The interim government dismissed India's remarks on Sheikh Mujibur Rahman’s house demolition
ढाका : बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यांचे निवासस्थान पाडणे ही देशाची अंतर्गत बाब असल्याचे सांगून अंतरिम सरकारने रविवारी या घटनेवर भारताची टिप्पणी अनपेक्षित आणि अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. बांगलादेशमध्ये बुधवारी रात्रीपासून हिंसाचार उसळला आहे, ज्यामध्ये हजारो निदर्शकांनी ढाका येथील 32 धनमंडी येथील शेख मुजीबुर रहमान यांच्या निवासस्थानाला आग लावली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मोहम्मद रफिकुल आलम यांनी सांगितले की, भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी जारी केलेले विधान अंतरिम सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. बांगलादेशच्या अंतर्गत बाबींवर भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची अशी टिप्पणी अयोग्य आहे.
रहमान यांनी या निवासस्थानातूनच देशाच्या मुक्तिसंग्रामाचे नेतृत्व केले होते, ज्याचे नंतर स्मारकात रूपांतर करण्यात आले. या ऐतिहासिक निवासस्थानातून रहमान यांनी 1971 मध्ये बांगलादेशच्या पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती.
शेख मुजीबूर रहमान यांचे निवासस्थान पाडले
भारताने गुरुवारी ऐतिहासिक निवासस्थान उद्ध्वस्त केल्याबद्दल शोक व्यक्त केला आणि या रानटी कृत्याचा तीव्र निषेध केला पाहिजे असे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले होते की, शेख मुजीबुर रहमान यांचे ऐतिहासिक निवासस्थान ५ फेब्रुवारीला उद्ध्वस्त झाले हे खेदजनक आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘इराण धोक्यात! खामेनेईंच्या घरातच निर्माण झालाय दबाव; Nuclear weapons वर घेणार ‘असा’ निर्णय
देशाच्या अंतर्गत बाबी
हे घर बांगलादेशातील लोकांच्या बळजबरीने आणि दडपशाहीच्या विरोधात केलेल्या वीर प्रतिकाराचे प्रतीक होते. बंगाली अस्मिता आणि अभिमान दृढ करणाऱ्या स्वातंत्र्यलढ्याला महत्त्व देणाऱ्या सर्वांनाच बांगलादेशच्या राष्ट्रीय जाणीवेसाठी या निवासस्थानाचे महत्त्व माहीत आहे. भारताच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना, बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी सांगितले की, धनमंडी 32 ची घटना देशाच्या अंतर्गत प्रकरणांशी संबंधित आहे, सरकारी वृत्तसंस्था BSS नुसार.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : चीनच्या ‘सुपर दूतावासात’ असे काय घडणार आहे ज्याला घाबरले लंडनवासीय? हजारो लोक उतरले रस्त्यावर
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाची टिप्पणी अयोग्य आहे
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मोहम्मद रफिकुल आलम यांनी सांगितले की, भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी जारी केलेले विधान अंतरिम सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. बांगलादेशच्या अंतर्गत बाबींवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची अशी टिप्पणी अयोग्य आहे. ते म्हणाले की बांगलादेश कोणत्याही राज्याच्या अंतर्गत बाबींवर अधिकृतपणे भाष्य करत नाही आणि इतर देशांकडूनही अशाच वर्तनाची अपेक्षा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
