‘मांस खाणारे स्वतःला प्राणीप्रेमी…’; भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
Stray dogs in Delhi-NCR matter News Marathi: सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांना काढून त्यांना आश्रयगृहात ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. यासंदर्भात वादविवाद सुरू झाला. अनेक नागरिकांनी त्याच्या बाजूने उभे राहिले आहेत तर अनेकांनी विरोध केला आहे. यानंतर, आता सर्वोच्च न्यायालयात यावर पुनर्विचार करण्यात आला. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एसजी म्हणाले, या प्रकरणात बळी पडणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या आदेश राखून ठेवला आहे.
एसजी यांनी या प्रकरणात म्हटले की, दोन प्रकारचे लोक असतात, एक जे याबद्दल बोलतात आणि दुसरे जे भटक्या कुत्र्यांमुळे त्रास देतात. एसजी म्हणाले की, मुले मरत आहेत. दुसरा पर्याय अनिवार्य आहे. मी प्राणीप्रेमी आहे, ते ठीक आहे, परंतु आकडेवारी पहा. एसजी म्हणाले की रेबीज आणि कुत्र्यांच्या चाव्याचा डेटा पहा. एसजी म्हणाले की कोणीही प्राण्यांचा द्वेष करत नाही. पण, सर्वांना घरात ठेवता येत नाही. मुले बाहेर खेळतात आणि कुत्रे त्यांना शिकार करतात. हा व्हिडिओ याचा पुरावा आहे. एसजी म्हणाले की, बहुतेक लोक पीडित किंवा त्रासलेले आहेत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की मुले मरत आहेत. नसबंदीमुळे रेबीज थांबत नाही, जरी तुम्ही त्यांना लसीकरण केले तरी. सॉलिसिटर जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक आकडा सादर केला. ज्यामध्ये म्हटले आहे की २०२४ मध्ये देशात कुत्र्यांच्या चाव्याचे ३७ लाख प्रकरणे नोंदवली गेली. त्याच वर्षी रेबीजमुळे ३०५ मृत्यू झाले, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मॉडेलनुसार, ही संख्या खूप जास्त आहे. कोणीही प्राण्यांचा द्वेष करत नाही. सॉलिसिटर जनरल म्हणतात की मुले उघड्यावर खेळण्यासाठी बाहेर जाऊ शकत नाहीत. यावर न्यायालयाला उपाय शोधावा लागेल.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, सूचना न देता स्वतःहून दखल घेणे योग्य नाही. त्यांना सोडले जाऊ नये, हा कोणत्या प्रकारचा आदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले, तुम्ही आदेश वाचला आहे का? सिब्बल म्हणाले हो. सिब्बल म्हणाले की थांबण्याचा आदेश द्या. मग प्रकरणाची पुढील सुनावणी घ्या. सर्वोच्च न्यायालयाने सिब्बल यांना सांगितले की दिल्ली एनसीआरच्या विविध भागातून कुत्रे काढून टाकण्याचे आदेश आहेत. निवारागृहे बांधण्याचे आणि दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आहेत.
सिब्बल म्हणाले की, कुत्रे पकडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निवारागृहे नाहीत आणि जर असतील तर खूप कमी आहेत, जिथे जागेअभावी ते अधिक धोकादायक होतील. आदेशाला स्थगिती द्यावी. सिब्बल पुढे म्हणाले की, मी प्रोजेक्ट काऊंडनेसचा आहे. सक्ती हा एक उपाय आहे परंतु त्याची योग्य अंमलबजावणी केली पाहिजे. सिंघवी म्हणाले की ज्या प्रकारची आकडेवारी समोर आली आहे, त्यात पुरेशी पायाभूत सुविधा नाही. तसेच मेहता पूर्वग्रहदूषित आहेत आणि संसदेत दिलेल्या उत्तरात हे स्पष्ट आहे की लोक रेबीजमुळे मरण पावले नाहीत. कुत्र्यांच्या चाव्या धोकादायक आहेत परंतु परिस्थिती जशी भीती व्यक्त केली जात आहे तशी नाही. सिंघवी म्हणाले की नियमांकडे दुर्लक्ष केले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रकरण आता संपत नाही. आम्ही त्याचे प्रत्येक पैलू ऐकू. आम्ही आता अंतरिम आदेश देऊ. वकील अमन लेखी, कॉलिन गोन्साल्विस आणि इतरांनी भटक्या कुत्र्यांवर अलिकडेच जारी केलेल्या आदेशाला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आदेश राखून ठेवला आहे. सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले की, दिल्ली सरकार आणि इतरांनी पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात नियम लागू केले आहेत असे म्हटले आहे. एका महिला वकिलाने सांगितले की, लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वजण भटक्या कुत्र्यांमुळे त्रास सहन करतात. सरकारने नियमांची योग्य अंमलबजावणी करावी किंवा ते काढून टाकावेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारले की, नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत तुमची भूमिका काय आहे. न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की, तुम्ही काय म्हणता? महानगरपालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे हे घडत आहे. ही जबाबदारी कोणाची आहे? न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की, आम्ही आत्ताच आदेश देणार नाही. स्थानिक अधिकारी जे करायला हवे ते करत नाहीत. त्यांनी येथे जबाबदारी घेतली पाहिजे. हस्तक्षेप नोंदवण्यासाठी येथे येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने जबाबदारी घेतली पाहिजे.
.png "Videos"){kind=small}
