फोटो सौजन्य: Gemini
या नवीन व्यवस्थेअंतर्गत, टोल भरण्यासाठी FASTag आणि UPI सारखे डिजिटल पर्याय हेच एकमेव स्वीकारार्ह मार्ग असतील; रोख पैसे भरण्याची परवानगी यापुढे दिली जाणार नाही आणि टोल व्यवहारांमध्ये प्रामुख्याने FASTag लाच प्राधान्य दिले जाईल.
ज्या वाहनांवर FASTag लावलेला नाही, अशा वाहनांसाठी टोलचे पैसे UPI द्वारे भरता येतील; मात्र, अशा व्यवहारांसाठी नेहमीच्या टोल शुल्काच्या 1.25 पट (सव्वापट) रक्कम शुल्क म्हणून आकारली जाईल. या प्रणालीमुळे टोल वसुलीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुव्यवस्थित होईल, तसेच त्यामध्ये अधिक पारदर्शकता येईल अशी अपेक्षा आहे.
नवीन नियमांनुसार, टोलमधून मिळणारी सवलत आता केवळ अशाच वाहनांना दिली जाईल, ज्यांच्याकडे सवलतीसाठी अधिकृत असलेला वैध FASTag किंवा वार्षिक पास उपलब्ध असेल. प्रवासादरम्यान केवळ ओळखपत्र (ID card) दाखवून टोल चुकवण्याची पद्धत आता बंद केली जाईल; शिवाय, सरकारी वाहनांच्या प्रवेशासाठीही आता ‘सवलत पास’ बाळगणे अनिवार्य असेल. असा पास नसल्यास वाहनाला प्रवेश नाकारला जाईल; कारण यापूर्वी असे निदर्शनास आले होते की, अनेक व्यक्ती सरकारी ओळखपत्रांचा गैरवापर करून आपल्या वैयक्तिक कामांसाठी टोलमध्ये सवलत मिळवत असत आणि टोल चुकवत असत, ज्यामुळे इतर प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.
Toyota ची ‘ही’ कार खरेदी करण्याची शेवटची संधी गमावू नका! कंपनी थेट प्रोडक्शन बंद करण्याच्या तयारीत?
ज्या वाहनधारकांना वारंवार प्रवास करावा लागतो, त्यांच्यासाठी वार्षिक टोल पास हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो. या पासमुळे प्रत्येकवेळी टोल भरण्याची किंवा वारंवार रिचार्ज करण्याची गरज राहत नाही. एकदाच पैसे भरून वर्षभरात अनेक वेळा टोलमधून सवलत मिळू शकते. मात्र, या वार्षिक पासच्या दरामध्ये अलीकडे वाढ करण्यात आली आहे.
1 एप्रिल 2026 पासून या पासची किंमत 3000 रुपयांवरून वाढवून 3075 रुपये करण्यात आली आहे. या पासअंतर्गत एका वर्षासाठी सुमारे 200 प्रवासांची सुविधा दिली जाते. दररोज हायवेवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी हा पास अधिक सोयीस्कर आणि किफायतशीर ठरतो. त्यामुळे नियमित प्रवास करणाऱ्यांसाठी हा पर्याय खर्च वाचवणारा आणि वेळ वाचवणारा ठरू शकतो.
