अमेरिकेची मोठी कारवाई; भारतासह 7 देशांमधील 32 कंपन्यांवर निर्बंध, कारण काय तर..
वॉशिंग्टन : इराणला क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यास मदत केल्याचा आरोप असलेल्या कंपन्यांवर अमेरिकेकडून मोठी कारवाई करण्यात आली. भारतासह सात देशांमधील 32 कंपन्या आणि संबंधित व्यक्तींवर निर्बंध लादले आहेत. या देशांमध्ये चीन, हाँगकाँग, संयुक्त अरब अमिराती, तुर्की, इराण आणि इतर देशांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने म्हटले की, या संस्था आणि व्यक्ती इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि मानवरहित हवाई वाहन (UAV) उत्पादनाला पाठिंबा देणाऱ्या अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरवठा नेटवर्कचा भाग आहेत.
इराणने आण्विक वचनबद्धतेचे गंभीर उल्लंघन केल्याच्या प्रत्युत्तरात संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांना हे पाऊल पुन्हा लादण्यास समर्थन देत असल्याचे समोर आले आहे. मंजूर संस्थांमध्ये भारताची फार्मलेन प्रायव्हेट लिमिटेड समाविष्ट आहे, ज्यावर सोडियम क्लोरेट आणि सोडियम परक्लोरेट सारख्या साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी UAE-आधारित फर्मशी सहयोग केल्याचा आरोप आहे. ‘इराण शस्त्रास्त्र उत्पादनासाठी आवश्यक साहित्य आणि निधी मिळविण्यासाठी जागतिक आर्थिक व्यवस्थेचा गैरवापर करत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार, आम्ही इराणचा अणु धोका दूर करण्यासाठी त्याच्यावर जास्तीत जास्त दबाव आणत आहोत’, असे अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेदेखील वाचा : H-1B व्हिसावर ट्रम्प यांचा मोठा युटर्न! म्हणाले अमेरिकेला उत्कृष्ट आणि कुशल कामगारांची गरज
दरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने असेही स्पष्ट केले की, ते इराणच्या क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन कार्यक्रमांना कोणत्याही प्रकारचे समर्थन देणाऱ्या तिसऱ्या देशांमध्ये असलेल्या संस्थांविरुद्ध कारवाई करत राहील. प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा राखण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
H1-B व्हिसाबाबत ट्रम्प यांचा यू-टर्न
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी एच-१बी व्हिसाबाबत मोठे विधान केले आहे. ट्रम्प यांच्या एच-१बी व्हिसावरील कठोर भूमिका नरम पडताना दिसत आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेत कुशल आणि उत्कृष्ट कामगारांची कमतरता पडत आहे. त्यांच्या या विधानाने एच-१बी व्हिसा प्रणालीत मोठ्या बदलाचे संकेत मिळाले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
