सरकार, कंपनी की डीलर, एक कार किंवा बाईक खरेदी केल्यास कोणच्या खिशात जातात जास्त पैसे?

दिवसातून हजारो कार्सची विक्री होत असते. मात्र, तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की आपण वाहन खरेदी केल्यानंतर त्यातील सर्वात जास्त पैसे कोणाला जात असेल? चला याचे उत्तर जाणून घेऊयात.

आपली स्वतःची कार किंवा बाईक असणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. हेच स्वप्न साकार करण्यासाठी अनेक जण दिवसरात्र काबाडकष्ट करत असतात. मात्र, अलिकडच्या काळात वाहने खूप महाग झाली आहेत. अशा परिस्थितीत लोक सर्वात कमी बजेटची कार किंवा बाईक खरेदी करण्यास जास्त प्राधान्य देतात.

शोरूम किंवा डीलरशिपद्वारे तुम्हाला विकल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये त्यांचा खर्च समाविष्ट असतो. त्याचप्रमाणे, जेव्हा तुम्ही नवीन वाहन खरेदी करता तेव्हा भली मोठी रक्कम सरकारच्या खिशात जाते. तुम्हाला विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर मोठी रक्कम कंपनीच्या तसेच सरकारच्या खिशात जाते. हीच बाब लक्षात घेत, आज आपण जाणून घेणार आहोत की कंपनी, डीलर किंवा सरकारपैकी कोणाला वाहन खरेदी केल्यावर सर्वात जास्त पैसे मिळतात?

फक्त 9999 रुपयात Maruti Suzuki Grand Vitara होईल तुमची, कंपनीने आणली ‘ही’ स्कीम

डिलरचा किती फायदा होतो?

कार आणि बाईक डीलरचा नफा वाहनाच्या प्रकार, ब्रँड आणि लोकेशनवर अवलंबून असतो. डीलरला कार किंवा बाईकच्या विक्रीवर 3% ते 8% मार्जिन मिळते. काही प्रकरणांमध्ये, हे मार्जिन 10% ते 15% पर्यंत असू शकते. रिपोर्टनुसार, डीलर्सना इलेक्ट्रिक वाहनांवर जास्त मार्जिन मिळते. याशिवाय, डीलर अ‍ॅक्सेसरीज, विमा आणि फायनान्सद्वारे देखील कमाई करतात.

वाहन निर्मात्यांना किती फायदा होतो?

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) च्या अहवालानुसार, शोरूममध्ये विकल्या जाणाऱ्या वाहनांवर ऑटो कंपन्या 3 ते 9 टक्के नफा कमावतात. दुचाकींच्या विक्रीवर कंपन्यांना सर्वाधिक नफा मिळतो. कंपन्यांना त्यांच्या विक्रीवर 9 टक्क्यांपर्यंत नफा मिळतो. दुसरीकडे, प्रवासी वाहनांच्या विक्रीवर 5 ते 6 टक्के नफा मिळतो. व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीवर कंपनीला सर्वात कमी नफा मिळतो, ज्यामुळे त्यांना फक्त 3 ते 4 टक्के नफा मिळतो.

सरकारच्या खिशात येतात एवढे पैसे !

वाहन विकून ऑटोमोबाईल कंपन्या आणि डीलर्स जितके कमावतात त्यापेक्षा सरकारची अनेक पट जास्त कमाई होते. सरकार वाहनांवरील टॅक्समधून कमाई करते. यामध्ये जीएसटी (28%), रोड टॅक्स (10-15%) आणि सेस असे अनेक शुल्क समाविष्ट आहेत. वाहनांवरील सेस 1 ते 22 टक्के पर्यंत असतो. अशा प्रकारे, सरकारला वाहनावर 50 टक्क्यांपर्यंत कमाई होते.