Income Tax Department: बनावट राजकीय देणगी प्रकरणात ११ सीए दोषी; आयसीएआय शिस्तपालन मंडळाचा मोठा निर्णय

आयसीएआयच्या शिस्तपालन मंडळाने आयकर विभागाने उघड केलेल्या कथित बनावट राजकीय देणगी रॅकेटच्या संदर्भात अहमदाबादमधील ११ चार्टर्ड अकाउंटंट्सना व्यावसायिक गैरवर्तनाचे दोषी ठरवले आहे.

• चार्टर्ड अकाउंटंट्सवर कायद्याअंतर्गत दखल 
• आयसीएआयकडून इशारा आणि कडक कारवाई 
• ११ चार्टर्ड अकाउंटंट्सवर शिस्तभंगाची कारवाई

 

Income Tax Department: आयसीएआय शिस्तपालन मंडळाने मोठा निर्णय घेतला असून बनावट राजकीय देणगी प्रकरणात ११ सीए दोषी ठरवले आहे. इन्स्टट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) च्या शिस्तपालन मंडळाने आयकर विभागाने उघड केलेल्या कथित बनावट राजकीय देणगी रॅकेटच्या संदर्भात अहमदाबादमधील ११ चार्टर्ड अकाउंटंट्सना व्यावसायिक गैरवर्तनाचे दोषी ठरवले आहे. त्यांच्या अलीकडील आदेशांमध्ये, बोर्डाने त्यांना चार्टर्ड अकाउंटंट्स कायदा, १९४९ च्या पहिल्या अनुसूची अंतर्गत ‘इतर गैरवर्तनाचे’ दोषी आढळले आणि कायद्याच्या कलम २१अ (३) अंतर्गत कारवाईचा विचार केला.

हे देखील वाचा: Indian Sugar Production: भारतातील साखर उत्पादन घटण्याची शक्यता; अतिवृष्टीमुळे २०७ पैकी निम्मे कारखाने बंद

तथापि, त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, बोर्डाने त्यांना फटकारले. त्यांच्या आदेशात, बोर्डाने म्हटले आहे की, आयकर विभागाने संबंधित राजकीय पक्षांविरुद्ध कोणतीही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू केलेली नाही किंवा त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई सुरू केलेली नाही. सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोन मागणाऱ्या आणि असे वर्तन पुन्हा होणार नाही याची खात्री देणाऱ्या चार्टर्ड अॅटर्नी (सीए) यांनी सादर केलेल्या युक्तिवादांचा विचार करून, बोर्डाने फटकारण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणातील तथ्यांचा विचार केल्यानंतर, जिथे आयकर विभागाने कोणतेही पुनर्मूल्यांकन केले नाही किंवा संबंधित राजकीय पक्षांविरुद्ध कोणतीही कारवाई सुरू केली नाही, तसेच परिणामी चार्टर्ड अकाउंटंट्सचे गैरवर्तन आणि बोर्डाला त्यांनी सादर केलेले निवेदन यांचा समावेश होता, बोर्डाने त्यांना फटकारण्याचा निर्णय घेतला. बोर्डाला असेही आढळून आले की चार्टर्ड अकाउंटंट्सनी जवळजवळ दोन वर्षांनंतर, २०२३ मध्ये प्रतिज्ञापत्रांद्वारे त्यांचे २०२१ चे विधान मागे घेतले.

हे देखील वाचा: भारतीय कृषी क्षेत्राला समृद्धीची नवी दिशा! टाटा मोटर्सचे सीएसआर प्रमुख विनोद कुलकर्णी यांनी मांडला विकासाचा रोडमॅप

बोर्डाने असे नमूद केले की ते बराच काळ त्यांच्या मूळ विधानांवर ठाम होते आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईची शक्यता असतानाच ते मागे घेण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अहमदाबादमधील तीन राजकीय पक्ष आणि दोन धर्मादाय संस्थांविरुद्ध आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गत केलेल्या शोध आणि जप्तीच्या कारवाईशी संबंधित आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.