फोटो सौजन्य: Social Media
भारतात ज्याप्रमाणे वाहनांची विक्री वाढत आहे, त्याचप्रमाणे अपघातांची संख्या सुद्धा वाढताना दिसत आहे. यामुळे वाहतुकीचे नियम देखील अधिक कडक करण्यात आले आहे. तरी सुद्धा काही चालक हे नियम धाब्यावर बसवतात.
पूर्वी काही चालक फाइन बसू नये म्हणून आपली गाडी थांबवत नसत, ज्यामुळे ट्रॅफिक पोलिसांना त्यांना पकडण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागायची. परंतु आता या डिजिटल जगात, सर्व गोष्टी ऑनलाईन झाल्या आहेत. त्यातही अनेकदा ट्रॅफिक पोलीस चालकांना आता ई-चलन पाठवत असतात. ट्रॅफिक पोलीस रोज नियम मोडणाऱ्या चालकांवर ई-चलन जारी करत असतात.
भारतात, दररोज मोठ्या संख्येने लोक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतात. त्यानंतर वाहतूक पोलिसांकडून लोकांवर कारवाई केली जाते. वाहतूक पोलिसांकडून दररोज हजारो चलन जारी केले जातात, त्यापैकी अनेक ई-चलन देखील आहेत. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की गेल्या 5 वर्षात किती ई-चलन जारी झाले असेल आणि त्यापासून सरकारला किती पैसे मिळाले असेल? चला याबद्दल जाणून घेऊया.
म्हणूनच Sonet पेक्षा उजवी ठरेल Kia Syros SUV, ‘या’ दिवशी होणार लाँच
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या शेवटच्या पाच ई-चलनांची माहिती संसदेत देण्यात आली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या वतीने राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षांत एकूण 18 कोटी 24 लाख पाच हजार 50 ई-चलन जारी करण्यात आले आहेत.
सरकारने गेल्या पाच वर्षात प्रत्येक राज्यात जारी केलेल्या चलनाचीही माहिती देण्यात आली आहे. टॉप-5 राज्यांमध्ये तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, केरळ, हरियाणा आणि दिल्लीचा समावेश आहे. एकट्या या पाच राज्यांमध्ये तब्बल 12 कोटीहून अधिक ई-चलान जारी करण्यात आले आहेत.
टॉप-5 राज्यांव्यतिरिक्त, राजस्थानमध्ये 5855678, ओडिशात 5411511, बिहारमध्ये 4341219, हिमाचल प्रदेशमध्ये 3606736, पश्चिम बंगालमध्ये 3344857, गुजरातमध्ये 3331209, चंदीगडमध्ये 30918278, महाराष्ट्रात 30918278, गो. 2290051, मध्य प्रदेशात 2019408, आसाममध्ये 1808274, जम्मू-काश्मीरमध्ये 1762845, उत्तराखंडमध्ये 1430163, त्रिपुरामध्ये 824362 आणि झारखंडमध्ये 671941 एवढे ई-चलन जारी करण्यात आले आहे.
माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत 18,24,05,050 ई-चलन जारी करण्यात आले आहेत, ज्यातून राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 1 ट्रिलियन, 26 अब्ज, 31 कोटी, 97 लाख 14 हजार 315 रुपये मिळाले आहेत. ही रक्कम पाहून नक्कीच डोळे पांढरे होतील.
सरकारने जारी केलेल्या अहवालानुसार, ही ई-चलन 1 जानेवारी 2019 ते 31 डिसेंबर 2023 दरम्यान जारी करण्यात आली आहेत. पण यामध्ये तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, लक्षद्वीप, अंदमान निकोबार यांचा समावेश नाही.
.png "Videos"){kind=small}
