कोणत्या बँकेमध्ये सरकारचा किती हिस्सा (फोटो सौजन्य - iStock)
शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या तीन सरकारी बँकांनी नियमांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांचे भागभांडवल विकण्याची तयारी सुरू केली आहे. या बँकांना सेबीने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल, ज्यासाठी सुमारे २० टक्के हिस्सा विकण्याची योजना आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील युको बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय संस्थांना शेअर्स विकू शकतात. असे करून ते भांडवल उभारण्याची आणि शेअर बाजार नियामकाने ठरवलेल्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियमांशी जुळवून घेण्याची योजना आखत आहेत.
लाइव्हमिंटच्या मते, सध्या या बँकांमध्ये सरकारचा ९५ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आहे, तर उर्वरित हिस्सा सार्वजनिक गुंतवणूकदारांकडे आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या नियमांनुसार, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांना किमान 25 टक्के सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग राखणे आवश्यक आहे. बँका हळूहळू नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, बाजारातील परिस्थितीनुसार, आर्थिक वर्ष २६ मध्ये पात्र संस्थात्मक प्लेसमेंट (QIP) च्या अनेक फेऱ्या घेण्याची शक्यता आहे.
सरकार करणार हिस्सा कमी
सरकारने या वर्षी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (PSBs) इक्विटी डायल्युशनची शक्यता शोधण्याची आणि त्यांच्या बाजारातील ऑफरिंग्जची धोरणात्मक वेळ निश्चित करण्याची परवानगी दिली. किती हिस्सा कमी केला जाईल आणि कधी होईल याचा अंदाज टप्प्याटप्प्याने काढला जाईल. या वर्षी भागभांडवल विक्री पेड-अप इक्विटी भांडवलाच्या ५-१०% दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. पुढील काही वर्षांत अधिक भागभांडवल विक्री केली जाईल.
सेबीचा नियम काय आहे?
बाजार नियामक सेबीने ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी २५ टक्के एमपीएस नियम अनिवार्य केला होता, परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (पीएसबी) त्याचे पालन करण्यासाठी ऑगस्ट २०२६ पर्यंतचा वेळ दिला आहे. भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) ला १० टक्के सार्वजनिक हिस्सा मिळवण्यासाठी १६ मे २०२७ पर्यंतचा वेळ मिळाला आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत, १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी ७ बँकांनी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाने हा नियम पूर्ण केला आहे.
५ बँकांमध्ये आणखी २ बँकांचा समावेश
बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने अद्याप या नियमाचे पालन करण्यासाठी पावले उचललेली नाहीत. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी ५०,००० कोटी रुपयांच्या भांडवली प्राप्तीची तरतूद केली होती, जी नंतर अनेक निर्गुंतवणूक आणि चलनीकरण योजना प्रत्यक्षात येऊ न शकल्याने ३३,००० कोटी रुपयांपर्यंत सुधारित करण्यात आली.
Stock Market Crash: सेन्सेक्स आणि निफ्टीची जोरदार विक्री, घसरणीचा ‘Villain’ ठरलाय अमेरिका
कोणत्या बँकेत किती हिस्सा
सध्या सरकारकडे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ९३.०८ टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये ७९.६० टक्के, युको बँकेत ९५.३९ टक्के, पंजाब अँड सिंध बँकेत ९८.२५ टक्के आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेत ९६.३८ टक्के हिस्सा आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार, या पाच बँकांमधील सरकारी हिस्सा विकल्यास सुमारे ५०,००० कोटी रुपये मिळू शकतात, ज्यामध्ये एकट्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे योगदान सुमारे २०,००० कोटी रुपये आहे.
.png "Videos"){kind=small}
