8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टर वाढला तर सरकारी तिजोरीला बसणार मोठा फटका; तज्ज्ञांनी दिला इशारा

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासंदर्भातील चर्चा जोर धरत आहे.  केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी वेतन सुधारणेसाठी आपल्या मागण्या मांडायला सुरुवात केली असताना या मागण्यांचा कशा प्रकारे परिणाम होणार हे बाब देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. संघटना करत असलेली अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे यावर तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे.

8th Pay Commission : आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासंदर्भातील चर्चा जोर धरत आहे.  केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी वेतन सुधारणेसाठी आपल्या मागण्या मांडायला सुरुवात केली असताना या मागण्यांचा कशा प्रकारे परिणाम होणार हे बाब देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. संघटना करत असलेली अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे यावर तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे. ही प्रचंड वाढ सांभाळणे सरकारसाठी एक मोठे आव्हान असेल. सध्या, सरकारला ५०.१४ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि अंदाजे ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांचा खर्च सांभाळावा लागतो. नेमकी काय आहे मागणी ?

LPG Gas घेऊन येणारी जहाजं अडकली होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत? आता भारतात गॅस पुरवठा खंडित होणार? काय आहे सत्य परिस्थिती?

तज्ज्ञांच्या मते, सरकारपुढील खरे आव्हान केवळ पगारवाढ नसून, त्यासोबत निवृत्तीवेतन योगदानात होणारी मोठी वाढ हे आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली आणि एकीकृत निवृत्तीवेतन प्रणाली यांसारख्या अंशदायी योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर आधीच मोठा भार पडतो.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे नेमकं काय?

फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक आहे, जो वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सुधारणा करण्यासाठी सरकारद्वारे वापरला जातो. मागील, ७ व्या वेतन आयोगामध्ये, २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करून किमान मूळ वेतन ₹१८,००० निश्चित करण्यात आले होते.

सरकारवर आता किती भार?

NPS अंतर्गत अंदाजे ३२ ते ३३ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी येतात. कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या आणि महागाई भत्त्या म्हणजेच DA च्या अनुषंगाने १०% योगदान देतात, तर केंद्र सरकार १४% योगदान देते. सरकार दरमहा अंदाजे ३,००० कोटी रुपये देत आहे.
नवीन UPS प्रणालीनुसार, सरकारचे योगदान १८.५% पर्यंत वाढेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ४०,००० रुपये असेल, तर सरकारला दरमहा अतिरिक्त ६,६६० रुपये द्यावे लागतील.
तज्ज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये केवळ २% वाढ झाल्यानेही सरकारी खर्चात लक्षणीय वाढ होईल.

प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढली

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने भागधारकांना निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ जून २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. या मुदतीला दिलेली ही तिसरी मुदतवाढ आहे. यापूर्वी, अंतिम मुदत ३० एप्रिल आणि नंतर ३१ मे अशी निश्चित करण्यात आली होती. या वाढवलेल्या कालावधीमुळे कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक संघटना आणि सरकारी विभागांना त्यांच्या शिफारसी व आक्षेप सादर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. त्यानंतर आयोग आपला अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात करेल.

661 कोटींच्या हेराफेरीप्रकरणी मोठी धरपकड! चंदीगड ते दिल्ली- NCR पर्यंत CBI ची छापेमारी, प्रकरण काय?