अपघात रोखण्यासाठी विभागांनी समन्वयाने काम करावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे निर्देश

देशातील वाढते अपघात लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीने काही महत्वाचे निर्देश दिले आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे महत्वाचे निर्देश
• राज्यातील रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली
• अभय सप्रे 9 ते 14 नोव्हेंबरदरम्यान मुंबई–पुणे दौऱ्यावर

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष अभय सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्यासह गृह, परिवहन, नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य आणि शालेय शिक्षण विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अभय सप्रे 9 ते 14 नोव्हेंबरदरम्यान मुंबई–पुणे दौऱ्यावर असून, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली.

भारतीय क्रिकेटर Arshdeep Singh ने खरेदी केली नवीन Mercedes कार, किंमतच कोटींपासून सुरु

बैठकीत रस्ता अपघात नियंत्रणासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. राज्यातील ब्लॅक स्पॉट्स तातडीने दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जलदगतीने उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या आयआरएडी पोर्टलचा प्रभावी वापर, आयटीएमएस, एटीएस आणि एडीटीटी प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी तसेच हेल्मेटचा अनिवार्य वापर यावर समितीने विशेष भर दिला. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीही दुचाकी चालविताना हेल्मेट वापरणे बंधनकारक राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले.

अखेर दिवस ठरला! Maruti E-Vitara ‘या’ दिवशी भारतात लाँच होण्यास सज्ज, Windsor आणि Curvv ला मिळणार जोरदार टक्कर

तसेच जिल्हास्तरावर रस्ता सुरक्षा समित्यांच्या नियमित बैठकांचे आयोजन करून अपघात प्रतिबंधक उपाय सातत्याने राबवावेत, असेही निर्देश देण्यात आले. राज्यातील अपघात आणि अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण कमी करणे हेच प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.