नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली आहे की 2026 च्या अखेरीस देशभरात AI-आधारित डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम पूर्णपणे लागू केली जाईल. यानंतर, टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज भासणार नाही.
सरकारने टोल भरण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे, जो १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभरात लागू केला जाईल. आता, FASTag शिवाय टोलवर पोहोचणे पूर्वीपेक्षा महाग असू शकते. येथे अधिक जाणून घ्या.
देशभरातील टोल कंपन्या 1 एप्रिलपासून दरवर्षी 2004-05 च्या दराचा आधारित दर म्हणून नवीन टोल दर लागू करतात. यावर्षी टोल दरातही 5 ते 7 टक्के वाढ करण्यात आली.
शिवसैनिकांनी हातात भगवे ध्वज घेऊन टोल नाक्याच्या दिशेने आगेकूच केली. यावेळी शिवसैनिकांनी टोल नाका बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी आंदोलकांना बाजूला हटवण्याचा प्रयत्न केला.
पुण्यातील धानोरी येथून येणारे चाकरमानी मनोहर पवार यांना पुणे-विश्रांतवाडी पोलिस चौकीमधून टोल माफीचा पास देण्यात आला. संबंधित अधिकाऱ्याने या पासची नोंद करून घेतली आणि पथकर माफीचा पास वितरित केला.
केंद्र सरकारने सततच्या फास्टॅगच्या रिचार्जपासून नागरिकांची सुटका करत FASTag वार्षिक पास लाँच केला. या पासला पहिल्याच दिवशी रेकॉर्ड ब्रेक बुकिंग मिळाली आहे.
प्रवास सुलभ होण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून घेतले जात आहेत. यानंतर आता केवळ 15 रुपयांमध्ये फास्टटॅग देण्याची योजना आखली जात आहे.
रोख, स्मार्ट कार्ड, पीओएस, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड यांच्या माध्यमातून टोल स्वीकारला जात होता. मात्र, आता आजपासून या हायब्रीड मार्गिका बंद करुन सर्व मार्गिका फास्टॅग मार्गिकेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला…
