सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर का होईना पण कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर दिल्ली पोलिसांनी दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. गेल्या तीनेक महिन्यांपासून महिला कुस्तीगीर ब्रिजभूषण यांच्याविरोधात आवाज उठवत आहेत आणि तरीही त्या सर्व प्रकरणाकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहण्यास सरकारने उदासीनता दाखविली होती. हे प्रकरण महिला कुस्तीगिरांच्या ब्रिजभूषण यांनी केलेल्या कथित लैंगिक शोषणाचे आहे आणि साहजिकच ते गंभीर आहे; त्यामुळे संवेदनशील देखील. तेव्हा खरे तर ब्रिजभूषण यांनी स्वतःच आपली या आरोपांतून निर्दोष सुटका होईपर्यंत पदावरून पायउतार व्हायला हवे होते. तसे झाले असते तर हे प्रकरण चिघळले नसते आणि ब्रिजभूषण यांच्याविरोधात आंदोलन करण्याऱ्या कुस्तीगिरांना आपल्या कैफियतीची दखल घेतली जात आहे असा विश्वास निर्माण झाला असता. मात्र ब्रिजभूषण यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा न देण्याचा ताठरपणा दाखविला आणि उलट आपण राजीनामा देणे म्हणजे आरोप मान्य करणे आहे अशी अतार्किक भूमिका घेतली.
आंदोलक कुस्तीगीरांनी मग आपले आंदोलन आणखी तीव्र करून ब्रिजभूषण यांना अटकच झाली पाहिजे अशी मागणी केली. मात्र, ब्रिजभूषण यांच्यावर गुन्हेच दाखल नसल्याने त्यांना अटक कशी होणार हा प्रश्न होता. आता गुन्हे दाखल झाले असले तरी ब्रिजभूषण यांच्यावर नक्की कारवाई काय होणार हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. अर्थात, चौकशी आणि तापसाशिवाय कारवाई व्हावी अशी कोणाचीच अपेक्षा नसणार. मात्र ती चौकशी कालबद्ध असावी आणि आंदोलक कुस्तीगिरांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा ही अपेक्षाही अवाजवी नाही. चौकशी समित्यांनी अहवाल देण्यास वा तो उघड करण्यास वेळकाढूपणा करण्याने संशय मात्र बळावतो याची जाणीव सरकारने ठेवावयास हवी.
ब्रिजभूषण सिंह गेली जवळपास बारा वर्षे कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आहेत. मात्र त्याचबरोबर ते राजकीय क्षेत्रात सक्रिय आहेत. १९८० च्या दशकात विद्यार्थी चळवळीतून ब्रिजभूषण राजकारणात आले. त्यांची प्रतिमा ही जहाल हिंदुत्ववाद्याची होती आणि आहे. विशेषतः १९९० च्या दशकात रामजन्मभूमी आंदोलनाने त्यांची ही प्रतिमा अधिकच उजळून निघाली. १९९१ सालच्या निवडणुकीत ते प्रथम खासदार म्हणून निवडून गेले आणि तेंव्हापासून आजवर सहावेळा खासदार म्हणून निवडून गेले आहेत. त्यातील २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ते समाजवादी पक्षाचे उमेदवार होते हा अपवाद सोडला तर ते अन्य सर्व वेळी भाजपचेच उमेदवार म्हणून निवडून गेले आहेत.
दाऊद इब्राहीमशी संबंध असल्यावरून ब्रिजभूषण यांच्यावर ‘टाडा’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने १९९६ साली भाजपने त्यांना उमेदवारी नाकारली होती. मात्र, नंतर त्या प्रकरणात त्यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाली. बाबरी ढाचा पतनप्रकरणी देखील त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला होता. मात्र २०२० च्या सप्टेंबरमध्ये त्याही प्रकरणात ते निर्दोष सुटले. गोंडा, बलरामपूर, अयोध्या या क्षेत्रांत ब्रिजभूषण यांचा मोठा प्रभाव आहे आणि याच शंभरेक किलोमीटरच्या परिघात ब्रिजभूषण यांचे सुमारे पन्नास शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण आहे.
राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांच्या विरोधात उघडलेल्या मोहिमेचा दाखला देत त्यांना अयोध्येत येण्यापासून त्यांनी रोखले होते. वास्तविक राज ठाकरे अलिकडच्या काळात भाजपला अनुकूल होत असताना ब्रिजभूषण यांनी अशी भूमिका घेणे भाजपमधील अनेकांना रुचले नसणार. मात्र, ब्रिजभूषण यांची राजकीय उपयुक्तता पाहता भाजपने देखील याप्रकरणी उघड प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे. हे सर्व नमूद करण्याचे कारण हे की आपल्या विरोधात महिला कुस्तीगीर करीत असलेले आंदोलन हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे, असा पवित्रा त्यामुळेच ब्रिजभूषण यांना घेता आला आहे. याचे कारण म्हणजे दिल्लीत जंतरमंतर येथे हे आंदोलन सुरु असताना त्यास भाजपविरोधक नेत्यांनी दिलेली भेट. तेव्हा या प्रकरणाला ‘हा विरोध मला नसून भाजपला आहे’ असे वळण देखील ब्रिजभूषण यांनी दिले आहे. मात्र, त्याने मूळ प्रश्नाला बगल देता येणार नाही आणि तो आहे बिराजभूषण यांनी महिला कुस्तीगिरांशी केलेल्या आक्षेपार्ह वर्तणुकीचा. या आंदोलनाला सुरुवात झाली ती या वर्षीच्या १८ जानेवारी रोजी. ऑलिंपिकपासून राष्ट्रकुल स्पर्धांपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके मिळविलेले कुस्तीगीर जंतरमंतर येथे एकत्र आले आणि त्यांनी कुस्ती महासंघाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
किमान दहा महिला कुस्तीगीरांनी ब्रिजभूषण यांनी आपले लैंगिक शोषण केल्याचे आपल्याला सांगितले आहे असा गौप्यस्फोट विनेश फोगाट यांनी केल्यावर तर त्या आंदोलनाची धार आणखीच वाढली. मात्र, हे आंदोलन थोडक्याच कुस्तीगीरांचे आहे असे सांगून ब्रिजभूषण यांनी असंवेदनशीलता दाखविल्याने आंदोलनाची धग वाढली. २०२१ आली ब्रिजभूषण यांनी एका तरुण कुस्तीगीराला व्यासपीठावरच थोबाडीत मारली होती हे सर्वश्रुत असताना त्यांच्यावर महिला कुस्तीगीरांनी केलेले आरोप दुर्लक्ष करण्यासारखे नव्हते. क्रीडाखात्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याशी आंदोलक कुस्तीगीरांनी बैठक घेतली; मात्र पाच तासांच्या वाटाघाटींनंतर देखील तोडगा निघाला नाही. अखेरीस पुन्हा दोन दिवसांनंतर नव्याने वाटाघाटी झाल्या आणि सरकारने चौकशी समिती नेमावी आणि चौकशी होईपर्यंत ब्रिजभूषण यांनी आपल्या पदापासून दूर राहावे यावर एकमत झाले. त्यानंतर ते आंदोलन मागे घेण्यात आले. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने ऑलिम्पिक पदकविजेती मेरी कोम यांच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यीय समिती या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमली; तर सरकारने पाच सदस्यीय समिती नेमली. चार आठवड्यांत अहवाल द्यावा आणि ब्रिजभूषण पदापासून दूर असेतोवर कुस्ती महासंघाचा कारभार पाहावा अशी या समितीची कक्षा होती. मात्र त्यानंतर काहीच दिवसांत सरकारने एक मखलाशी केली आणि ती म्हणजे या समितीत बबिता फोगाट यांची वर्णी लावली. बबिता फोगाट देखील आंतराष्ट्रीय पदकविजेती कुस्तीगीर आहे; मात्र ती आता भाजप सदस्य आहे. तिने २०१९ साली भाजपमध्ये प्रवेश केला.
गेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत ती भाजपची उमेदवारही होती. मात्र, ती पराभूतच झाली. तिचा समावेश समितीत केल्याने या चौकशीला राजकीय रंग आला. जंतरमंतर येथे सरकारची प्रतिनिधी म्हणूनही बबिता गेल्याने तर तिची पक्षपाती भूमिका अधोरेखितच झाली. मुदतवाढ मिळूनही समितींमधून काही निष्पन्न होऊ शकले नाही आणि अखेरीस कुस्तीगीरांनी पुन्हा गेल्या महिन्यात जंतरमंतरवर आंदोलन सुरु केले. ब्रिजभूषण यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपत आला आहे. प्रत्येकी चार वर्षांच्या तीन ‘टर्म्स’ ते या पदावर होते आणि आता यापुढची निवडणूक लढविण्यास ते पात्र नाहीत. मात्र कुस्ती महासंघाच्या निवडणुका होईपर्यंत ते या पदावर राहणेही आंदोलकांना मान्य नाहीच; शिवाय त्यांना अटक करण्याची मागणी होत आहे. कुस्तीगिरांना कपिल देव, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्झा, नीरज चोपडा या खेळाडूंनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या प्रमुख पी टी उषा या महिला क्रीडापटू असूनही त्यांनी ‘आंदोलनामुळे भारताच्या प्रतिमेला तडे जातात’ अशी दिलेली प्रतिक्रिया वादग्रस्त ठरली आहे.
आंदोलनस्थळी प्रियांका गांधी, अरविंद केजरीवाल इत्यादी नेत्यांनी भेट दिल्याने या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले. त्यातच साक्षी मलिक ब्रिजभूषण यांच्यावर आरोप करीत आहे; पण मग तिने आपल्या विवाह समारंभाला ब्रिजभूषण यांना आमंत्रित का केले, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. त्याला साक्षीने ‘त्यांना बोलावले नसते तर त्यांनी कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष म्हणून आपल्या बाबतीत काही नकारात्मक केले असते’ असे स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, अशा संवेदनशील विषयांत असे अगोचर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नाही. प्रशिक्षण शिबिरे नेहमी लखनौलाच का घेण्यात येत; त्यांत ब्रिजभूषण महिला कुस्तीगीरांचे लैंगिक शोषण करायचे का हे मूलभूत प्रश्न आहेत आणि त्याचाच तड लागायला हवा. ब्रिजभूषण भाजपचे खासदार आहेत म्हणून विरोधकांनी त्यांच्यावर बेदरकार आरोप करणे चुकीचे तद्वत भाजपने ब्रिजभूषण यांचा बचाव करणेही अयोग्य.
वास्तविक, भाजपला महिला मतदारांचा वाढता पाठिंबा मिळतो आहे. ती विश्वासार्हता टिकवायची तर भाजपला पक्ष आणि सरकार म्हणून ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. प्रश्न ब्रिजभूषण सिंह यांचा एकट्याचा नाही. प्रश्न महिला खळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकत असताना त्यांना वाटणाऱ्या असुरक्षित वातावरणाचा आहे. ब्रिजभूषण यांनीं आरोपांचे खंडन आवश्य करावे; पण त्यांनी तातडीने पद सोडणे इष्ट. अन्यथा त्यांना तसे करण्यास भाग पाडणे भाजप सरकारचे कर्तव्य. शिवाय विषयाची संवेदनशीलता लक्षात घेता त्यांनतर चौकशी, तपास हेही विनाविलंब होणे गरजेचे. कुस्तीच्या आखाड्यातील या वादळाच्या बाबतीत ब्रिजभूषण यांची ‘मस्ती’ आणि सरकारची ‘सुस्ती’ दोन्ही घातक ठरेल.
.png "Videos"){kind=small}
