सरत्या सप्ताहात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पुन्हा एकदा जोरात पेटले आहे. गेली पंचवीस वर्षे पेटता राहिलेला आंदोलनाचा दाह गेल्या काही दिवसात शांत झाल्याचा भास होत होता. कारण दोन-अडीच वर्षांपूर्वी राज्य शसानाने मराठा समाजाला दिलेला आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्दबातल झाले होते. तिथे मराठा आरक्षण कायद्याचा पूर्ण पराभव झाल्यानंतर आता मराठ्यांना आरक्षण देणार कसे, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या सामाजिक मागासलेपणा पूर्णांशाने सिद्ध झाल्याचे दिसले नाही. शिवाय आरक्षणाची एकूण ५० टक्केंची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असाही दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिला. शासकीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशाच्या आरक्षणांना पन्नास टक्केंची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. दक्षिणेतील काही राज्यांनी ती ओलांडलेली असली तरी ते प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अन्य प्रकरणात विचाराधीन आहेतच. मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द झाल्यानंतर ज्या मराठा तरुणांना गेल्या कही वर्षात राखीव जागांवर नोकऱ्या मिळाल्या त्यांना नोकरीत समावून कसे घेणार हाही सवाल तयार झाला होता. पण त्यावर जादा पदांना मंजुरी देऊन शिंदे फडणवीसांना तोडगा काढला होता. अशा मराठा तरुणांच्या तीन साडे तीन हजार नोकऱ्या वाचल्या आहेत. पण, तरीही आरक्षण गेल्यामुळे मराठा समजातील अस्वस्थता आतून शिगेला पोचत होती.
जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी या खेड्यात मनोज जरांगे पाटील या फाटक्या दिसणाऱ्या पण कणखर व्यक्तीमत्वाच्या माणसाने मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण सुरु केले आणि पुन्हा या विषयाने पेट घेतला. २८ ऑगस्टपासून जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी उपोषण सुरु केले होते. चार दिवसांनी स्थानिक जिल्हा पोलीस प्रशासनाने जरांगे पाटील यांना उचलून सरकारी दवाखान्यात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. पाटील यांच्या समर्थनार्थ जालना जिल्ह्यातील अनेक मराठा कार्यकर्ते तिथे जमले होते. त्यांच्यात व पोलिसांत बाचाबाची झाली, वाद झाला. सरकारी दवाखान्यात नेऊ नका इथेच खाजगी डॉक्टर मनोजभाऊंना तपासतील अशी कार्यकर्त्यांची भूमिका होती. संघर्ष सुरु झाला. दगडफेक झाल्याने चार पोलिसांची डोकी फुटली, तेव्हा लाठामार सुरु केला. हवेत रबरी गोळ्याही झाडण्यात आल्याची तक्रार आहे. त्या प्रकाराने जरांगे पाटलांचे उपोषण संपले नाही; पण पोलीस आणि राज्य शासनाच्याविरोधात मात्र रान पेटले. ज्या दिवशी जालना पोलिसांनी कारवाई केली तो दिवस शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारसाठी अधिकच वाईट होता. कारण मुंबईत ‘इंडिया’ आघाडीच्या तिसऱ्या बैठकीसाठी देशभरातील भाजपविरोधी पक्षांचे नेते, तसेच देशभरातील पत्रकार जमा झाले होते. जालन्यातील बातम्या झळकू लागताच हे नेतेही जागे झाले. शरद पवारांनी तातडीने जाहीर केले की ते लगेचच जालन्यात जाणार. त्यांच्या पाठोपाठ उद्धव ठाकरे, नाना पटोले यांनीही जालना भेटीची तयारी केली व राज्य सरकार गडबडले.
फडणवीसांच्या सुदैवाने त्या लाठीमारात व कथित गोळीबारात कोणा कार्यकर्त्यांच्या प्राणावर बेतले नाही; अन्यथा अधिक तीव्र संतापाचा समना करावा लागला असता. राजीनामा देण्याच्या मागणीनेही जोर धरला असता. शिंदे सरकार अडचणीत येऊ शकले असते. थोडक्यात बचावलेल्या फडणवीसांनी शिंदे सरकारच्यावतीने आंदोलकांची सपशेल माफी मागून थोडी तरी अब्रु वाचवली. पोलिसांवर करवाईचा बडगा उचलला गेला.
जरांगे पटलांच्या भेटीसाठी नेत्यांची जालन्यात जत्रा लोटली आणि राज्य शासनाने जरांगेंच्या मागण्यांतील प्रमुख मागणी मान्य करण्याची तयारी दर्शवली. ती मागणी होती मराठवाड्यातील मराठा तरुणांना कुणबी म्हणून जातीचे दाखले द्या, ओबीसांच्या सवलती त्यांना मिळू द्या. या मागणीला ऐतिहासिक आधारही होता खरा; पण याच मागणीत पुढच्या आरक्षण आंदोलनाचीही बीजे रोवली गेली आहेत. त्यामुळेच इकडे आड व तिकडे विहीर अशी स्थिती सरकारची होणे अपरिहार्यच दिसते. कारण मराठी-कुणबी असे दाखले सरकारने देतो म्हटल्याबरोबर ओबीसी नेते खवळून उठले आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणावर मागील दारातून मराठे आक्रमण करताहेत ही भीती त्यांना वाटते आहे आणि तसे वाटल्यास नवल काहीच नाही.
दुसरे असे की आज मराठा समाजाला ओबीसी, धनगर समाजाला आदिवासी तर लिंगायत समाजाला ओबीसी आपल्या कोट्यातून आरक्षण द्यायला तयार नाहीत. आरक्षणाचे फायदे घेऊन मोठे झालेली मंडळी आरक्षण सोडत नाहीत आणि सामान्यांना मात्र आरक्षणाचा तितकासा फायदा होत नाही. महाराष्ट्रात ३५ टक्के असलेल्या मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी मान्य करायची असेल, तर त्याचा समावेश इतर मागासवर्गात करावा लागेल. त्याला राज्यात असलेल्या ५२ टक्के माली साली आदि इतर मागासवर्गीय समाजाचा प्रचंड विरोध आहे.
राज्य सरकारची कोंडी अशी आहे की तो धड ना ३५ टक्के मराठा समाजाला नाराज करू शकते, ना ५२ टक्के ओबीसी समाजाला. तीच गत धनगर आणि आदिवासी समाजाची आहे. खरेतर धनगरांना भटक्या जमातींच्या वर्गवारीतून काही टक्के आरक्षणाचा लाभ दिलाच जोतोय. पण त्यांना आदिवासी म्हणून मान्यता हवी आहे. धनगर समाजाची लोकसंख्या एक कोटी दहा लाखांच्या आसपास आहे तर आदिवासी समाजाची लोकसंख्याही जवळपास तेवढीच आहे. देशात काही ठिकाणी धनगर समाज अनुसूचित जमातीत मोडतो तर महाराष्ट्रात त्याचा समावेश ओबीसी समाजात आहे. धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या सवलती हव्या आहेत तर आदिवासी समाजाचा धनगर समाजाला आपल्या वर्गात समावेश करण्यास विरोध आहे.
लिंगायत समाजाची लोकसंख्याही सुमारे नव्वद लाख आहे. त्यांनाही ओबीसी समाजाच्या सवलती हव्या आहेत. म्हणजेच राज्यात सर्वच प्रमुख समाजांमध्ये अस्वस्थता आहे. ही आरक्षणइच्छुक लोकसंख्या दहा कोटींच्या पुढे जाते! मराठा आरक्षण आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमार प्रकरणानंतर राजकीय वातावरण तापत असतानाच त्यात काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष आणि स्वतः ओबीसी समाजाचे एक नेते असणाऱ्या नाना पटोले यांनी उडी घेतली आहे. त्यांनी तर असा दावा केला आहे की आंदोलन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरुन सुरु झाले तर गृहमंत्र्यांनी आदेश दिल्यावर लाठीमार करण्यात आला!! भाजपविरोधात ‘इंडिया’ने मोट बांधली आहे. मंबईत ज्या दिवशी ही बैठक झाली त्याच दिवशी जालन्यात मराठा आरक्षण चिघळवून लक्ष विचलित करण्याचा डाव आखला गेला, पण आता मराठा समाजासह ओबीसींमध्ये रोष वाढत आहे, त्यामुळे हा डाव भाजपच्याच अंगलट आला, असे पटोलेंचे म्हणणे दिसते. २०१४ मध्ये भाजपने मराठा व धनगर समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले. तसेच लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत फायदा करुन घेतला, पण नंतर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला नाही. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवावी व जातनिहाय जनगणना करावी, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. ओबीसींच्या वाट्याला जाल तर हात भाजून निघेल, असा इशारा त्यांनी दिला. आता मराठा समाज व ओबीसी बांधव देखील आक्रमक आहेत, त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. भाजपने केंद्र व राज्यातील सत्ता सोडावी आम्ही सगळ्या समाजाला न्याय देऊ असे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटत असतानाच आणखी एक धक्कादायक घटना घडल्याचा आरोप शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. एक्स (ट्वीटर ) अकाउंटवर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं म्हटलं आहे की “धाराशिव जिल्ह्यातील माडज येथील किसन चंद्रकांत माने या तरुणाने, ‘मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे’ अशी घोषणा ठोकत गावातील तलावात उडी टाकून आत्महत्या केली. आता या घटनेला जबाबदार कोण ? सरकार अजून मराठा समाजाची किती परीक्षा बघणार आहे ? सरकारने जरांगेंच्या मागणीचा तातडीने विचार करून मराठवाड्यातील जुन्या महसुली नोंदिंमध्ये जर कुणबी अशी नोंद असेल तर त्या कुटुंबातील मराठा तरुणांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय केला. त्यासाठी कार्यपद्धती ठरवणारी उच्चादिकारी समिती केली व त्या बाबतचा शासन देशही जारी केला पण तरी उपोषणकर्त्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांचे म्हणणे हे की मराठवाड्यातील मराठा तरुणांना सरसकट कुणबी जातीचे दाखले द्या. आता या मागणीने शिंदे सरकारपुढचा प्रश्न आणखी चिघळणार, अधिक जटिल होणार यातही शंका नाही.
– अनिकेत जोशी
.png "Videos"){kind=small}
