
Youth Employment Budget 2026: नोकऱ्यांचा महापूर येणार! 35 कोटी रोजगारांची बजेटमध्ये घोषणा
Youth Employment Budget 2026: 2026 च्या अर्थसंकल्पात, केंद्र सरकार देशातील तरुणांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या आघाडीवर ऐतिहासिक घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्र्यांनी तरुणांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे. या योजनेअंतर्गत, 1 कोटी तरुणांना देशातील टॉप 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी दिली जाईल, त्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळेल. शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी आणि भारताला “जगाची कौशल्य राजधानी” बनवण्यासाठी हा सरकारी उपक्रम एक मोठी गुंतवणूक दर्शवितो.
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना
2026 च्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेसाठी विशेष निधीची तरतूद अपेक्षित आहे, ज्याअंतर्गत 21-24 वयोगटातील तरुणांना 12 महिन्यांचे प्रशिक्षण मिळेल. निवडलेल्या इंटर्नना दरमहा 5 हजार रुपये स्टायपेंड मिळेल, ज्यापैकी 4500 रुपये सरकार आणि 500 रुपये कंपन्या त्यांच्या सीएसआर निधीतून देतील. याव्यतिरिक्त, तरुणांना सुरुवातीच्या खर्चात मदत करण्यासाठी इंटर्नशिपमध्ये सामील झाल्यावर 6,000 ची एक-वेळची आर्थिक मदत दिली जाईल.
कौशल्य विकासासाठी, सरकारने 8,800 कोटी खर्चासह स्किल इंडिया कार्यक्रम चालू ठेवण्याची आणि आधुनिकीकरण करण्याची घोषणा केली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, एआय, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जा यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये 400 हून अधिक नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. देशभरातील 1,000 सरकारी आयटीआय अपग्रेड केले जातील आणि ग्रामीण तरुणांना उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण देण्यासाठी 1,200 व्यावसायिक प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.
रोजगार प्रोत्साहन योजना
रोजगार निर्मितीला गती देण्यासाठी, 1 लाख कोटी गुंतवणुकीसह प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना (PMVBRY) ची घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील दोन वर्षांत 35 दशलक्षाहून अधिक नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामध्ये सरकार नवीन कर्मचाऱ्यांना 15,000 पर्यंत प्रोत्साहन देत आहे. नियोक्त्यांना प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्याला दरमहा 3,000 प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे कंपन्यांना अधिक कामावर ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
हेही वाचा: Real Estate Market 2025: देशभर घरविक्रीत घट; मात्र, ‘या’ शहरामध्ये घरविक्रीत झाली २९ टक्के वाढ
नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना नोकरी देणारे बनवण्यासाठी, मुद्रा योजनेअंतर्गत (PMMY) कर्ज मर्यादा वाढवता येऊ शकते. तरुण प्लस श्रेणीअंतर्गत, उद्योजकांना आता 20 लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकेल, जे पूर्वी 10 लाख होते. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील 500,000 महिला आणि नवीन उद्योजकांसाठी 2 कोटींपर्यंतची विशेष मुदत कर्ज योजना देखील अर्थसंकल्पाचा एक प्रमुख आकर्षण असू शकते.
सरकारने 10 लाख तरुणांना विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मध्ये प्रशिक्षित करण्यासाठी इंडिया AI मिशन अंतर्गत निधी राखून ठेवला आहे. जयपूर आणि नवी दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये होणाऱ्या जागतिक AI शिखर परिषदा तरुणांना जागतिक व्यासपीठ आणि तंत्रज्ञानाशी जोडत आहेत. या उपक्रमांद्वारे, सरकार 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ चे स्वप्न साकार करण्याचे उद्दिष्ट असेल.