शनिवार, 26 सप्टेंबर 2026
Justice Vikram Nath Next CJI: कोर्टाचे लाइव्ह-स्ट्रीमिंग सुरू करणारे पहिले न्यायाधीश! न्यायमूर्ती विक्रम नाथ होणार नवे CJI
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ हे भारताचे पुढील सरन्यायाधीश
न्यायालयीन कामकाजाचे थेट लाइव्ह-स्ट्रीमिंग सुरू करणारे ते देशातील पहिले सरन्यायाधीश
२०२५ पासून ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे अध्यक्ष
Justice Vikram Nath Next CJI: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ हे भारताचे पुढील सरन्यायाधीश होणार आहेत. त्यांचा जन्म २४ सप्टेंबर १९६२ रोजी झाला. त्यांनी ३० मार्च १९८७ रोजी उत्तर प्रदेश बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी केली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात १७ वर्षांहून अधिक काळ वकिली केली. २४ सप्टेंबर २००४ रोजी त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि २७ फेब्रुवारी २००६ रोजी त्यांनी स्थायी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पंधरा वर्षे सेवा केल्यानंतर, १० सप्टेंबर २०१९ रोजी त्यांची गुजरात उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. गुजरात उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात, न्यायमूर्ती नाथ यांनी न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह-स्ट्रीमिंग) सुरू केले आणि असे करणारे ते भारतातील कोणत्याही उच्च न्यायालयाचे पहिले सरन्यायाधीश ठरले. हा उपक्रम पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि न्यायालयीन कामकाजात जनतेची पोहोच वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते.
३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी त्यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. न्यायमूर्ती नाथ यांनी न्याय प्रशासन आणि कायदेशीर सेवा प्रणालीमध्येही महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम केले आणि मे २०२५ पासून ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे अध्यक्ष आहेत, जिथे ते भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या वापराचे निरीक्षण करतात.
२४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती नाथ यांनी राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. ते मध्यस्थी आणि सलोखा प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष देखील आहेत, जी देशभरात वाद निवारण पद्धत म्हणून मध्यस्थी विकसित आणि मजबूत करण्यासाठी कार्य करते. या भूमिकांमध्ये, ते समाजातील असुरक्षित आणि उपेक्षित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मोफत कायदेशीर मदत, कायदेशीर जागरूकता, मध्यस्थी आणि इतर पर्यायी वाद निवारण पद्धतींशी संबंधित उपक्रमांमध्ये सहभागी झाले आहेत.
