काय आहे हा मार्शल लॉ? ज्यामुळे दक्षिण कोरियात उडाली खळबळ; अनेक नेत्यांनी सत्ताही गमावली

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष युन सुक येओल यांनी अचानक देशात मार्शल लॉ लागू केला. या घोषणेनंतर देशातील अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. मार्शल लॉ मान्य न करण्याचे विधेयकही नॅशनल असेंब्लीत मंजूर झाले.

सोल : दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष युन सुक येओल यांनी अचानक देशात मार्शल लॉ लागू केला. या घोषणेनंतर देशातील अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. मार्शल लॉ मान्य न करण्याचे विधेयकही नॅशनल असेंब्लीत मंजूर झाले. या सगळ्या गदारोळात अखेर अध्यक्ष यून यांना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. अशा स्थितीत या बातमीत आपल्याला मार्शल लॉ म्हणजे काय समजेल? याच्याशी संबंधित आणखी अनेक तपशीलही आपण जाणून घेणार आहोत.

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी रात्री उशिरा दूरदर्शनवरील भाषणात देशात मार्शल लॉ लागू करण्याची घोषणा केली. उत्तर कोरियाच्या ‘कम्युनिस्ट शक्ती’ आणि ‘देशविरोधी घटकांपासून’ सुरक्षेसाठी ते आवश्यक असल्याचे त्यांनी वर्णन केले. मात्र, त्यांच्या घोषणेच्या अवघ्या अडीच तासांत राष्ट्रीय असेंब्लीच्या 190 सदस्यांनी मार्शल लॉ हटवण्याच्या बाजूने मतदान केले. देशाच्या अनेक भागात निदर्शने होऊ लागली. तिथले लोक रस्त्यावर उतरले आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी संसदेसमोर निदर्शने सुरू केली.

या सगळ्या गदारोळात अखेर अध्यक्षांना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. रात्री उशिरा त्यांनी मार्शल लॉ मागे घेण्याचे आदेश दिले. बरं, हे प्रकरण आहे, दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ कसा लागू झाला आणि तो केव्हा हटवला गेला? या घटनेनंतर मार्शल लॉ हा शब्द सर्वाधिक प्रचलित झाला. अशा स्थितीत या बातमीत आपल्याला समजेल की हा मार्शल लॉ म्हणजे काय? यासोबतच त्याच्याशी संबंधित इतरही अनेक गोष्टी आपण तपशीलवार समजून घेणार आहोत.

मार्शल लॉ म्हणजे काय?

मार्शल लॉ ही तात्पुरती आणीबाणीची स्थिती आहे जी सरकारने तात्काळ धोका किंवा देशामध्ये सुरक्षा संकटाला प्रतिसाद म्हणून लादली आहे. जेव्हा मार्शल लॉ लागू केला जातो तेव्हा लष्करी प्रशासन सामान्य नागरी व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवते. याशिवाय राज्याच्या सुरक्षेची जबाबदारीही लष्कराच्या हाती जाते. या अंतर्गत, नागरी स्वातंत्र्य, कर्फ्यू आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी लष्करी दलांच्या तैनातीवर निर्बंध आहेत.

जेव्हा सरकारला मोठ्या प्रमाणावर नागरी अशांतता, नैसर्गिक आपत्ती किंवा आक्रमणाचा धोका असतो तेव्हा मार्शल लॉ लागू केला जातो. इतर सर्व प्रयोग अयशस्वी झाल्यावर ही स्थिती सहसा शेवटचा उपाय म्हणून स्वीकारली जाते. मार्शल लॉ लागू करताना दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनीही देशाला वाचवण्यासाठी हाच शेवटचा उपाय असल्याचे सांगितले.

इतिहासातील मार्शल लॉचा प्रभाव

दक्षिण कोरियाच्या इतिहासात मार्शल लॉने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, विशेषत: राष्ट्रीय संकट आणि निरंकुश शासनाच्या काळात. राजकीय तणाव, जनआंदोलन किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका अशा वेळी याचा वापर केला जातो. कोरियन युद्धादरम्यान अनेक वेळा मार्शल लॉ लागू करण्यात आला आहे. 1950-53 च्या कोरियन युद्धादरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष सिंगमन री यांनी युद्ध परिस्थिती हाताळण्यासाठी मार्शल लॉ लागू केला. या कालावधीत, सरकारने सेन्सॉरशिप, न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय अटक आणि नागरी स्वातंत्र्यावरील निर्बंध यासह व्यापक अधिकार स्वीकारले.

जागतिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : हंटर बायडेनला माफी मिळाली, मग मला का नाही? ट्रम्प यांचा सवाल

1960 ची एप्रिल क्रांती आणि मार्शल लॉ

1960 मध्ये, निवडणूक फसवणूक आणि Syngman Rhee च्या हुकूमशाही विरुद्ध निदर्शने दरम्यान मार्शल लॉ देखील लागू करण्यात आला. मात्र, सार्वजनिक विरोध इतका तीव्र होता की री यांना पायउतार व्हावे लागले. या घटनेने हे दाखवून दिले की मार्शल लॉ सुव्यवस्था पुनर्संचयित करू शकतो, परंतु त्यामुळे जनक्षोभही वाढू शकतो.

1961 मध्ये जनरल पार्क चुंग-ही यांनी लष्करी उठावाद्वारे सत्ता हस्तगत केली आणि देशभर मार्शल लॉ लागू केला. त्यांनी याला स्थैर्य बहाल करण्याचे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे साधन म्हटले. त्यांच्या राजवटीत राजकीय विरोध आणि चळवळी दडपण्यासाठी मार्शल लॉचा वारंवार वापर करण्यात आला.

जागतिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : बांगलादेशात आणखी एक मोठा निर्णय; उच्च न्यायालयाने 15 ऑगस्टच्या सुट्टीवर घातली बंदी

1980 मध्ये अध्यक्ष पार्क चुंग-ही यांच्या हत्येनंतर जनरल चुन डु-ह्वान यांनी मार्शल लॉ लागू करून सत्ता काबीज केली. ग्वांगजू उठावादरम्यान या कारवाईचा मोठा विरोध झाला. बंड चिरडण्यासाठी तैनात केलेल्या सैनिकांनी शेकडो नागरिकांचा बळी घेतला. ही घटना दक्षिण कोरियाच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय आहे. 1987 मध्ये, लोकशाही समर्थक चळवळींनी दक्षिण कोरियामध्ये लष्करी राजवटीला आव्हान दिले. या हालचालींनंतर, देशाने नवीन लोकशाही राज्यघटना स्वीकारली आणि थेट राष्ट्रपतींच्या निवडणुका सुरू झाल्या. मात्र, या काळात सरकारने मार्शल लॉसारखी कठोर रणनीती वापरली.

आधुनिक कोरियामध्ये मार्शल लॉ

दक्षिण कोरिया लोकशाही बनल्यानंतर, मार्शल लॉ फक्त गंभीर राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी राखीव होता. परंतु तरीही हा एक वादग्रस्त मुद्दा आहे, कारण तो मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि दडपशाहीची आठवण करून देणारा आहे.