . त्यामुळे एकमेकांच्या जाती धर्मावर , वर्णावर , स्थलांतरावर वेगवेगळी मतं व्यक्त होणारच आहेत . स्पेनमधील लेइदा शहरात सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा पूर्णपणे झाकणाऱ्या पोशाखांवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या नागरी नियमावलीनुसार बुरखा आणि नकाबसारख्या पोशाखांमुळे चेहरा पूर्णपणे झाकला जात असल्यास दंडाची कारवाई होऊ शकते. या निर्णयामुळे स्पेनमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य, सार्वजनिक जीवनातील नियम आणि महिलांच्या अधिकारांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
US China -चीन-अमेरिकेतील व्यापारयुद्धाला ब्रेक? ३० अब्ज डॉलरच्या शुल्क कपातीवर सहमती; AI वरही चर्चा
लेइदा महापालिकेने मंजूर केलेल्या नव्या नियमावलीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा पूर्णपणे झाकणारे कोणतेही कपडे किंवा वस्त्र वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमामध्ये बुरखा किंवा नकाब यांचा थेट उल्लेख नसला तरी चेहरा पूर्णपणे झाकणाऱ्या पोशाखांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास 400 ते 750 युरोपर्यंत दंड होऊ शकतो. धार्मिक स्थळे तसेच काही सामाजिक प्रथा किंवा मूलभूत अधिकारांच्या वापराशी संबंधित परिस्थितींना अपवाद ठेवण्यात आले आहेत.
Breaking News : ट्रम्प-शी भेटीत तैवानचा मुद्दा पेटला; जिनपिंगांचा अमेरिकेला स्पष्ट संदेश!
लेइदा शहरात अशा प्रकारची बंदी पहिल्यांदाच लागू करण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. 2010 मध्येही शहराने सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा पूर्ण झाकणाऱ्या पोशाखांवर निर्बंध आणले होते. मात्र 2013 मध्ये स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्या नियमावलीला रद्द केले होते. न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्यासारख्या मूलभूत अधिकारांवर स्थानिक प्रशासनाला मर्यादा घालण्याच्या अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यामुळे नव्या नियमावलीची कायदेशीर अंमलबजावणीही चर्चेचा विषय बनली आहे.
लेइदाचा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा युरोपातील काही देशांमध्ये बुरखा आणि नकाबबाबतचे नियम अधिक कडक केले जात आहेत. सार्वजनिक सुरक्षितता, सामाजिक संवाद, महिलांचे अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्य या मुद्द्यांवर या विषयावर वेगवेगळी मते आहेत. लेइदामध्ये मंजूर झालेल्या नियमामुळे हा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. महापालिकेने सार्वजनिक जीवनातील सामाजिक संवाद आणि नागरी सहजीवनाचा मुद्दा पुढे केला आहे, तर विरोध करणाऱ्या गटांनी धार्मिक स्वातंत्र्य आणि नियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.