Donald Trump ICC sanctions International Criminal Court ban
जागतिक स्तरावर गुन्हेगारांवर आणि युद्ध गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाला (ICC) आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचे प्रशासन संपूर्ण आयसीसीवरच कडक आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्बंध लादण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेने या न्यायालयाला पूर्णपणे निर्बंधांच्या कक्षेत आणण्याची रणनीती आखली आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UN General Assembly) बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जर असे झाले तर या जागतिक संस्थेचे दैनंदिन कामकाज, निधी, तांत्रिक सेवा आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध तपास पूर्णपणे विस्कळीत होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) ही जागतिक स्तरावरील एक अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. या न्यायालयाची स्थापना सन २००२ मध्ये झाली होती. जगभरातील युद्ध गुन्हे, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांची निपक्षपातीपणे चौकशी करणे आणि दोषींवर खटले चालवणे हे या न्यायालयाचे मुख्य कर्तव्य आहे. जेव्हा एखाद्या देशाचे सरकार किंवा तिथली न्यायव्यवस्था अशा गंभीर गुन्ह्यांची चौकशी करण्यास असमर्थ किंवा अनिच्छुक असते, तेव्हा आयसीसी हस्तक्षेप करून कारवाई करते. विशेष म्हणजे अमेरिका स्वतः या न्यायालयाचा अधिकृत सदस्य देश नाही, तरीही ट्रम्प प्रशासनाकडून आयसीसीवर सातत्याने दबाव आणला जात आहे, ज्यामुळे अमेरिका आणि आयसीसीमधील तणाव आता पराकोटीला पोहोचला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UNGA 2026 : युद्धाच्या छायेत मोठी राजनैतिक घडामोड; UN महासभेत ट्रम्प-इराण राष्ट्राध्यक्षांची होणार भेट? जगाचे लक्ष न्यूयॉर्ककडे
या संपूर्ण विवादाच्या मुळाशी इस्रायली नेते आणि अमेरिकन सैनिकांशी जोडलेले खटले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाचा आयसीसीला पहिल्यापासूनच तीव्र विरोध राहिला आहे. आयसीसीने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासह काही इस्रायली नेत्यांविरुद्ध जारी केलेले अटक वॉरंट त्वरित मागे घ्यावेत, अशी अमेरिकन अधिकाऱ्यांची ठाम मागणी आहे. याशिवाय, अफगाणिस्तानातील युद्धादरम्यान अमेरिकन सैनिकांनी केलेल्या संभाव्य युद्ध गुन्ह्यांबाबत आयसीसीने सुरू केलेले पूर्वीचे तपास पूर्णपणे बंद करावेत, असा दबाव अमेरिका टाकत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी तर जुलै महिन्यात इतर देशांनाही आयसीसीमधून बाहेर पडण्याचे थेट आवाहन केले होते. यापूर्वी अमेरिकेने आयसीसीच्या काही वैयक्तिक न्यायमूर्तींवर आणि वकिलांवर निर्बंध लादले होते, परंतु आता संपूर्ण संस्थेवरच ताबा मिळवण्याचा किंवा तिला निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
अमेरिकेच्या या संभाव्य निर्बंधांमुळे आयसीसीच्या दैनंदिन आणि तांत्रिक कामकाजावर अत्यंत भयानक परिणाम होणार आहे. जर यूएस ट्रेझरी विभागाने संपूर्ण आयसीसीवर निर्बंध लादले, तर अमेरिकन नागरिक किंवा कोणत्याही कंपन्यांना विशेष परवानगीशिवाय आयसीसीला पैसे, वस्तू, सॉफ्टवेअर किंवा कोणत्याही सेवा पुरवणे कायद्याने गुन्हा ठरेल. अमेरिकन बँकिंग आणि वित्तीय व्यवस्थेवर जगातल्या बहुतांश बँका अवलंबून असल्याने, आंतरराष्ट्रीय बँकाही आयसीसीसोबतचे सर्व व्यवहार थांबवतील. याचा थेट फटका न्यायालयाच्या आयटी सेवा, डेटा सुरक्षा, विमा संरक्षण, नवीन अन्वेषकांची नियुक्ती आणि रोजच्या बँकिंग व्यवहारांना बसेल. इतकेच नव्हे तर न्यायालयात कार्यरत असलेल्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना त्यांचे नियमित पगार देणेही अशक्य होऊन बसेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : S. Jaishankar UNGA Speech: संयुक्त राष्ट्रांच्या 81 व्या महासभेत एस. जयशंकर मांडणार भारताची भक्कम भूमिका; ‘या’ दिवशी होणार भाषण
डोनाल्ड ट्रम्प आणि आयसीसी यांच्यातील हा संघर्ष काही नवीन नाही. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच त्यांनी आयसीसीविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली होती. २०२४ मध्ये ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर हा वाद अधिकच पेटला. दरम्यानच्या काळात आयसीसीने इस्रायली नेतृत्वाविरोधात कठोर पावले उचलल्यामुळे ट्रम्प प्रशासन अधिक आक्रमक झाले आहे. जागतिक स्तरावर न्यायाची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेची गळचेपी करण्याच्या या अमेरिकन निर्णयामुळे जगभरातील मानवाधिकार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांच्या या पावलामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे अस्तित्व आणि न्यायालयाचे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
