शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Mahua Moitra
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा अडचणीत सापडल्या आहेत. २०१९ साली लोकसभेवर निवडून गेल्यापासून मोईत्रा केंद्रातील भाजप सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कठोर टीका करीत आल्या आहेत. आता त्याचा वचपा काढण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे. मोईत्रा यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतले असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. हा आरोप भाजपने केलेला नव्हता. मात्र तो मुद्दे भाजपने आता उचलून धरला आहे आणि मोईत्रा यांची खासदारकी तातडीने रद्द करावी अशी मागणी भाजपने केली आहे. भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी निवडणूक लढविताना आपल्या पदवीविषयी खोटी माहिती दिली होती, असा आरोप मोईत्रा यांनी केला होता. आता मोईत्रा यांना लक्ष्य करण्याची आघाडी भाजपतर्फे दुबे सांभाळत आहेत. अठरा वर्षांपूर्वी- २००५ साली- अकरा खासदार अशाच प्रकरणात अडकले होते त्याचे स्मरण होणे स्वाभाविक. मात्र अठरा वर्षांनी देखील तसाच प्रकार पुन्हा घडावा हे लांच्छनास्पद.
महुआ मोईत्रा यांचे शिक्षण अमेरिकेत झाले आणि नंतर न्यू यॉर्कस्थित मॉर्गन स्टॅन्ले येथे त्यांनी काही काळ काम केले. मात्र भारतीय राजकारणाने त्यांना भुरळ पाडली असावी. भारतात परतल्यावर त्या काँग्रेसच्या सदस्य झाल्या; पण दोनच वर्षांत म्हणजे २०१० साली त्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये डेरेदाखल झाल्या. तेव्हापासून त्या त्याच पक्षात आहेत. त्या पक्षात आता त्या किती काळ राहतील हे मात्र आता सांगता येणार नाही कारण त्या ज्या प्रकरणात अडकल्या आहेत ते प्रकरण गंभीर आहे. मोईत्रा हिरानंदानी उद्योग समूहाच्यावतीने संसदेत प्रश्न विचारतात. त्यामागील हेतू हा अदानी समूहाला अडचणीत आणणे आणि भाजप आणि मोदींची प्रतिमा मलिन करणे हा असल्याचा गौप्यस्फोट केला तो मोईत्रा यांचे एकेकाळचे मित्र जय अनंत देहद्राई यांनी. गेल्या काही महिन्यांपासून त्या दोघांमधील संबंध दुरावलेले आहेत. त्याला कारणीभूत ठरली ती एका कुत्र्याची कथित चोरी.
हेन्री नावाच्या ज्या श्वानावरून त्या दोघांत वाद झाला ते श्वान आपल्या मालकीचे असल्याचा दावा मोईत्रा यांनी केला; आपल्या घरात घुसून अनंत यांनी ते चोरले असा त्यांचा आरोप आहे; तर आपण ते श्वान तब्बल ७५ हजार रुपयांना विकत घेतला असल्याचा दावा देहद्राई यांनी केला. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात हाच कथित चोरीचा प्रकार पुन्हा घडला असा मोईत्रा यांचा आरोप आहे. त्यानंतर मोईत्रा यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली; कालांतराने त्या दोघांत समेट झाला आणि मोईत्रा यांनी तक्रार मागे घेतली. तथापि त्याच देहद्राई यांनी गेल्या आठवड्यात मोईत्रा यांच्यावर गंभीर आरोप केले. ते आरोप होते पैसे घेऊन लोकसभेत प्रश्न विचारल्याचे. त्यांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तक्रार केली. त्यानंतर भाजप खासदार दुबे यांनी थेट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून या आरोपांची चौकशी करण्याची, त्यासाठी संसदीय नैतिकता पालन समिती (एथिक्स कमिटी) स्थापन करण्याची आणि मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याची मागणी केली. तेव्हापासून घडलेल्या अनेक नाट्यपूर्ण घडामोडींनी राजकीय क्षेत्र ढवळून निघाले आहे.
गेल्या जानेवारीत अदानी उद्योगसमूहातील गैरव्यवहारांवर प्रकाश टाकणारा हिंडेनबर्ग अहवाल जाहीर झाला आणि काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी भाजप आणि मोदींनी लक्ष्य केले. मोईत्रा याही त्यात आघाडीवर होत्या. मात्र त्या ते केवळ सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी करीत नव्हत्या तर हिरानंदानी या अदानी यांच्या व्यावसायिक प्रतिस्पर्ध्यांना लाभ व्हावा यासाठी करीत होत्या असे आरोप होत आहेत. मोईत्रा यांनी त्या आरोपांचे खंडन केले आहे. दुबे यांच्या पदवीचा विषय आपण काढला म्हणून ते असले बिनबुडाचे आरोप करीत आहेत असा दावा मोईत्रा यांनी केला आहे. तथापि दुबे यांनी केवळ देहद्राई यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीचा आधार घेतला आहे. देहद्राई यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत असे म्हटले आहे की हिरानंदानी यांचे व्यावसायिक हितसंबंध जपले जावेत म्हणून हिरानंदानी यांच्याकडूनच पैसे आणि भेटवस्तू घेऊन त्या बदल्यात मोईत्रा यांनी संसदेत प्रश्न विचारले. मोईत्रा यांनी दाखल केलेल्या एकूण ६१ प्रश्नांपैकी ५० प्रश्न या विषयाशी निगडित होते असा दावा करण्यात येत आहे. मोईत्रा यांना आपला बचाव करण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळू नये अशा रीतीने त्यांच्यावर आता चहूबाजूंनी हल्ले होऊ लागले आहेत.
मोईत्रा यांनी रोख दोन कोटींची रक्कम हे प्रश्न संसदेत विचारण्यासाठी घेतले असा आरोप करण्यात आला आहे. वास्तविक संसदेत प्रश्न विचारले जातात ते जनतेच्या समस्यांना वाचा फुटावी म्हणून; सरकारला उत्तरदायी करावे यासाठी. मात्र त्याच सुविधेचा वापर असा वैयक्तिक लाभासाठी होऊ लागला तर परिस्थिती चिंताजनक होईल. आता याच प्रकरणात नवनवे धागेदोरे बाहेर येऊ लागले आहेत. मोईत्रा यांना खासदार म्हणून देण्यात आलेल्या ईमेल आयडीचा वापर दुबईतून करण्यात आला असा आरोप झाला आहे. मोईत्रा यांनी तो अन्य कोणाला करू दिला असा त्या आरोपाचा अन्वयार्थ. नॅशनल इन्फर्मटिक्स सेंटरने ही माहिती तपास यंत्रणांना दिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात त्यातही मोईत्रा यांना आक्षेपार्ह काही वाटत नाही. सर्वच खासदारांची ईमेल खाती वेळोवेळी आणि त्यांच्या त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे सचिव, संशोधक, कर्मचारी वापरत असतात; तेंव्हा आपल्याला वेगळे काढून आपल्यावर आरोप करण्याची गरज नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. सर्वच खासदारांची अशी माहिती नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटरने जाहीर करावी आणि मग कोणत्या खासदारांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या ईमेल आयडीचा वापर झाला हे स्पष्ट होईल असे आव्हान मोईत्रा यांनी दिले आहे. मोईत्रा यांच्या या प्रत्युत्तराला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.
मात्र मोईत्रा यांचे ईमेल आयडी वापरून आपण संसदेच्या पोर्टलवर प्रश्न मांडले अशी कबुली थेट दर्शन हिरानंदानी यांनीच दिली असल्याने मोईत्रा यांच्यावरील संशय बळावला आहे. अदानी समूहाच्या विरोधातील प्रश्नांचा मसुदा तयार करण्यासाठी आपण मोईत्रा यांना मदत केली; मोईत्रा यांना भेटवस्तू दिल्या; त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाच्या नूतनीकरणासाठी ‘मदत’ केली इत्यादी बाबी हिरानंदानी यांनी शपथपत्रात नमूद केल्या आहेत. अर्थात त्यात आपण रोख रक्कम दिली किंवा प्रश्न विचारले जाण्याच्या बदल्यात हे केले असा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे काहींचे निरीक्षण आहे. तरीही हिरानंदानी यांनी केलेली विधाने सकृतदर्शनी मोईत्रा यांच्या हेतुंवर शंका निर्माण करण्यास हातभार लावणारी आहेत यात शंका नाही. या शपथपत्रावर मोईत्रा यांनी आक्षेप घेतले होते. एक तर त्यावर स्वाक्षरी नाही; नोटरीकडून त्याला वैधता प्राप्त झालेली नाही; तेंव्हा घाईघाईने ते माध्यमांपर्यंत पोचविण्यात आले आहे असा त्यांचा आक्षेप होता. पण हिरानंदानी यांनी मुंबईत असताना हे शपथपत्र तयार करून घेतले आणि लगेचच ते दुबईला रवाना झाले. तेथून मात्र त्यांनी नोटरीने वैध ठरविलेले शपथपत्र जारी केले. हिरानंदानी यांनी हे भाजप सरकारच्या दबावाखाली केल्याचा आरोप मोईत्रा यांनी केला; पण हिरानंदानी यांनी तोही धुडकावून लावला आहे. आता मोईत्रा यांच्यापाशी असणारी बचावाची आयुधे मर्यादित आहेत. संसदेच्या नैतिकता पालन समितीकडून चौकशी सुरु होईल आणि तीत मोईत्रा यांच्यावरील आरोपांत तथ्य आढळले तर मोईत्रा यांची खासदारकी जाण्याचा संभव दाट आहे.
याचे कारण याला २००५ च्या अशाच प्रकरणाचा वस्तुपाठ आहे. त्यावेळी कोब्रापोस्टच्या दोन पत्रकारांनी केलेल्या ‘स्टिंग’ ऑपरेशनमध्ये अकरा खासदारांवर पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यांत सहा खासदार भाजपचे होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पंध्रवड्याच्या आत त्या खासदारांची हकालपट्टी करण्याचा ठराव लोकसभेत संमत करण्यात आला होता. आता भाजप नेते मोईत्रा यांना लक्ष्य करीत असून त्यांची त्वरित लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याची मागणी करीत आहेत. २००५ साली जेव्हा संसदीय चौकशी समितिने आरोपी खासदारांची हकालपट्टीची शिफारस केली होती त्यावेळी भाजपचे विजय कुमार मल्होत्रा हे समितीतील एकमेव सदस्य असे होते ज्यांनी असहमतीचा सूर लावला होता. एवढेच नव्हे तर तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते लाल कृष्ण अडवाणी यांनी तर खासदारांची हकालपट्टी म्हणजे फाशीच्या शिक्षेसमान शिक्षा आहे असे मत नोंदविले होते आणि अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली होती. पुढे न्यायालयाने त्या हकालपट्टीवर शिक्कामोर्तब केले. तो प्रघात असल्याने आता मोईत्रा यांच्यावर तशीच कारवाई झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.
मोईत्रा यांच्या मदतीला तृणमूल काँग्रेसमधील नेते येताना दिसत नाहीत हा यातील महत्वाचा भाग. तृणमूल काँग्रेसचे पश्चिम बंगाल सरचिटणीस कुणाल घोष यांनी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले; तर ममता मंत्रिमंडळातील मंत्री हकीम यांनी मोईत्रा यांना गप्प करण्याचा हा डाव आहे अशी प्रतिक्रिया देतानाच हे आपले वैयक्तिक मत आहे; तृणमूल काँग्रेसचे अधिकृत मत नव्हे अशी बचावात्मक भूमिका घेतली. तृणमूल काँग्रेसने मोईत्रा यांचे समर्थन करणे टाळणे याला एक कारण अदानी समूहाची पश्चिम बंगालमध्ये होणारी गुंतवणूक हेही आहे. ताजपूर बंदराच्या विकासासाठी अदांनी उद्योगसमूहाने तब्बल २५ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचे मान्य केले आहे. ही गुंतवणूक हजारो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करेल अशी अपेक्षा आहे. अशावेळी आपल्याच पक्षाच्या खासदाराने त्याच अदानी समूहाला अडचणीत आणणारे प्रश्न संसदेत मांडावेत आणि तेही हिरानंदानी समूहाकडून पैसे घेऊन हे तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाला खजील करणारे. साहजिकच मोईत्रा यांना आता आपल्याच पक्षात एकटे पडण्याची वेळ आली आहे. अदानी समूहाची प्रतिमा स्वच्छ करण्याची संधी दडलेली आहे म्हणून आपण एवढ्या हिरीरीने हा विषय रेटतो आहोत असेही चित्र निर्माण होणार नाही याची काळजी भाजप नेत्यांनाही घ्यावी लागेल. बहुधा त्याचमुळे असेल दुबे यांच्या मदतीला भाजपची फौज अद्याप उभी राहिलेली नाही.
महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी जाण्याची शक्यता आहेच; त्यांचे राजकीय भवितव्यही अडचणीत येण्याचा संभव आहे. प्रश्न मोईत्रा यांचे काय होणार इतकाच मर्यादित नाही. लोकशाहीवरील विश्वासाला तडे जातील अशा या घटना आहेत. त्या टाळण्यासाठी संसदेने त्यावर ठोस मार्ग शोधायला हवा.
– राहुल गोखले
