भारतातील EV मार्केट 2030 पर्यंत 20 लाख कोटींचे होणार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा विश्वास

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी गुरुवारी कॅटॅलिस्ट कॉन्फरन्स-EV एक्सपो-2024 मध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी काही आपले महत्वपूर्ण विचार शेअर केले.

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी सातत्याने वाढताना दिसत आहे. पूर्वी ज्या ऑटो कंपन्या फक्त इंधनावर चालणाऱ्या कार्स उत्पादित करत होत्या त्याच आता इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनावर देखील लक्षकेंद्रित करत आहे. आता फक्त इलेक्ट्रिक कार्स नाही तर बाईक्स आणि स्कूटर सुद्धा मार्केटमध्ये लाँच होताना दिसत आहे. तसेच येणारा भविष्यातील काळ देखील इलेक्ट्रिक वाहनांचाच असणार आहे, असा विश्वास अनेक जणांना आहे. देशाचे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी सुद्धा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराबद्दल नेहमीच सकारात्मकता दाखवत असतात. नुकतेच ते एका कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी सांगितले की भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजाराचा आकार 2030 पर्यंत 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे संपूर्ण EV इकोसिस्टममध्ये सुमारे पाच कोटी रोजगार निर्माण होतील. ई-वाहन उद्योगाच्या टिकाऊपणावर 8 व्या ‘कॅटलिस्ट कॉन्फरन्स-ईव्ही एक्सपो-2024’ ला संबोधित करताना, गडकरी म्हणाले की 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहन बाजाराचा आकार सुमारे 4 लाख कोटी रुपये असेल असा अंदाज आहे.

Tata Motors च्या कमाईत वाढ! ‘या’ शहरात मिळाली अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसेसची ऑर्डर

हरित ऊर्जावर लक्षकेंद्रित

पुढे गडकरी म्हणाले की, भारतातील 40 टक्के वायू प्रदूषणासाठी वाहतूक क्षेत्र जबाबदार आहे. आम्ही 22 लाख कोटी रुपयांचे जीवाश्म इंधन आयात करतो, हे मोठे आर्थिक आव्हान आहे. जीवाश्म इंधनाची ही आयात आपल्या देशात अनेक समस्या निर्माण करत आहे. सरकार हरित ऊर्जेवर लक्षकेंद्रित करत आहे कारण भारतातील 44 टक्के वीज वापर सौरऊर्जेवर आधारित आहे.

बायोमासच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य

नितीन गडकरी पुढे म्हणाले की, आम्ही जलविद्युत विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहोत, त्यानंतर सौरऊर्जा, हरित ऊर्जा विशेषतः ‘बायोमास’ला प्राधान्य देत आहोत. आता सौरऊर्जा हा आपल्या सर्वांसाठी महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. देशातील इलेक्ट्रिक बसेसच्या समस्येवरही गडकरींनी प्रकाश टाकला. आपल्या देशाला एक लाख इलेक्ट्रिक बसेसची गरज आहे पण सध्या आपल्याकडे फक्त 50 हजार बस आहेत. मी तुम्हा सर्वांना विनंती करतो की तुमच्या कारखान्याचा विस्तार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांनी गुणवत्तेशी तडजोड करू नये, असेही यावेळी गडकरींनी सांगितले.

Year Ender 2024: ‘या’ कंपन्यांनी Best Electric Cars बाजारात आणून 2024 केले आपल्या नावावर

सेकंड हॅन्ड इलेक्ट्रिक कार्स होऊ शकतात महाग

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिटमेंट कमिटीने जुन्या छोट्या कार आणि जुन्या इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीवरील सध्याचा 12 टक्के जीएसटी दर 18 टक्के करण्याची शिफारस केली आहे. जीएसटी सेकंड हँड कारच्या पुरवठादाराच्या मार्जिनवर गोळा केला जातो. जीएसटी दर जास्त असल्यास, पुरवठादार सेकंड हँड स्मॉल कारची किंमत वाढवेल. चार मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या सेकंड हँड कारच्या विक्रीवर आधीच 18 टक्के जीएसटी लागू आहे.