रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
चीनच्या हेरगिरीला आळा घालण्यासाठी तैवानने आखली 'ही' नवी योजना; जाणून घ्या (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
तैपेई: तैवान आणि चीनमधील संघर्ष गेल्या अनेक वर्षापासून सुरु आहे. तैवान स्वत:ला स्वतंत्र देश मानतो, तर चीन त्याला आपल्या देशाचा भाग मानतो आणि सतत तैवानवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. हा संघर्ष जगजाहीर आहे. तैवानच्या म्हणण्यानुसार, चीन हा त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला कमकुवत करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतो. हेरगिरी, सायबर हल्ले, खोटी माहिती पसरवणे, आणि ग्रे झोन टॅक्टिक्स यांचा यामध्ये समावेश आहे.
दरम्यान तैवान सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात चीनच्या हेरगिरीची प्रकरणे वाढत आहे. यासाठी तैवानच्या सरकारने एक मोठी योजना आखली आहे. ही योजना त्यांच्या आधीच्या योजनेसारखीच आहे. चीन तैवानच्या सैवानिवृत्त आणि कार्यरत सैन्य अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करत आहे. यामुळे, सैन्याशी संबंधित हेरगिरीच्या प्रकरणांचा सामना तैवान पुन्हा एकदा लष्करी न्यायाधीशांना नियुक्त करण्याचा विचार करत आहेत.
To safeguard #Taiwan‘s democracy from #China‘s persistent infiltration, espionage attempts & united front tactics, today I announced 17 strategies for legal & institutional reforms that will help us bolster national security, secure our military & strengthen societal resilience. pic.twitter.com/tHbtEh257z — 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) March 13, 2025
राष्ट्रपतींनी केली योजना जाहीर
तैवानचे राष्ट्रपती लाई-चिंग-ते यांनी गुरुवारी (13 मार्च) राष्ट्रीय सुरक्षा बैठकी घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी घोषणा केली की, “चीनच्या हेरगिरीविरुद्ध लष्करी कर्मचाऱ्यांवरील खटल्यांसाठी लष्करी न्यायाधीश पुन्हा नियुक्त करण्यात येती. तेसेच लष्करी न्याल. प्रणालीही पुनर्स्थापित करण्यात येईल आणि कायद्याचे पुनरावलोकनही करण्यात येईल. कायद्यात आवश्यकतेनुसार बदल केले जातील.” राष्ट्रपतींनी म्हटले की, लष्करी न्यायाधीस सुरक्षेच्या आघाडीवर असतील. ते न्यालयीन आणि तपास यंत्रणांसोबत काम करुन देशातील देशद्रोह, शत्रूंना मदत करणे, गोपनीय माहिती लीक करणे, कामात निष्काळजीपणा, आदेश न पाळणे आणि इतर लष्करी गुन्ह्यांवर कारवाई करतील.
चीनची तैवानमधील वाढती हेरगिरीची प्रकरणे
तेवानच्या गुप्तचर संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनच्या हेरगिरी प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालीआहे. गेल्या वर्षी 2024मध्ये 64 प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. तर 2023 मध्ये 48 आणि 2022 मध्ये 10 प्रकरणे उघडकीस आली.
2013 मध्ये बंद करण्यात आलेली लष्करी न्यायालय प्रणाली पुन्हा सुरू
विशेष म्हणजे, 2013 मध्ये बंद करण्यात आलेली मिलिट्री ट्रायल सिस्टम आता पुन्हा सुरू करण्याचा विचार केला जात आहे. ही न्यायालय प्रणाली एका तरुण सैन्य अधिकाऱ्याच्या मृत्यूनंतर बंद करण्यात आली होती. मात्र, वाढत्या हेरगिरीच्या घटनांमुळे तैवान सरकारला हा जुना मार्ग पुन्हा स्वीकारण्याची गरज वाटत आहे.
