India Opposes UN Death Penalty Ban UNGA Capital Punishment Voting 2026
गुन्हेगारी जगतात कठोर शिक्षा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘मृत्युदंडावर’ (Death Penalty) सध्या जागतिक स्तरावर एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, संयुक्त राष्ट्र महासभेने (UNGA) जगभरात मृत्युदंडाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आवाहन करणारा एक ठराव बहुमताने मंजूर केला आहे. शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (United Nations) मतदान पार पडले, ज्यामध्ये तब्बल १३३ देशांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. मात्र, या निर्णयावर जागतिक स्तरावर एकवाक्यमता दिसून आली नाही. भारत, अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानसह एकूण ३३ देशांनी या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले, तर १६ देश या संपूर्ण प्रक्रियेपासून तटस्थ राहिले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शवला गेला असला, तरी बहुमताच्या आधारावर हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
हा प्रस्ताव मूळतः मेक्सिको देशाने मांडला होता. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश जगातील सर्व देशांना हळूहळू फाशीची शिक्षा किंवा मृत्युदंड पूर्णपणे रद्द करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास प्रवृत्त करणे हा होता. यामध्ये सर्व देशांना मृत्युदंडावर तात्पुरती स्थगिती (Moratorium) लागू करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, भारतासह जगातील अनेक प्रमुख देशांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर अत्यंत परखड शब्दांत आपली बाजू मांडली असून, कायदेशीर प्रक्रियेनंतर दिली जाणारी फाशीची शिक्षा ही कोणतीही ‘हत्या’ नसून न्यायव्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्याचे साधन असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन यांनी भारताची भूमिका अतिशय स्पष्ट शब्दांत जगासमोर मांडली. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, मृत्युदंडाची शिक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याबाबत जागतिक स्तरावर कोणतेही एकमत नाही. प्रत्येक देशाला आपली स्वतःची न्यायव्यवस्था, संस्कृती आणि गुन्हेगारीच्या तीव्रतेनुसार कायदे आणि शिक्षा ठरवण्याचा पूर्ण सार्वभौम अधिकार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Flydubai : तेल अवीव-दुबई विमानसेवा पुन्हा सुरू होणार? फ्लायदुबई हल्ल्याच्या चौकशीसाठी इस्रायली शिष्टमंडळ आज दुबईत
भाविका मंगलानंदन यांनी पुढे सांगितले की, “आंतरराष्ट्रीय कायदा काही विशिष्ट आणि गंभीर अटींसह मृत्युदंडाला परवानगी देतो. भारतात, ही अत्यंत कठोर शिक्षा कोणतीही घाई न करता संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करूनच दिली जाते. त्यामुळे, अशा कायदेशीर प्रक्रियेनंतर दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेला ‘राज्य-प्रेरित हत्या’ (State-sponsored killing) असे संबोधणे पूर्णपणे चुकीचे आणि चुकीचा संदेश देणारे आहे.” त्यांनी असाही आरोप केला की, काही देश किंवा घटक आपली वैयक्तिक राजकीय मते आणि विचारसरणी आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणून इतर देशांवर लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, भारताने यापूर्वी २०१६, २०१८ आणि २०२४ मध्येही अशाच प्रकारच्या ठरावांना कडाडून विरोध केला होता. भारताची ही भूमिका देशाच्या आಂತरीक सुरक्षा आणि न्यायव्यवस्थेशी सुसंगत राहिली आहे.
जगातील अनेक देश मृत्युदंड रद्द करत असले, तरी भारतात तो आजही कायद्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, भारतात फाशीची शिक्षा ही कोणत्याही साध्या गुन्ह्यासाठी दिली जात नाही. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) अत्यंत कडक नियमांनुसार, फक्त आणि फक्त ‘अतिशय दुर्मिळ’ (Rarest of Rare Cases) प्रकरणांमध्येच हा सर्वोच्च न्याय दिला जातो. यामध्ये अत्यंत क्रूरतेने केलेले खून, देशविरोधी कारवाया किंवा दहशतवादी हल्ले यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश होतो.
भारताने संयुक्त राष्ट्रांना हे देखील पटवून दिले की, फाशीची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आरोपीला स्वतःचा बचाव करण्यासाठी अनेक कायदेशीर संधी दिल्या जातात. जोपर्यंत न्यायालयात कायदेशीररीत्या दोष सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरोपी निर्दोष मानला जातो. कनिष्ठ न्यायालयाने (Lower Court) दिलेली मृत्युदंडाची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून (High Court) आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायदेशीररीत्या कायम होणे बंधनकारक असते. तसेच, शिक्षेची अंमलबजावणी करताना राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज (Mercy Petition) दाखल करण्याचा अधिकारही आरोपीला असतो. न्यायालयाकडून शिक्षा सुनावताना त्यामागील सर्व परिस्थिती आणि कारणांचा सखोल विचार केला जातो, त्यामुळे यात मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mercor AI : अवघ्या 23 व्या वर्षी 40,000 कोटींचे मालक; हार्वर्ड सोडून बनले अब्जाधीश, आदर्श हिरेमठ अन् सूर्य मिधा यांची भन्नाट कहाणी
मेक्सिकोने मांडलेल्या या ठरावावर झालेल्या मतदान प्रवाहात जगातील अनेक शक्तिशाली देश भारताच्या बाजूने उभे ठाकले. भारताव्यतिरिक्त बहरीन, चीन, इजिप्त, इराण, इराक, जपान, कुवेत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया आणि खुद्द अमेरिका यांसारख्या प्रमुख देशांनीही या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. या सर्व देशांच्या भूमिकेमध्ये बऱ्याच अंशी साम्य आहे; या देशांचे मानणे आहे की, देशातील अंतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच गंभीर गुन्हेगारांवर जरब बसवण्यासाठी मृत्युदंड हा अत्यंत आवश्यक पर्याय आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या या ठरावात मृत्युदंडाबाबत काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यात आली आहेत:
अशा प्रकारे, जरी संयुक्त राष्ट्रांनी मृत्युदंड पूर्णपणे संपवण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली असली, तरी भारतासारख्या सार्वभौम देशांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायव्यवस्था आणि गुन्हेगारीच्या स्वरूपाचा हवाला देत याविरोधात आपली ठाम भूमिका कायम ठेवली आहे.
Ans: संयुक्त राष्ट्र महासभेने जगभरात मृत्युदंडाला (Death Penalty) तात्पुरती स्थगिती देण्याचा आणि हळूहळू तो पूर्णपणे रद्द करण्याचे आवाहन करणारा ठराव मंजूर केला आहे.
Ans: या ठरावाच्या बाजूने १३३ देशांनी मतदान केले, तर भारत, अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानसह एकूण ३३ देशांनी याच्या विरोधात मतदान केले, तर १६ देश तटस्थ राहिले.
Ans: भारताने स्पष्ट केले आहे की, मृत्युदंड पूर्णपणे रद्द करण्याबाबत जगात एकमत नाही. कायदेशीर आणि न्याय्य प्रक्रियेनंतर दिली जाणारी ही शिक्षा 'हत्या' नसून, प्रत्येक देशाला आपले कायदे ठरवण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
