मरूभूमीचा कौल कुणाला?

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं बाजी मारली. या वर्षाअखेर आणखी तीन राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरची रंगीत तालीम म्हणून या निवडणुकांकडं पाहिलं जातं. त्यात राजस्थान हे मोठं राज्य असून तिथं दोनच पक्षांत लढत होत असते. कर्नाटकप्रमाणेच दर पाच वर्षांनी तिथं सत्तांतर होत असतं. ही वेळ भाजपची सत्तेत येण्याची आहे; परंतु भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना आपणच सत्तेवर येऊ, असं ठामपणे सांगता येत नाही. त्याचं कारण दोन्ही पक्षांतील गटबाजी आणि पक्षापलीकडं जाऊन सहकार्य करण्याची वृत्ती हे आहे.

कर्नाटकची राजकीय लढाई काँग्रेसनं जिंकली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. राजस्थानमध्ये पाच महिने आधीच राजकीय तापमान वाढलं आहे. राजस्थानमध्ये ‘एकदा भाजप, एकदा काँग्रेस’ असं निवडणुकीचं गणित असतं. ही परंपरा लक्षात घेऊन भाजपनं तयारी सुरू केली आहे, कारण परंपरेनुसार या वेळी राजस्थानची सत्ता भाजपच्या हाती यायला पाहिजे; परंतु तसं होईल, असं आता ठामपणे सांगता येत नाही.

कर्नाटकमधील मतदानाच्या दिवशी म्हणजे १० तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचा श्री गणेश केला. या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी राजसमंद आणि सिरोही येथील सरकारी आणि पक्षाच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावली. पंतप्रधानांच्या या दौऱ्याला निवडणूक रॅली म्हणणं योग्य आहे. या वेळी भाजपनं विधानसभा निवडणूक कोणत्याही स्थानिक चेहऱ्यावर लढवायची नाही, तर पंतप्रधान मोदी यांच्या नावावर लढवण्याची घोषणा केली आहे.

माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्या गटानं गेल्या दोन वर्षांपासून शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा करा, अशी मागणी लावून धरली होती. अशा स्थितीत वसुंधरा राजे असोत की पक्षाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रप्रकाश जोशी; निवडणुकीची कमान कोणाच्याही हाती सोपवली जाणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या निवडणुकीत राजस्थानच्या दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या वसुंधरा राजे यांची भूमिका काय असेल, हा मोठा प्रश्न आहे.

वसुंधरा राजे हे राजस्थानच्या राजकारणातील एक मोठं नाव आहे. त्यांच्या जवळपास पोचू शकेल, असा कोणताही नेता भाजपमध्ये नाही; परंतु भाजपच्या काही नेत्यांनी एकत्र येऊन शिंदे यांना शह द्यायचं ठरवलं आहे. त्यांचं व्यक्तिमत्व राज्यव्यापी आहे. इतर नेते त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशापुरते मर्यादित आहेत. डुंगरपूर असो की बांसवाडा, सर्वत्र त्यांचे समर्थक मोठ्या संख्येनं आहेत. याला वसुंधरा राजे यांचा करिष्मा म्हणता येईल. त्या भाजपच्या सर्वात मोठ्या गर्दी खेचणाऱ्या नेत्या आहेत. सध्या वसुंधरा राजे बाजूला पडल्या असल्याचं दिसतं.

वसुंधरा राजे यांच्या संपर्काची स्वतःची वेगळी शैली आहे. कधी धार्मिक यात्रेतून तर कधी सार्वजनिक ठिकाणी वाढदिवस साजरे करून वसुंधरा राजे जनतेशी संपर्क कायम ठेवतात. २००३ मध्ये पहिल्यांदा राज्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या आणि राज्याच्या प्रमुख झालेल्या वसुंधरा राजे यांना हे चांगलंच ठावूक आहे की, लोकशाहीत जनताच सर्वस्व असते. म्हणूनच त्यांच्या प्रवासात देव दर्शनासोबत सार्वजनिक तत्त्वज्ञानही असतं. आतापर्यंत वसुंधरा राजे यांच्याकडं राज्य भाजपच्या दृष्टीनं कोणतीही जबाबदारी नसली तरी त्यांनी त्यांच्या ‘पीपल कनेक्ट फॉर्म्युल्या’अंतर्गत राजस्थानच्या विविध भागात संपर्क वाढवला आहे.

मोदी यांच्या अबू रोड कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या वसुंधरा यांनी इथूनच आपली संपर्क यात्रा सुरू केली; मात्र याचदरम्यान राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी वसुंधरा राजे यांच्याबाबत वक्तव्य केल्यानं राजस्थानचं राजकारण अचानक तापलं. वसुंधराराजे आणि गेहलोत परस्परांना आतून सहकार्य करतात, असं राजस्थानमध्ये उघड बोललं जात होतं. त्यावर गेहलोत यांच्या वक्तव्यानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. सचिन पायलट यांचं बंड वसुंधराराजे यांच्यामुळं यशस्वी होऊ शकलं नाही, असं गेहलोत यांनी सांगितलं. त्यांना एक दगडात दोन पक्षी मारायचे होते. त्यावर वसुंधराराजे यांनी स्पष्टीकरण दिलं असलं, तरी पायलट यांनी मात्र गेहलोत यांच्या वक्तव्याचा आधार घेऊन गेहलोत यांच्या नेत्या सोनिया गांधी नसून वसुंधराराजे आहेत, असा घरचा आहेर दिला.

गेहलोत त्यांच्या संभाव्य पराभवाच्या भीतीनं अशा गोष्टी बोलत असल्याचा प्रतिवाद वसुंधराराजे यांनी केला. राजस्थान काँग्रेसमधील गटबाजी शिगेला पोहोचली आहे आणि काँग्रेस आमदारांप्रती त्यांच्या भागातील लोकांमध्ये पसरलेला रोष गेहलोत सरकारसाठी सर्वांत मोठी अडचण ठरत आहे. पायलट यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून गेहलोत यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. पायलट यांनी मध्यंतरी आपल्याच सरकारविरोधात केलेलं उपोषण आणि आता भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून सुरू केलेली जनसंघर्ष यात्रा यावरून काँग्रेसमध्ये गटबाजी कोणत्या थराला गेली आहे, हे लक्षात येतं.

गेहलोत-पायलट यांच्यातील संघर्ष कसा संपवायचा, ही काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींची डोकेदुखी आहे. पायलट थांबायला तयार नाहीत, तर गेहलोत दोन पावलं मागं यायला तयार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचं मोठं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्यात पायलट यांचं राजकीय भवितव्यही धोक्यात आलं आहे. गेहलोत राजकीय खेळपट्टीवर आपली शेवटची खेळी खेळत आहे; पण तरुण पायलट यांना राजकीय मैदानांवर दीर्घकाळची खेळी खेळावी लागणार आहे. पायलट यांचं राजकारण ज्यांना जवळून माहीत आहे त्यांना हे समजलं आहे, की ते सत्तेतून बाहेर पडणं सहन करू शकत नाही.

गेहलोत सक्रिय राजकारणात असताना पायलट हे सत्तेचं दुसरं केंद्र बनू शकतील असं वाटत नाही. याशिवाय गेहलोत यांच्याविरुद्ध काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी पायलट यांना ताकद द्यायला तयार नाही. २५ सप्टेंबर २०२२ रोजी जयपूर येथील विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीवर गेहलोत यांच्या समर्थकांनी बहिष्कार टाकला. या घटनेला जवळपास दहा महिने उलटून गेले आहेत; पण गेहलोत किंवा त्यांच्या समर्थक आमदारांवर पक्षश्रेष्ठींना कोणतीही कारवाई करता आलेली नाही. ही गोष्ट पायलट यांना रुचलेली नाही. जयपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत पायलट या मुद्द्यावर नाराज दिसले. या घडामोडी पाहता पायलट यांना काँग्रेस पक्षात त्यांचं भवितव्य दिसत नाही.

पायलट ‘थांबा आणि वाट पाहा’च्या पवित्र्यात असले, तरी राजकीय पंडितांना पायलट यांना भाजपध्ये चांगलं भवितव्य दिसत आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी पायलट यांना प्रदेशाध्यक्ष किंवा निवडणूक सुकाणू समितीत महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली नाही, तर त्यांचं पुढचं ठिकाण भाजप असेल, असं मानलं जात आहे. अजमेर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवून भाजप पायलट यांना केंद्रात मंत्रिपद देऊ शकतो. त्यामुळं संपूर्ण राज्यात भाजपला गुज्जर मतांचा फायदा होईल.

पायलट हे अनुभवी नेते आहेत आणि राजस्थानमध्ये दोन पक्षांमध्ये थेट लढतीत तिसरा पक्ष येण्याची शक्यता नाही हे त्यांना माहीत आहे, त्यामुळं काँग्रेसची धुरा सोडून तिसरा पक्ष स्थापन करण्याची शक्यता नाही. राजस्थानमधील तिसऱ्या आघाडीचा विचार केला, तर या आघाडीत ‘आम आदमी पक्ष,’ ओवेसींचा ‘एआयएमआयएम’ आणि हनुमान बेनिवाल यांच्या राष्ट्रीय लोक तांत्रिक पक्षाचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. राजस्थानमध्ये ‘आम आदमी पक्ष’ आणि ‘एआयएमआयएम’ पूर्ण ताकदीनिशी उतरले आहेत; पण त्यांच्या खात्यात फार काही पडण्याची शक्यता नाही. इथल्या लोकांचा तिसऱ्या आघाडीवर कधीच विश्वास नाही.

भाजपपासून फारकत घेतलेल्या घनश्याम तिवारींच्या दीनदयाल वाहिनी आणि देवीसिंह भाटी यांच्या सामाजिक न्याय मंचचं भवितव्य कोणापासून लपून राहिलेलं नाही आणि अशा स्थितीत निवडणुकीपूर्वी येथे कोणतीही तिसरी आघाडी स्थापन होऊ शकेल, असं वाटत नाही. ‘रालोपा’चे बेनिवाल हे त्यांच्या संघर्षाच्या जोरावर जाटांचे नेते बनले आहेत. जाट समाजातील तरुण मोठ्या संख्येनं बेनिवाल यांच्याशी संबंधित आहेत; पण ‘रालोपा’च्या जोरावर बेनिवाल राजस्थानच्या राजकारणात ‘किंग मेकर’ बनू शकत नाही.

काही जाटबहुल जागांवर बेनिवाल यांच्या उमेदवारांमुळं काही ठिकाणी तिरंगी लढत होणार. या सर्व राजकीय समीकरणांमध्ये या वेळची राजस्थान विधानसभेची निवडणूक यापूर्वी कधीही नव्हती, इतकी रंजक असेल. या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि काँग्रेस सत्तेत येण्याचा दावा करीत नाहीत. १२० ते दीडशे जागा जिंकू, असं कुणीही म्हणत नाही. त्यामुळं निवडणूक किती अटीतटीची आणि निवडणूकपूर्व राजकीय बदलत्या समीकरणावर अवलंबून असेल, हे लक्षात येतं.

भागा वरखडे

warkhade.bhaga@gmail.com