राजरंग : घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रांना वेसण घाला

नव्या सरकारचे पहिले पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येला भाजपच्या एकाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्याला कारागृहात टाकण्याबाबत ट्विट केले. राजकीय चर्चा सुरु झाली, थोडीफार खळबळ उडली, पण एका राजकीय पक्षाचा नेता असा दावा कोणत्या अधिकारात करू शकतो? तपास यंत्रणांचा राजकीय संबंध नाकारणारे मग असे हेतुपुरस्सर विधाने करणाऱ्यांना रोखत का नाहीत? अशी कोणती शक्ती व्यवस्थेबाहेरच्या या लोकांकडे असते, ज्यानुसार अख्खी यंत्रणा यांची बटीक झाल्यासारखी वागते? अशा अनेक प्रश्नांची गेल्या काही दिवसात उत्तरे मिळालेली नाहीत. ही घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र आहेत की नेत्यांच्या मनातील बोलणारे पोपट आहेत, हेसुद्धा समोर येण्याची गरज आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक मोठा नेता आता कारागृहात असलेल्या अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांच्या भेटीला जाणार आहे. परमबीर सिंग यांनी बंद केलेल्या सिंचन घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी होणार. त्या नेत्याच्या गर्लफ्रेंडच्या नावावर असलेली मालमत्ताही जाहीर करणार. ईडी या बड्या नेत्याला अटक करणार, असे खळबळजनक ट्विट भाजपमध्ये सध्या चलती असलेल्या मोहित कंबोज भारतीय यांनी केले.

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या या ट्विटचा इप्सित परिणाम पहिल्याच दिवसापासून दिसून आला. आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफुटवर आलेली दिसली. विरोधी पक्षनेता म्हणून फडणवीसांप्रमाणेच आपली प्रतिमा तयार करण्याचे मनोमन ठरवलेल्या अजित पवार यांना अधिवेशनाच्या काळात कदाचित औपचारिक सौम्य विरोध करण्याची भूमिका घ्यावी लागेल. त्यांना फार आक्रमक होता येणार नाही.

सरकारचे वाभाडे काढता येणार नाहीत कारण त्यांचे हात दगडाखाली अडकले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांना नामोहरम करण्यासाठी अशा अनेक क्लृप्त्या वापरल्या जातात, जात असत. आक्रमक होणाऱ्या विरोधकांवर दबाव आणण्याचे अस्त्र सरकारकडून वापरले जाते. राजकारणाचा खेळ सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर रस्त्यावरही खेळला, खेळवला जातो. त्यातलाच हा प्रकार आहे. पण मोहित यांचा दावा हा केवळ राजकीय दबावतंत्राचा वापर म्हणून पाहणे शक्य नाही. हा केवळ आरोपही नाही.

कार्पोरेट कंपन्यांच्या माध्यमातून निवडणुकीचे नियोजन ठरवण्याचे दिवस सध्या आले आहेत. लोकांचे लोकांसाठीचे राज्य वगैरे सगळे गुंडाळून ठेवत प्रशांत किशोरसारखी मंडळी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने या लोकांचे लोंढ्यात आणि लोंढ्यांचे मतदानात परिवर्तन करण्यात यशस्वी होत आहेत. कोणता भौगोलिक परिसर कोणत्या मतदारसंघाला जोडला तर कोण निवडून येईल, याचे नियोजन वातानुकूलित कार्यालयात बसून आणि प्रोजेक्टरच्या पडद्यावर होऊ शकते.

याचा अनुभव अगदी महापालिकेच्या वॉर्ड रचनेपर्यंत घेता येतो. तंत्रज्ञानाच्या जंजाळात अडकलेल्या जनतेला झुंडीतही रुपांतरित करता येते आणि या झुंडी सोयीस्कररित्या पेटवल्या जाऊ शकतात. अशा वातावरणात केवळ कंबोजच नव्हे तर त्यांच्यापूर्वी किरीट सोमय्या किंवा संजय राऊत असे लोक करत असलेल्या दाव्यांकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे.

या नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी किंवा कार्यकर्त्यांनी केलेला विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा भांडाफोड, असे म्हणून त्याकडे पाहता येणार नाही. अथवा दुर्लक्षही करता येणार नाही. नेत्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांची, त्यांच्या निकटवर्तीयांची अनेक वर्तुळं आहेत. या वर्तुळात वावरणारे हे सत्ताकेंद्र आहेत. घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र.

एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून खुर्चीवर बसवून त्यांच्या मार्गदर्शकाची, पाठीराख्याची भूमिका बजावण्याचे जाहीर करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री पद घेण्यास भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भाग पाडले. कोणत्याही सरकारवर नियंत्रण ठेवायचे असेल, सुधारणा करायची असेल, मार्गदर्शन करायचे असेल तर त्या व्यवस्थेचा भाग असणे कायदेशीरच नव्हे तर नैतिकदृष्ट्याही क्रमप्राप्त आहे.

हेच फडणवीस यांना दुय्यम असले तरीही उपमुख्यमंत्रीपद घ्यावे लागण्यामागचे कारण आहे. घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र उभे राहू नये, हासुद्धा एक विचार त्यामागे असावा. मात्र, गेल्या काही वर्षात सत्ताकेंद्रांच्या परिघात राहून तेथून ऊर्जा घेत अनेक परप्रकाशित सत्ताकेंद्र उभे राहत आहेत. ‘त्यांचा अविनाश भोसले तर आमचा अजून कोणीतरी’ असे म्हणून या प्रकाराचे समर्थन करणे शक्य नाही.

सत्तेच्या जवळचा एक पदाधिकारी जो कोणत्याही घटनात्मक पदावर नाही, तो उठतो आणि एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर आरोप करतो. त्या लोकप्रतिनिधीविरुद्ध कोणत्या सरकारी यंत्रणेने कारवाई करावी, याची सूचना करतो. किंवा काय कारवाई कोणती यंत्रणा करणार आहे, हे अगदी शपथेवर सांगतो. पुढच्या काही दिवसातच अगदी त्या पदाधिकाऱ्याने सांगीतल्या बरहुकूम कारवाई होते. कारवाईसाठी मुदत दिली जाते, अल्टीमेटम दिला जातो, अखेरचा दिवस मुक्रर असल्याचेही जाहीर केले जाते.

हा प्रकार एकीकडे खुनशी, वैयक्तिक सूडाच्या राजकारणाला कारणीभूत ठरतो तर दुसरीकडे तो शासकीय यंत्रणांच्या विश्र्वासार्हतेचे चीरहरण करणाराही ठरतो. व्यवस्थेच्या बाहेरच्या कोण्यातरी व्यक्तीच्या प्रभावात यंत्रणा काम करतात, असा संदेश समाजात जाणे, कायद्याचा आदर धुळीस मिळविण्यास आणि पर्यायाने अराजकाला खतपाणी घालण्याचे कारण ठरतो.

मात्र आम्ही सांगू तशाच प्रकारे सरकारी यंत्रणा वागणार कारण आम्ही सरकारच्या जवळच्या परिघात आहोत, याची अधिकाधिक प्रसिद्धी मिळवत आपले महत्व आणि ‘गरजुंपर्यंत’ आपली उपयोगिता पोहचवण्यासाठी अशा घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रांना ही मोठी संधी असते. ती संधी वारंवार राज्यात साधली जात आहे, हा प्रकार शोचनीय आहे.

सरकारी यंत्रणांनी सर्वसामान्यांच्या एखाद्या तक्रारीवरुनही कारवाई करावी. भूखंड माफिया असोत की खादाड राजकीय नेते, सगळ्यांना समान न्याय लावत ईडी, सीबीआय, प्राप्तीकर विभागाने कारवाई करावी. पण कोणीतरी सत्ताधारी पक्षाच्या माध्यमातून सांगतोय आणि यंत्रणा जशीच्या तशी कारवाई करताहेत, ही गंभीर बाब आहे. हा सगळ्या प्रकार चार भिंतींआड न होता जाहीररित्या, माध्यमांसमोर होतो, याचाही एक वेगळाच परिणाम यंत्रणांच्या विश्र्वासार्हतेवर होतो.

आजच्या तात्कालिक राजकीय स्वार्थापोटी शासन व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असलेल्या संस्थांची जनतेतील पत जाणे धोकादायक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रांना ऊर्जा देणाऱ्या नेतृत्वानेच त्यांना वेसण घालण्याची गरज आहे. मूळात ही अशी घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र आहेत, हे मान्य करायला हवे. अन्यथा नोकरशहा आणि आणि सत्ताकेंद्र हातात हात घालून वाटचाल करत राहतील. या स्थितीत विरोधक कदाचित उद्ध्वस्त होतीलही पण यंत्रणांवरही राजकीय पक्षांचा शिक्का लागलेला असेल.

विशाल राजे

vishalvkings@gmail.com