समान नागरी कायद्याचे पडघम!

गेल्या महिन्याच्या 27 तारखेला मध्य प्रदेशात भाजप कार्यकर्त्यांसमोर भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्याचे सुतोवाच केले. एका घरात दोन नियम असणे शहाणपणाचे नाही असे विधान त्यांनी केले आणि देशात देखील एकच समान कायद्याची अवश्यकता प्रतिपादन केली. तेव्हापासून या प्रस्तावित कायद्याच्या मुद्द्यावरुन उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत आणि एकूण लौकिकाला शोभेल असे धार्मिक ध्रुविकरणाचे स्वरुप त्या चर्चांना आले आहे.

जम्मू-काश्मीरला लागू असणारे ३७० वे कलम रद्द करणे, राम मंदिराची उभारणी आणि समान नागरी कायदा हे जनसंघाच्या काळापासून भाजपचे खास तीन विषय आहेत. २०१४ साली भाजपला केंद्रात प्रथमच स्वबळावर सत्ता मिळाली आणि २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भाजपचे स्थान अधिकच पक्के झाले. तेव्हा आपले हे खास विषय रेटण्यास भाजपने सुरुवात केली. राम मंदिर उभारणीचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सुटला; ३७० वे कलम रद्दबातल ठरविण्याची संसदीय प्रक्रिया भाजप सरकारने पूर्ण केली. तेंव्हा राहिलेला विषय समान नागरी कायद्याचा होता. मध्यंतरी तिहेरी तलाक रद्द करणारे विधेयक सरकारने संमत करून घेतले; काही पक्षांनी जरी आडकाठी घातली तरी विशेषतः मुस्लिम महिलांनी त्याचे स्वागत केल्याने विरोध करणाऱ्या पक्षांचा मुखभंग झाला. यालाच जोडून आता समान नागरी कायद्याच्या विषयाला मोदींनी हात घातला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याच्या उद्देशाने भाजपने हा मुद्दा उकरून काढला आहे असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. भाजपची निवडणूक व्यूहनीती पाहता या आरोपात तथ्य आहे असेही मानता येईल. मात्र, त्याच मुद्द्यावरून अन्य पक्षांनी घेतलेली भूमिका त्यामुळे या संभाव्य ध्रुवीकरणास बळच देणारी आहे. तेव्हा भाजपला दोष देतानाच अन्य पक्ष आणि संघटना या प्रस्तावित कायद्याच्या अनुषंगाने साधकबाधक आणि वस्तुनिष्ठ चर्चा करीत आहेत की केवळ विरोधाची राळ उठवून देत आहेत हे पाहणे आवश्यक. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा भाजपने निवडणुकांच्या तोंडावर उकरून काढला आहे असे गृहीत धरले तरी सैद्धांतिक स्तरावर एक देश, एक कायदा असण्यात हरकत असण्याचे कारण नाही. कायद्याच्या तपशीलाबद्दल दुमत असू शकते. त्यावर व्यापक चर्चाही व्हावयास हवी. पण हा मुद्दा हिंदुत्ववादी संघटनांचा मुद्दा आहे एवढ्या संकुचित दृष्टीने त्याकडे पाहता येणार नाही.

समान नागरी कायद्याचे सर्वांत प्रबळ पुरस्कर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते हे लक्षात ठेवले पाहिजे. घटना समितीत या विषयावर चर्चा झाली तेव्हा डॉ. आंबेडकर, कन्हय्यालाल मुन्शी आदींनी या प्रस्तावित कायद्याचे जोरदार समर्थन केले होते. विशेषतः मुस्लिम सदस्यांनी धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांत हस्तक्षेप करता येणार नाही अशी भूमिका घेतली तेव्हा तर मुन्शी यांनी अल्लाउद्दीन खिलजीने आपल्या राजवटीत शरिया कायद्यात अनेक बदल केले होते, असा दाखला दिला होता. अर्थात समान नागरी कायद्यावर मतैक्य न झाल्याने अखेरीस त्याचा उल्लेख घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये करण्यात आला आणि असा कायदा देशाच्या संपूर्ण भौगोलिक प्रदेशात लागू करण्यात येण्यासाठी ‘राज्य’ प्रयत्न करेल असे म्हटले होते. मात्र, गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या कायद्याच्या मागणीने उचल खाल्ली ती १९८५-८६ साली घडलेल्या शहा बानो प्रकरणाने. तलाक पीडित महिलेला पोटगी देण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल संसदेत राजीव गांधी सरकारने कायदा करून रद्दबातल ठरविला. तेंव्हा हे अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे असा आरोप झालाच; पण हिंदूंसाठी ‘हिंदू कोड बिल’ असताना अन्य धर्मियांसाठी समान कायदा का नाही, असे स्वर उठू लागले. १९५० च्या दशकात हिंदू कोड बिल मुद्द्यावरून हिंदुत्ववाद्यांनी आक्षेप नोंदविला होता. १९५१-५२ च्या देशाच्या पहिल्यावहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवाहरलाल नेहरू यांनी हिंदू कोड बिल हा काँग्रेसच्या प्रचाराचा मुद्दा बनविला होता. काँग्रेसला दणदणीत बहुमत मिळाले आणि नेहरूंनी हिंदू कोड बिलाची विभागणी चार भागांत करून संसदेत मांडले; त्यास कायद्याचे स्वरूप आले. शहा बानो प्रकरणानंतर समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्याने पुन्हा उचल खाल्ली ती सर्व धर्मियांसाठी समान कायदा हवा यासाठी. मात्र तो मुद्दा फारसा पुढे रेटण्यात आलेला नव्हता. मात्र राम मंदिर आणि ३७० वे कलम हे विषय निकालात निघाल्यानंतर भाजप सरकारने आता समान नागरी कायद्याकडे लक्ष वळवले आहे. मात्र याचा अर्थ हा भाजपचा मुद्दा आहे असे नाही. २०२१ च्या नोव्हेंबर महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा ही निकड असून सरकारने तो लागू करावा अशी सूचना केंद्र सरकारला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर केंद्र सरकारने प्रतिसाद द्यावा अशी सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला गेल्या वर्षी मार्चमध्ये केली होती. २०१६ साली केंद्र सरकारने विधी आयोगाला समान नागरी कायदा कसा लागू करता येईल अशी पृच्छा केली होती. आयोगाने आपल्या २०१८ सालच्या अहवालात असा कायदा लागू करणे हे आताच्या घडीला आवश्यक नाही आणि वांच्छितही नाही असा सल्ला दिला होता. तथापि २१ व्या विधी आयोगाच्या त्या सल्ल्यानंतर आता २२ व्या विधी आयोगाने मात्र गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात राजकीय पक्ष, धार्मिक संघटना यांना समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर मते पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. त्याला अनेक पक्ष आणि संघटना प्रतिसाद देत आहेत. दरम्यानच्या काळात काही भाजपशासित राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याचे घोषित केले होते. मात्र त्यातील कुठेही तो प्रत्यक्षात अमलात आलेला नाही. देशात एकट्या गोव्यात समान नागरी कायदा लागू आहे; मात्र त्याचे श्रेय भाजपने घेण्याचे कारण नाही. कारण पोर्तुगीज नागरी कायदा १८६७ वर तो आधारित आहे. विवाह, वारसा हक्क, घटस्फोट इत्यादी एरव्ही धार्मिक-वैयक्तिक कायद्यांमध्ये येणारे विषय गोव्यात मात्र समान नागरी कायद्यात येतात आणि त्यात धार्मिक भेद नाहीत. अर्थात तरीही हा कायदा पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष आहे असे नाही. तेथे मुस्लिमांना बहुपत्नीत्वास अनुमती नसली तरी हिंदू विवाहित स्त्रीला वयाच्या एकविसाव्या वर्षीपर्यंत अपत्य झाले नाही किंवा वयाच्या तिसाव्या वर्षीपर्यंत मुलगा झाला नाही तर तिच्याशी विवाहित पुरुषाला दुसरा विवाह करण्याची मुभा आहे. किंबहुना एआयएमआयएम पक्षाचे नेते ओवेसी यांनी त्याकडेच लक्ष वेधले आहे. मात्र गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही तरतूद १८८० साली करण्यात आली होती; मात्र १९१० पासून या तरतुदीचा ‘लाभ’ एकालाही देण्यात आलेला नाही अशी माहिती दिली आहे. प्रश्न कायदा कागदावरच आहे की नाही हा नसून ती तरतूद आताही का आहे हा प्रश्न आहे. अशाच काही मुभा विवाह कायद्याच्या बाबतीत कॅथॉलिकांना देण्यात आलेल्या आहेत. तेंव्हा समान कायदा असूनही गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात त्यात काही अपवाद करण्यात आले आहेत; तर देशभर एवढी वैविध्यता असतांना समान कायदा कसा लागू होणार हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही.

या प्रस्तावित कायद्याबद्दल समर्थनाचे आणि आक्षेपाचे स्वर आतापासूनच तीव्र होऊ लागले आहेत. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या कायद्याने घटनेच्या अनेक कलमांशी तडजोड होण्याची भीती व्यक्त केली आहे तर जमात- उलेमा-ए-हिंदने या कायद्याने हिंदू-मुस्लिम ऐक्याला बाधा उत्पन्न होईल असा इशारा देतानाच मुस्लिमांनी कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरू नये असे आवाहन केले आहे. ते स्वागतार्ह मानायला हवे. ओवेसी यांनी ‘अविभक्त हिंदू कुटुंबाच्या’ संकल्पनेला मूठमाती या कायद्याच्या अन्वये देणार का असा सवाल उपस्थित केला आहे. केरळमधील इंडियन युनियन मुस्लिम लीगच्या नेतृत्वाखाली बिगर राजकीय मुस्लिम संघटनांच्या झालेल्या बैठकीत समान नागरी कायदा हा मुस्लिमांचा विषय नसून सर्वच नागररिकांचा आहे आणि त्या विरोधात आपण संघर्ष करू असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथंगा यांनी वांशिक आणि त्यातही ईशान्य भारतातील अल्पसंख्यांक वांशिक समुदायाला या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवावे अशी मागणी केली आहे; समान नागरी कायद्याला विरोध करण्यात येईल असा प्रस्ताव मिझोराम विधानसभेने सरलेल्या फेब्रुवारीत एकमुखाने संमत केल्याची माहिती दिली आहे. भाजपने या कायद्याचे समर्थन केले आहेच; पण आम आदमी पक्षाने देखील तत्वतः या कायद्यास समर्थन व्यक्त केले आहे. शिवसेना-ठाकरे गटाने समर्थन दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने या कायद्याला विरोधही नाही आणि समर्थनही नाही अशी भूमिका घेतली होती. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता फूट पडल्याने आणि भाजपशी त्या पक्षाने घरोबा केल्याने त्यांची भूमिका आता समर्थनाचीच असणार. या कायद्याच्या परिणामांचे अध्ययन करण्यासाठी महाराष्ट्रात काँग्रेसने डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांच्या नेतृत्वाखाली नऊ सदस्यीय समिती नेमली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या कायद्याचे अपेक्षेप्रमाणे समर्थन केले आहे. देशातील अन्य राजकीय पक्षांच्या भूमिका जाहीर होत आहेत. मात्र आता या कायद्यासंबंधी भूमिका घेणे भाग आहे; त्यात चालढकल करून चालणार नाही हे उघड आहे. प्रश्न या भूमिकांना राजकीय स्वार्थाचा दर्प किती; आणि वस्तुनिष्ठता, तार्किकता आणि व्यापक हिताच्या विचाराची जोड किती हा आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हा मुद्दा मोदींनी काढल्याने भाजपच्या हेतुंवर भाजपविरोधकांनी संशय घेण्यात आक्षेपार्ह काही नाही. मात्र निवडणुकांच्या आणि मतपेढीच्या पलीकडे जाऊन व्यापक हिताच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याचा हा विषय आहे. अमेरिकेपासून बांगलादेश आणि मलेशियापर्यंत समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क यांच्या बाबतीत प्रत्येक धर्मात असणाऱ्या चालीरीती निरनिराळ्या आहेत आणि त्या परंपरांशी जोडलेल्या आहेत हे खरे; तथापि धर्मनिरपेक्षता अधोरेखित व्हायची तर कायदा समान असायला हवा. त्यासाठी सरकारने संवादाची भूमिका घ्यायला हवी आणि विरोधकांनी भाजपविरोधाचा चष्मा काढून ठेवावयास हवा. दोन्ही बाजूंनी विवेक आणि संयम दाखविला तर समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात काही पावले पुढे पडतील. मात्र या विषयाचा वापर केवळ वातावरणनिर्मितीसाठी करायचा हेतू असेल तर या विषायचे भिजत घोंगडे असेच पडून राहील. समान नागरी कायद्याचा हेतू सामाजिक सौहार्द निर्माण करणे हा असेल तर त्या मुद्द्यावरून अगोदरच वातावरण गढूळ आणि कलुषित करणे श्रेयस्कर नाही !

– राहुल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com