सतत FASTag रिचार्ज करण्याची डोकेदुखी थांबणार? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी म्हणाले…

सतत महिन्याला फास्टटॅग रिचार्ज करणे काही जणांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. याबाबत आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी भाष्य केले आहे.

भारतात टोल नाक्यांवर आता फास्टटॅग अनिवार्य केले आहे. यामुळे प्रवाश्यांच्या वेळेची बचत तर होतच आहे पण भारत कॅशलेस व्यव्यहाराकडे देखील आपले पाऊल टाकत आहे. पण अनेकदा फास्टटॅग वापरण्यापेक्षा त्याचा सतत रिचार्ज करणे अनेकांच्या डोक्याचा ताप बनला आहे. यामुळे काही जणांना फास्टटॅग नकोसे झाले आहे. पण आता सरकार फास्टटॅग बाबत एक नवा नियम आणायचा विचार करत आहे.

भारत सरकारने फास्टॅग आणत कॅशलेस व्यव्यहारकडे आपले पहिले पाऊल टाकले होते. यानंतर सरकारने त्यात अनेक बदल केले. आता सरकार फास्टटॅगबाबत एक नवीन नियम आणण्याचा विचार करत आहे. या नवीन नियमामुळे महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवर वाहनांच्या लांब रांगा लागणार नाहीत आणि फास्टॅग कार्डमधून वारंवार पैसे देखील कापले जाणार नाहीत. यामागील कारण म्हणजे सरकार खाजगी वाहनांसाठी टोल पास सुरू करू शकते.

January 2025 मध्ये ऑटो सेक्टरला ‘सुखाचे दिवस’, वाहनांची विक्रीत 30 टक्क्यांहून अधिक वाढ

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या टोल पासच्या येण्याने लोक वर्षातून एकदा फक्त 3000 रुपये देऊन कुठेही प्रवास करू शकतात. यासोबतच, सरकार लाइफटाइम पास बनवण्याचा विचार करत आहे.

काय असेल नवीन FASTag Rule?

भारत सरकारने संपूर्ण वर्षासाठी वन-टाइम पेमेंटद्वारे टोल पास बनवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. वर्षातून एकदा फक्त 3000 रुपये जमा केल्याने, कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गावर वाहन नेण्यासाठी कोणताही टोल भरावा लागणार नाही. या प्रस्तावामुळे टोल स्वस्त तर होईलच पण टोल नाक्यावरील ट्राफिक देखील आटोक्यात येईल.

भारत सरकार केवळ एका वर्षासाठी नाही तर लाइफटाइम टोल पास सुरू करण्याचा विचार करत आहे. यासह, 30000 रुपयांचे वन-टाइम पेमेंट केल्यास 15 वर्षांसाठी टोल पास तयार होईल. भारत सरकार या टोल पास नियमाद्वारे टोल वसुली सुलभ करू इच्छिते. यासोबतच, या नवीन नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे टोल नाक्यांवर वाहनांच्या लांब रांगाही थांबतील.

व्हिएतनामच्या ऑटो कंपनीचा भारतात जलवा, Tata Nano पेक्षाही छोटी इलेक्ट्रिक कार करणार लाँच

नितीन गडकरी काय म्हणाले?

रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, सरकार खाजगी वाहनांकडून टोल वसूल करण्यासाठी मासिक आणि वार्षिक टोल पासची सुविधा देऊ शकते. पुढे ते म्हणाले की एकूण टोल वसुलीच्या 26 टक्के रक्कम खाजगी वाहनांमधून येते. तर 74 टक्के टोल वसुली ही व्यावसायिक वाहनांकडून केली जाते.

जर सरकारने हे नियम लागू केले तर, FASTag खातेधारकांना मासिक आणि वार्षिक टोल पास योजनेनुसार अनलिमिटेड प्रवेश मिळू शकेल, ज्यामुळे कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गावर विनाव्यत्यय वाहन चालवता येईल.