नवीन आयकर विधेयक ६२२ पानांचे..., २३ प्रकरणे आणि १६ वेळापत्रके; पगारदार वर्गासाठी काय आहे खास? (फोटो सौजन्य-X)
New Income Tax Bill News Marathi: १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत एक नवीन आयकर विधेयकाची घोषणा केली. याचपार्श्वभूमीवर आज (12 फेब्रुवारी) सरकारने नवीन आयकर विधेयक सभागृहात सादर केले आहे. नवीन आयकर विधेयक एकूण ६२२ पानांचे आहे. नवीन विधेयकाचा उद्देश ६० वर्षे जुना आयकर कायदा १९६१ बदलणे आहे. एकदा मंजूर झाल्यानंतर, प्रस्तावित कायदा आयकर कायदा २०२५ म्हणून ओळखला जाईल आणि एप्रिल २०२६ पासून लागू होऊ शकेल.
सुरुवातीला अंदाज लावला जात होता की,जुन्या आयकर कायद्यापेक्षा सोप्या भाषेत असेल आणि त्यात समाविष्ट असलेले अनेक शब्द बदलले जातील किंवा काढून टाकले जातील. हे मसुद्यातही दिसून येते. आता आर्थिक वर्षातील सर्व १२ महिने कर वर्ष म्हणून ओळखले जातील, तर कर निर्धारण वर्ष हा शब्द वापरला जाणार नाही. याशिवाय, मानक वजावटीपासून भांडवली नफा करापर्यंत सर्व बाबींबाबत मसुद्यात चित्र स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे नवीन कर विधेयक १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.
६२२ पानांच्या आणि ५३६ कलमांच्या या मसुद्यानुसार, कर निर्धारण वर्षाचा वापर संपला आहे आणि आता ते कर वर्ष म्हणून परिभाषित केले गेले आहे. आर्थिक वर्षाचे संपूर्ण १२ महिने आता कर वर्ष म्हणून ओळखले जातील. मसुद्यात शेअर बाजारासाठी अल्पकालीन भांडवली नफ्याच्या कालावधीत कोणताही बदल केलेला नाही. कलम १०१(ब) अंतर्गत, १२ महिन्यांपर्यंतचा कालावधी अल्पकालीन भांडवली नफा मानला जाईल. याशिवाय, त्याचे दरही तसेच ठेवण्यात आले आहेत. अल्पकालीन भांडवली नफा कर २० टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे.
नवीन आयकर विधेयक २०२५ मध्ये आणखी एक मोठा बदल दिसून आला आहे. त्यातील पानांची संख्या कमी झाली आहे. ६३ वर्षांपूर्वी लागू असलेल्या १९६१ च्या आयकर कायद्याच्या तुलनेत हे खूपच कमी आहे. १९६१ च्या कर कायद्यात एकूण ८८० पाने होती, जी आता ६२२ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तथापि, प्रकरण क्रमांक २३ वर तसाच ठेवण्यात आला आहे.
यासोबतच नवीन कर विधेयक २०२५ मध्ये नवीन कर प्रणालीबाबत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही आणि अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले दर तसेच राहतील. नवीन करप्रणालीमध्ये, स्लॅब बदलण्यात आले आहेत आणि १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय, नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत मानक वजावट ७५,००० रुपये असेल आणि जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत ती ५०,००० रुपये असेल.
४ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही
४ लाख रुपयांपर्यंत ५% कर १ ते ८ लाख रुपयांपर्यंत
८ लाख ते १२ लाख रुपयांपर्यंत १०% कर
१२ लाख (१ रुपये ते १६ लाख रुपये) १५% कर
१६ लाख रुपयांपासून २० लाख रुपयांपर्यंत २०% कर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गेल्या आठवड्यात हा नवीन कर कायदा २०२५ मंजूर करण्यात आला होता आणि आता तो लोकसभेत सादर केला जाईल, त्यानंतर तो सविस्तर चर्चेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवला जाईल.
जुन्या कर व्यवस्थेनुसार कर्मचारी ५०,००० रुपयांपर्यंत किंवा त्यांच्या पगाराची रक्कम, जी कमी असेल ती, मानक वजावटीचा दावा करू शकत होते. संविधानाच्या कलम २७६(२) नुसार, करदात्याने रोजगारावर भरलेला कर पूर्णपणे कापला जाईल.
संरक्षण सेवांच्या सदस्यांना पेन्शन कोड किंवा नियमांनुसार मिळालेली निवृत्ती ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे वजावट करण्यायोग्य आहे. याशिवाय मृत्यू किंवा निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे वजावट करण्यायोग्य आहे.
कर वर्षाचे नवीन स्वरूप: आता कर वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे असेल. परंतु काही प्रकरणांमध्ये कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय करदात्यांसाठी कस्टमाइज्ड कर वर्षाची परवानगी असेल.
अनिवासी भारतीयांसाठी बदल: अनिवासी भारतीयांच्या भारतीय उत्पन्नावर कर आकारणीची प्रक्रिया सुधारित करण्यात आली आहे.
डिजिटल कर आकारणी: कंपन्या आणि वैयक्तिक करदात्यांना रिअल-टाइम कर अहवाल देण्याची सुविधा मिळेल, ज्यामुळे कर भरणे सोपे होईल.
व्यवसायांसाठी लवचिकता: स्टार्टअप्स आणि एमएसएमईना कर लाभांसाठी पर्याय आधारित कर वर्ष निवडण्याची परवानगी असेल.
