मंगळवार, 30 जून 2026
दोन वर्षांपूर्वी ओस्मान सोंकोवर एका वीस वर्षीय तरुणीवर बलात्कार केल्याचा आरोप झालेला. त्याविषयीचा खटला न्यायालयात सुरू होता. न्यायालयाने सोंकोला बलात्काराच्या गुन्ह्यातून मुक्त केले; पण अल्पवयीन मुलीशी गैरकृत्य करण्याच्या आरोपाखाली दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे. सेनेगली कायद्यानुसार एकवीस वर्षाखालील व्यक्ती अल्पवयीन गटात मोडतात. ही शिक्षा जाहीर होताच राजधानी दारकर येथे प्रचंड दंगली उसळल्या. या दंगलीत वीस पेक्षा जास्त लोक दगावले असून शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचं नुकसान झालं आहे ते वेगळच. दंगे आटोक्यात आणणं सरकारला अवघड जातं आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकींपासून सोंको यांना दूर ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला हाताशी धरून सरकार मुद्दामहून सोंको यांना खटल्यात अडकवत आहे असा त्यांच्या समर्थकांचा आरोप. दोन वर्षांपूर्वी त्यांना प्रथम अटक झालेली. त्यावेळीही प्रचंड दंगली उसळलेल्या. त्यानंतर प्रत्येक न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळी सोंको यांचे समर्थक शहरातील व्यापारी पेठा जबरदस्तीने बंद ठेवायला लावत.
ओस्मान सोंको यांना इतका पाठिंबा का?
ओस्मान सोंको यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली ती सरकारी नोकरीपासून. कर विभागात नोकरी करताना त्यांनी सेनेगलच्या श्रीमंत वर्गाची करचुकवेगिरी आणि बेहिशेबी संपत्ती जमवण्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली होती. सध्याचे अध्यक्ष मकी साल यांनी त्यांची बडतर्फी केल्यानंतर सोंको यांनी राजकारणात प्रवेश केला. त्यानंतर ते सेनेगलमधील एका मोठ्या शहराचे महापौर देखील झाले. २०१८ मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांना सुमारे पंधरा टक्के मते मिळाली होती आणि ते तिसऱ्या स्थानावर राहिले होते. सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार हा सोंको यांच्या प्रचारातील मुख्य मुद्दा. आज घडीला सेनेगल मधील चाळीस टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगते. देशाची साठ टक्के लोकसंख्या वय वर्षे पंचविसाव्या खाली आहे. त्यामुळे तरुणांची संख्या इथे अधिक. या तरुणांकडे शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नाहीत. समाजातील ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ गटांमधील अंतर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे सोंको यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर चांगला पाठिंबा मिळतोय. सेनेगल मध्ये लागलेला खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचा शोध फार महत्त्वपूर्ण आहे. सेनेगल देशाची आर्थिक परिस्थिती पार बदलून जाऊ शकते. अमेरिका, युरोपच्या काही परदेशी कंपन्यांना हाताशी धरून तेल क्षेत्र सरकारमधील काही बड्या धेंडांनी आपल्या ताब्यात ठेवलं आहे. अध्यक्षांच्या भावाच्या कंपनीला तेल उत्खननाचं कंत्राट मिळालं आहे. यातील आर्थिक गैरव्यवहार काही वर्षांपूर्वी उघडकीस आले होते. तेल मिळूनही त्याचा काही आर्थिक लाभ मिळताना सर्वसामान्य लोकांना दिसत नाही आहे. सध्याच्या सरकार विरुद्ध वाढणाऱ्या असंतोषाचे हे एक मुख्य कारण.
फ्रेंच कनेक्शन
काही थोड्या मोठ्या कंपन्या सरकारबरोबर हातमिळवणी करून जनतेची लूट करतात अशी इथली जनभावना. सध्याचे अध्यक्ष मिकीसाल यांचे या कंपन्यांशी घनिष्ठ संबंध आहेत असं बोललं जातं. मोठ्या कंपन्यांना अनावश्यक करसवलत दिली जाते असाही आरोप होतो. सोंको स्थानिक उद्योगांची भाषा करणारे. फ्रेंच कंपन्यांचा इथे मोठा दबदबा आहे. पूर्वी हा देश फ्रेंचांचा गुलाम होता. साठ वर्षांपूर्वी सेनेगलला स्वातंत्र्य मिळालं. असं असलं तरी फ्रान्सचा देशाच्या राजकारणावर, अर्थकारणावर प्रभाव आहे. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्के वाटा फ्रेंच कंपन्यांचा आहे. सेनेगल आणि आजूबाजूच्या अनेक देशांमध्ये पूर्वी फ्रेंचांची राजवट होती. या पूर्णपणे पट्ट्यात सध्या फ्रेंच विरोधी वातावरण तयार होऊ लागलं आहे. दोन वर्षांपूर्वी सोंको यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ झालेल्या दंगलींमध्ये फ्रेंच कंपन्यांवर देखील हल्ले झाले होते. रशिया आणि चीन इथे आपला प्रभाव वाढविण्याच्या प्रयत्न करत आहेत. चीन सरकारने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करायला सुरुवात केली आहे. या इतर देशांची सेनेगलच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करण्याची क्षमता खूपच जास्त आहे. सहाजिकच सेनेगली राजकारण अधिकच गुंतागुंतीचे होऊ लागले आहे.
सत्तांध किमिसाल
२०१२ मध्ये किमिसाल अध्यक्षपदी आले ते देशात उभ्या राहिलेल्या जन आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर. तत्कालीन अध्यक्ष अब्दोल्ला यांच्या बारा वर्षे चाललेल्या राजवटी विरुद्ध असंतोष वाढत असतानाच त्यांनी तिसऱ्यांदा अध्यक्ष पदासाठी उभा राहायचा निर्णय घेतला. सेनेगली कायद्यानुसार अध्यक्षांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो आणि जास्तीत जास्त दोन वेळा अध्यक्षपद भूषविता येते. अध्यक्षांच्या या प्रयत्नांमुळे सरकारविरोधी आंदोलनाला अधिकच धार चढली. बेरोजगारी आणि नव्या संधी उपलब्ध नसलेल्या तरुण वर्गाने या आंदोलनांमधून मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला. त्याचवेळी आजूबाजूच्या ट्युनिसिया, इजिप्त यासारख्या अरब देशांमधून तेथील सरकारांविरुद्ध मोठी आंदोलने सुरू होती आणि काही ठिकाणी तर राज्यकर्त्यांना देश सोडून परागंदा व्हावं लागलेलं. ही आंदोलनं ‘अरब स्प्रिंग’ म्हणून ओळखली जातात. सेनेगलमध्ये सुरू झालेल्या चळवळीकडे या पार्श्वभूमीवर ‘आफ्रिकन स्प्रिंग’ अशा दृष्टीनेही एकेकाळी बघितलं गेलं होतं. अशा क्रांतिकारी वातावरणात सत्तेवर आलेल्या किमिसाल यांच्या सरकारकडून मात्र जनतेची घोर निराशा होताना दिसते आहे. आर्थिक आघाडीवर सेनेगलची परिस्थिती नाजूकच आहे. शिवाय भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे समोर येताहेत. विरोधी आवाज दाबून टाकण्यासाठी पोलीस यंत्रणेचा वापर केला जातोय. २०१८ मध्ये दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या किमिसाल यांना पुढील वर्षी २०२४ मध्ये होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तिसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्यासाठी उभं राहायचं आहे. त्यामुळे अध्यक्ष पदाच्या स्पर्धेतून एकेका विरोधकाला बाजूला करण्याचा किमिसाल यांचा डाव आहे असा आरोप त्यांच्या विरोधकांकडून केला जातो. ओस्मान सोंको यांना झालेल्या शिक्षेकडे याच दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं. देशाच्या तरुण वर्गाला परिस्थिती सुधारण्यासाठी सत्ताबदल आवश्यक आहे असं वाटतं. सोंको यांच्यावर त्यांच्या आशा अपेक्षा केंद्रित होऊ लागल्या आहेत. तेच आता अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेतून बाद होणार असे दिसू लागताच त्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसली.
नुकसान स्त्रीवादी चळवळींचे
सोन्को यांना न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपातून मुक्त केलं असलं तरी राजकारणासाठी या मुद्द्याचा ज्या प्रकारे वापर झाला त्यामुळे इथल्या स्त्रीवादी चळवळीचे मात्र नुकसान झाले. राजकारणासाठी स्त्रीविषयक एका गंभीर गुन्ह्याचा वापर करून घेतला असल्याने अशा प्रकारच्या इतर घटनांकडे बघण्याचा समाजाच्या दृष्टिकोन बदलू शकतो अशी भीती इथल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना वाटते. स्त्रियांविषयी गुन्ह्यांची संख्या लक्षणीय असलेल्या समाजासाठी ही बाब चिंताजनक आहे. सोंको यांना खोट्या गुन्ह्यात अटक केली असं क्षणभर खरं जरी धरलं तरी मध्यरात्री मसाज पार्लरमध्ये देशाचा भावी अध्यक्ष म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं असा नेता काय करत होता, हा प्रश्न बाकी उरतोच.
सचिन करमरकर
purvachebaba@gmail.com
