युक्रेन दोन भागात विभागले जाणार! काय आहे ट्रम्पच्या दूताचा ‘प्रस्ताव’ आणि पुतिनची ‘खळबळजनक’ प्रतिक्रिया?

Russia-Ukraine War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दूत जनरल कीथ केलॉग यांनी म्हटले आहे की जर रशियासोबत शांतता करार झाला तर युक्रेनचे दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या जर्मनीप्रमाणे विभाजन होऊ शकते.

वॉशिंग्टन/कीव : रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त प्रस्ताव समोर आला आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार जनरल कीथ केलॉग यांनी युक्रेनच्या संभाव्य विभाजनाची संकल्पना मांडली आहे. या योजनेनुसार, दुसऱ्या महायुद्धानंतर विभाजित झालेल्या बर्लिनप्रमाणेच युक्रेनचेही दोन भाग केले जाऊ शकतात, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.

जनरल केलॉग यांच्या प्रस्तावानुसार, रशियाच्या ताब्यात असलेला पूर्व युक्रेनचा सुमारे २० टक्के भाग कायमस्वरूपी पुतिनच्या नियंत्रणाखाली राहू शकतो, तर उर्वरित पश्चिम युक्रेन ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या नेतृत्वाखालील युरोपीय सैन्याच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात येऊ शकतो. यामध्ये अमेरिका कोणतेही थेट सैन्य पाठवणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

डिमिलिटराइज्ड झोनची संकल्पना

या प्रस्तावात रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये १८ मैल रुंद ‘डिमिलिटराइज्ड झोन’ (DMZ) तयार करण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. या झोनमध्ये कोणतेही लष्करी अस्तित्व राहणार नाही. युक्रेनियन सैन्य या झोनच्या पलीकडे तैनात केले जाईल, जेणेकरून कोणताही थेट संघर्ष होणार नाही. ही संकल्पना कोरियन युद्धानंतर तयार झालेल्या कोरियन DMZप्रमाणेच आहे. केलॉग यांच्या म्हणण्यानुसार, युक्रेन हा खूप मोठा देश आहे आणि त्याच्या संरक्षणासाठी एका ठिकाणीच सैन्य तैनात करणे शक्य नाही. त्यामुळे विभाजनासारखी व्यवस्था युद्ध संपवण्यासाठी अधिक परिणामकारक ठरू शकते, असा त्यांचा दावा आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : तहव्वूर राणाच्या तीन ‘निर्दोष’ मागण्या की दहशतवादी कटाचा नवा धागा? NIA ची तपासणी सुरुच…

पाश्चात्य हस्तक्षेपाची मर्यादा आणि युरोपची चिंता

केलॉग यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका आपल्या सैन्याने युक्रेनमध्ये प्रवेश करणार नाही, मात्र ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या नेतृत्वाखालील सैन्य नीपर नदीच्या पश्चिमेला तैनात राहील. नीपर नदी ही एक नैसर्गिक सीमारेषा बनवू शकते, जी रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील सीमावाद मिटवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. तथापि, युरोपीय देशांमध्ये या प्रस्तावावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. पश्चिम युक्रेनवर परकीय सैन्याची तैनाती आणि पूर्व युक्रेनचा रशियाच्या ताब्यात जाणे – ही स्थिती अनेकांच्या दृष्टीने युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचवणारी ठरू शकते.

रशियाची भूमिका काय असेल?

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी काही आठवड्यांपूर्वीच स्पष्टपणे सांगितले होते की, रशिया कोणत्याही परिस्थितीत नाटो सैन्याच्या हस्तक्षेपाला मान्यता देणार नाही. त्यामुळे, पश्चिम युक्रेनमध्ये फ्रान्स-ब्रिटनचे सैन्य पाठवण्याच्या कल्पनेला रशियाकडून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे.  केलॉग यांच्या या प्रस्तावात कोणतीही अधिक जमीन रशियाला देण्याचा उल्लेख नाही, मात्र अनेक विश्लेषकांचे मत आहे की युक्रेनचा कायमस्वरूपी भूभाग गमावणे हे त्याच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात जाईल.

खरेच हे ‘विभाजन’ आहे का?

सुरुवातीला केलॉग यांच्या वक्तव्यामुळे असा संदेश गेला की युक्रेनचे अधिकृत विभाजन होणार आहे, मात्र नंतर त्यांनी X (माजी ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपले मत स्पष्ट करताना म्हटले की, त्यांचा उद्देश युक्रेनचे विभाजन नव्हता, तर ही एक तत्पुरती व्यवस्था असू शकते, जी शांततेकडे नेऊ शकेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : नेपाळमधील बीरगंजमध्ये हनुमान जयंती मिरवणुकीवर दगडफेक, तणावग्रस्त परिस्थिती; संपूर्ण शहरात कर्फ्यू लागू

युद्धबंदी की सत्ता-हस्तांतर?

केलॉग यांचा प्रस्ताव युद्धबंदी आणि शांततेसाठीचा एक पर्याय म्हणून समोर येत असला तरी, तो राजकीयदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि भविष्यातील सीमारेषा व संप्रभुता याबाबत वाद निर्माण करणारा ठरू शकतो. पश्चिम जगत आणि युरोपमध्ये या प्रस्तावाचे पडसाद उमटत असताना, सर्वांचे लक्ष आता रशियाच्या पुतिन यांच्या प्रतिक्रियेवर केंद्रित झाले आहे. युक्रेनचे भवितव्य आता एका नव्या वळणावर उभे आहे – विभाजनाच्या छायेतून मार्ग शोधण्याच्या प्रयत्नात!

vb