सुदान लोकशाहीच्या प्रतीक्षेत…

१५ एप्रिल रोजी सुदान देशातील काही प्रांत गोळीबार आणि बॉम्बस्फोटांनी हादरले. सुदानचे राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष यांचे लष्करी गट आपसात भिडले आहेत त्याचा हा परिणाम. गेल्या सत्तर वर्षांचा सुदानचा इतिहास असा राजकीय वादळांनी भरलेला आहे. या इतिहासावर टाकलेली एक नजर...

सुदानची राजधानी खार्टुम येथून नागरिकांच्या पलायनाचे व्हिडिओ येऊ लागले आहेत. राजधानी खार्टुम आणि दारफुर प्रांतामध्ये लष्कराशी संबंधित दोन गटांमध्ये घमासान सुरू झालं आहे आणि राष्ट्राध्यक्ष भवन, विमानतळ, दूरचित्रवाणी केंद्र अशा काही महत्त्वाच्या ठिकाणांवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. तीनशेपेक्षा जास्त नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत, यात एका भारतीय नागरिकाचाही समावेश आहे. भारताने ‘ऑपरेशन कावेरी’ नावाने सुरू केलेल्या मोहिमेद्वारे इतर शेकडो नागरिकांची सुटका करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या क्षेत्रात विशेष प्रभाव असणाऱ्या सौदी अरेबियाची या कामी मदत घेतली जात आहे. सुदानचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल बुऱ्हान आणि उपाध्यक्ष मोहम्मद हमदान दगालो उर्फ हमेदती यांच्यामध्ये सुरू असलेला सत्तासंघर्ष उघडपणे समोर येतो आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुदानमध्ये मूळ धरू लागलेल्या लोकशाहीवादी चळवळीसाठी हा संघर्ष अधिक मारक ठरू शकतो. पण सध्या काय घडते ते पाहत राहण्याशिवाय इथल्या लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांपुढे दुसरा पर्याय दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांच्या इतिहासावर नजर टाकली तर सुदानचा राजकीय इतिहास हा प्रचंड चढउतारांनी भरलेला आहे. १९५६ साली ब्रिटिशांच्या जोखडातून स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशात मुस्लिम, ख्रिश्चन संघर्ष उफाळून आला होता. त्यावेळच्या सुदानच्या उत्तर भागात मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर तर दक्षिणेकडे ख्रिश्चन लोकसंख्या अधिक होती. एकंदर देशाचा विचार करता मुस्लिम लोकसंख्येची टक्केवारी बरीच जास्त त्यामुळे महत्त्वाच्या राजकीय आणि सरकारी पदांवर मुस्लिमांचे वर्चस्व. सुदान स्वतंत्र होत असताना ते एक मुस्लिम राष्ट्र असेल की धर्म निरपेक्ष राष्ट्र याबाबतही स्पष्टता नव्हती. पुढच्या काळात इथे मुस्लिम धर्ममताला अनुसरून कायदे यायला सुरुवात झाली. आधीच सत्ता केंद्राबाहेर फेकल्या जाऊ लागलेल्या ख्रिश्चन समाजामध्ये यामुळे रोष निर्माण झाला. स्वातंत्र्य मिळविण्या अगोदरपासून सुरू झालेल्या मुस्लिम, ख्रिश्चन संघर्षाला नंतर अधिक व्यापक स्वरूप आलं. सुदानची सुरुवातीची अनेक वर्षे या यादवी युद्धात गेली. नंतर काही काळ शांत झालेल्या या यादवीने १९८३ साली परत डोकं वर काढलं. १९८३ ते २००५ अशी बावीस वर्षे यात खर्ची पडली. २००५ मध्ये झालेल्या शांती करारानुसार सुदानच्या दक्षिण प्रांताला अधिक स्वायत्तता देण्यात आली. सुदानबरोबर राहायचं की वेगळं व्हायचं याबाबत सहा वर्षांनी सार्वत्रिक जनमत चाचणी घेण्याबाबत सहमती झाली. २०११ च्या जनमत चाचणीमध्ये सुदानपासून वेगळे होऊन नवीन राष्ट्र बनविण्याच्या बाजूने ९९ टक्के लोकांनी कौल दिला. सुदानचे तुकडे होऊन ‘साऊथ सुदान’ हा नवा देश तयार झाला. यादवीने ग्रासलेल्या सुदानची सुरुवात लोकशाही मार्गांच्या अवलंबाने झाली होती पण इथे बहुतांश काळ लष्करी हुकूमशाहानी सत्ता गाजवली. ओमर अल बशीर हा १९८९ पासून २०१९ सालापर्यंत अशी तीस वर्षे सत्तेत राहिलेला हुकुमशहा. यानेही लष्करी उठाव करून सत्ता ताब्यात घेतलेली. याच्या कार्यकाळात सुदानमध्ये ओसामा बिन लादेनला आश्रय देण्यात आला होता. १९८९ मध्ये अफगाणिस्तानातून रशियन फौजा माघारी गेल्यावर अफगाणिस्तानात जगभरातील जे मुस्लिम मुजाहिद्दीन जमले होते; ते आपापल्या मायदेशी परतू लागले. ओसामा बिन लादेनदेखील त्याच्या मायदेशी सौदी अरेबियाला परतला; पण थोड्याच दिवसात सौदी राज्यकर्त्यांशी त्याचं बिनसलं. त्यामुळे ओसामाने सुदानमध्ये आपला तळ हलविला. सुदानमध्ये ओसामाचं आणि त्याबरोबर आलेल्या वारेमाप पैशांचं स्वागत करण्यात आलं. एकीकडे सुदानमध्ये व्यापार वाढवत असताना ओसामाने इस्लामिक दहशतवादी संघटना वाढविण्यावर, मजबूत करण्यावर जोर दिला होता. केनिया, टांझानिया या देशातील अमेरिकन वकिलातींवर या दरम्यान मोठे दहशतवादी हल्ले झाले. जगाच्या इतर भागातही दहशतवादी कारवाया वाढू लागल्या होत्या. त्यामागे ओसामा बिन लादेनच्या संघटनेचा हात होता. सहाजिकच अमेरिकेने सुदान सरकारवर दबाव वाढविला आणि ओसामाला सुदान सोडून परत अफगाणिस्तानात जाऊन राहावं लागलं. ओसामाला सुदानमध्ये राजाश्रय मिळाला असल्याने आधीपासून असलेली मुस्लिम कट्टरता इथे अधिकच वाढली. १९९८ मध्ये इथे शरियानुसार कायदे करण्यात आले.

२०११ साली साऊथ सुदान वेगळा देश तयार झाल्यावर सुदान पुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले कारण सुदानची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात खनिज तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून होती आणि आजही आहे. या तेलाक्षेत्राचा मोठा भाग साउथ सुदानकडे गेला होता. वाळवंटी प्रदेश त्यामुळे लोकांचं खडतर जीवन, त्यात तेलाचा पैसा आजवर अंतर्गत युद्ध आणि शस्त्र खरेदीवर खर्च झालेला. अशा ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर २०१९ मध्ये हुकूमशाही राजवटीविरुद्ध लोकांचा विरोध तीव्र स्वरूपात प्रकट होऊ लागला. लष्कराने त्यात उडी घेतली आणि लोकप्रतिनिधी व लष्कर यांचं मिळून संयुक्त सरकार बनवण्यात आलं. हुकूमशहा ओमर अल बशीरला सत्ता सोडावी लागली. दोन वर्षांनी लोकशाही मार्गाने निवडणुका घेऊन नवीन सरकारची स्थापना केली जाईल अशी घोषणा करण्यात आली होती. याचबरोबर धर्माला घटनेपासून लांब ठेवण्यावर सहमती झाली होती. शरिया कायद्याविरुद्ध आणि लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या नागरिकांसाठी ही दिलासादायक गोष्ट होती. पण २०२१ आणि २०२२ मध्ये लष्करी दलांनी केलेल्या बंडांमुळे सत्ता पूर्णपणे लष्कराकडे आली. लष्करप्रमुख अब्देल फताह अल बुऱ्हान राष्ट्राध्यक्ष झाले; तर रॅपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या निमलष्करी दलाचे प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो जे हमेदती म्हणूनही ओळखले जातात ते उपराष्ट्राध्यक्ष झाले. सुदानमध्ये लष्करी सत्तेविरुद्ध लोकांची आंदोलने होत आली आहे आणि त्यात शेकडो लोकांनी प्राणही गमावले आहेत. आज दोघांकडे एक एक लाख सैन्य आहे; त्या बळावर अशी आंदोलने दडपली जातात. सद्य परिस्थितीत सुरू असलेला संघर्ष हा वर उल्लेख केलेल्या दोन लष्करी अधिकाऱ्यांमधील सत्तास्पर्धेची परिणती आहे. सुदानच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीत मदत देणाऱ्या देशांचा दबाव, सुदानी नागरिकांचा दबाव यामुळे एकीकडे लोकशाहीसाठी वाट मोकळी करून देताना नव्या सरकारवर आपलं नियंत्रण असावं अशी सत्ताकांक्षा हे दोन्ही लष्करी प्रमुख बाळगून आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, सौदी अरेबिया, यूएई, इजिप्त, लीबिया आणि रशिया हे बाहेरील देशही इथले आपले आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी या संघर्षात अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी झालेले आहेत. या बहुआयामी आर्थिक राजकारणामुळे सुदानमधील लोकशाहीचं आगमन लांबणीवर पडताना दिसू लागलं आहे.

सचिन करमरकर

purvachebaba@gmail.com