Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • शुक्र, 20 नोव्हेंबर 2026 ई-पेपर
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • अन्य
    • विदेश
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • अन्य
      • व्यापार
      • टेक
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
      • सिनेमा
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • Maharastra Politics |
  • India Vs New Zealand |
  • Under 19 Asia Cup |
  • bigg boss 20
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

3 सरकारी बँक विकणार आपला हिस्सा, 20% हिस्सा विकण्याची झाली तयारी, यादीत कोणत्या बँकेचे नाव

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा कमी करण्यासाठी, सरकार आपला इक्विटी हिस्सा विकणार आहे. बाजार नियामक सेबीने या बँकांना नियमांचे पालन करण्यासाठी १६ मे २०२६ पर्यंतचा वेळ दिला आहे

  • By दिपाली नाफडे
Updated On: Feb 12, 2025 | 06:32 PM
कोणत्या बँकेमध्ये सरकारचा किती हिस्सा (फोटो सौजन्य - iStock)

कोणत्या बँकेमध्ये सरकारचा किती हिस्सा (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us
Follow Us:

शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या तीन सरकारी बँकांनी नियमांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांचे भागभांडवल विकण्याची तयारी सुरू केली आहे. या बँकांना सेबीने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल, ज्यासाठी सुमारे २० टक्के हिस्सा विकण्याची योजना आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील युको बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय संस्थांना शेअर्स विकू शकतात. असे करून ते भांडवल उभारण्याची आणि शेअर बाजार नियामकाने ठरवलेल्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियमांशी जुळवून घेण्याची योजना आखत आहेत.

लाइव्हमिंटच्या मते, सध्या या बँकांमध्ये सरकारचा ९५ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आहे, तर उर्वरित हिस्सा सार्वजनिक गुंतवणूकदारांकडे आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या नियमांनुसार, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांना किमान 25 टक्के सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग राखणे आवश्यक आहे. बँका हळूहळू नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, बाजारातील परिस्थितीनुसार, आर्थिक वर्ष २६ मध्ये पात्र संस्थात्मक प्लेसमेंट (QIP) च्या अनेक फेऱ्या घेण्याची शक्यता आहे.

New Income Tax Bill: नवीन आयकर विधेयक ६२२ पानांचे…, २३ प्रकरणे आणि १६ वेळापत्रके; पगारदार वर्गासाठी काय आहे खास?

सरकार करणार हिस्सा कमी 

सरकारने या वर्षी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (PSBs) इक्विटी डायल्युशनची शक्यता शोधण्याची आणि त्यांच्या बाजारातील ऑफरिंग्जची धोरणात्मक वेळ निश्चित करण्याची परवानगी दिली. किती हिस्सा कमी केला जाईल आणि कधी होईल याचा अंदाज टप्प्याटप्प्याने काढला जाईल. या वर्षी भागभांडवल विक्री पेड-अप इक्विटी भांडवलाच्या ५-१०% दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. पुढील काही वर्षांत अधिक भागभांडवल विक्री केली जाईल.

सेबीचा नियम काय आहे?

बाजार नियामक सेबीने ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी २५ टक्के एमपीएस नियम अनिवार्य केला होता, परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (पीएसबी) त्याचे पालन करण्यासाठी ऑगस्ट २०२६ पर्यंतचा वेळ दिला आहे. भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) ला १० टक्के सार्वजनिक हिस्सा मिळवण्यासाठी १६ मे २०२७ पर्यंतचा वेळ मिळाला आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत, १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी ७ बँकांनी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाने हा नियम पूर्ण केला आहे.

५ बँकांमध्ये आणखी २ बँकांचा समावेश

बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने अद्याप या नियमाचे पालन करण्यासाठी पावले उचललेली नाहीत. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी ५०,००० कोटी रुपयांच्या भांडवली प्राप्तीची तरतूद केली होती, जी नंतर अनेक निर्गुंतवणूक आणि चलनीकरण योजना प्रत्यक्षात येऊ न शकल्याने ३३,००० कोटी रुपयांपर्यंत सुधारित करण्यात आली.

Stock Market Crash: सेन्सेक्स आणि निफ्टीची जोरदार विक्री, घसरणीचा ‘Villain’ ठरलाय अमेरिका

कोणत्या बँकेत किती हिस्सा 

सध्या सरकारकडे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ९३.०८ टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये ७९.६० टक्के, युको बँकेत ९५.३९ टक्के, पंजाब अँड सिंध बँकेत ९८.२५ टक्के आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेत ९६.३८ टक्के हिस्सा आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार, या पाच बँकांमधील सरकारी हिस्सा विकल्यास सुमारे ५०,००० कोटी रुपये मिळू शकतात, ज्यामध्ये एकट्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे योगदान सुमारे २०,००० कोटी रुपये आहे.

Web Title: 3 government bank may sell approximately 20 percent share to meet sebi norms latest news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2025 | 06:32 PM

Topics:  

  • Business News
  • Government
  • Government Banks

संबंधित बातम्या

Bank of India BharatKosh Partnership: बँक ऑफ इंडियाचा मोठा निर्णय! भारतकोषसोबत हातमिळवणी, डिजिटल व्यवहार होणार सोपे
1

Bank of India BharatKosh Partnership: बँक ऑफ इंडियाचा मोठा निर्णय! भारतकोषसोबत हातमिळवणी, डिजिटल व्यवहार होणार सोपे

Bank Employees Salary Hike: बँक कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! पगारवाढीचा मार्ग मोकळा, किती वाढणार मासिक वेतन?
2

Bank Employees Salary Hike: बँक कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! पगारवाढीचा मार्ग मोकळा, किती वाढणार मासिक वेतन?

UPI Transaction Charges: UPI वापरणाऱ्यांना मोठा झटका? केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष
3

UPI Transaction Charges: UPI वापरणाऱ्यांना मोठा झटका? केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष

LPG Rate Hike: महागाईने त्रस्त जनतेला आणखी झटका? LPG सिलिंडरमागे 150 रुपये कमिशनची मागणी; पेट्रोल-डिझेलबाबतही मोठी मागणी
4

LPG Rate Hike: महागाईने त्रस्त जनतेला आणखी झटका? LPG सिलिंडरमागे 150 रुपये कमिशनची मागणी; पेट्रोल-डिझेलबाबतही मोठी मागणी

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.