अर्थसंकल्पात एक घोषणा; अन् ‘या’ चार शेअर्सची जोरदार उसळी!

एकीकडे अर्थसंकल्पात झालेल्या घोषणांमुळे शेअर बाजार उतरणीला लागला आहे. तर असे असतानाच आता कोळंबी व्यवसायाशी संबंधित अवंती फीड्स, वॉटरबेस लिमिटेड, एपेक्स फ्रोझन फूड्स, झील अ‍ॅक्वा आणि मुक्का प्रोटीन्सचे शेअर्स कंपन्यांचे शेअर तब्बल २० टक्क्यांनी वधारले आहे.

अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण दिसून आली.विशेष म्हणजे दुसऱ्या दिवशी देखील शेअर बाजार सावरला नाही. असे असतानाचा आता कोळंबी व्यवसायाशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मात्र जोरदार तेजी पाहायला मिळाली आहे. या व्यवसायाशी संबंधित अवंती फीड्स, वॉटरबेस लिमिटेड, एपेक्स फ्रोझन फूड्स, झील अ‍ॅक्वा आणि मुक्का प्रोटीन्सचे शेअर्स कंपन्यांचे शेअर तब्बल २० टक्क्यांनी वधारले आहे.

‘हा’ शेअर 1 रुपयाहून 750 रुपयांवर

विशेष म्हणजे यातील अवंती फीड्सचा शेअर गेल्या काही वर्षांत चांगलाच तेजीत दिसून येत आहे. अवंती फीड्सच्या शेअर्सनी मागील काही वर्षात आपल्या गुंतवणूकदारांना तब्बल 61000 टक्क्यांपेक्षाही अधिकचा परतावा दिला आहे. या कालावधीत अवंती फीडचा शेअर 1 रुपयांवरून 750 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. कंपनीचा शेअर 31 जुलै 2009 रोजी १.२३ रुपयांवर होता. जो 24 जुलै 2024 रोजी सुमारे 17 टक्क्यांपेक्षा अधिकच्या वाढीसह 756 रुपयांवर पोहोचला. गेल्या एका वर्षात अवंती फीड्सचा शेअर 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक वधारला आहे. तसेच गेल्या पाच दिवसांत हा शेअर 25 टक्क्यांहून अधिकने वधारला आहे.
(फोटो सौजन्य : istock)

हेही वाचा : 20 दिवसात पैसे दुप्पट; दोन दिवसात 20 टक्के परतावा; बजेटनंतर ‘या’ शेअरमध्ये जोरदार उसळी!

काय आहे इतर कंपन्यांची परिस्थिती?

दुसरी अन्य एक कंपनी वॉटरबेस लिमिटेड कंपनीचा शेअर देखील बुधवारी 20 टक्क्यांच्या तेजीसह 102.18 रुपयांवर पोहोचला आहे. फ्रोजन फूड्स लिमिटेडचा शेअर 20 टक्के वाढीसह 311.75 रुपयांवर, तर झील अ‍ॅक्वाचा शेअर 10 टक्के वाढीसह 15.35 रुपयांवर पोहचला आहे. फ्रोजन फूड्स लिमिटेड कंपनीच्या शेअरने बुधवारी 52 आठवड्यांचा आपला नवा उच्चांक गाठला आहे.

सरकारची ही घोषणा ठरली बळ देणारी

आता तुम्ही विचारात पडले असाल की केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात अशी काय घोषणा केली आहे. ज्यामुळे कोळंबी व्यवसायाशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. तर केंद्र सरकारने कोळंबीच्या शेतीसाठी वित्तपुरवठा करेल. कोळंबीच्या वाढीसाठी न्यूक्लियस ब्रिडिंग सेंटर्सचे नेटवर्क तयार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. इतकेच नाही तर कोळंबीची शेती, प्रक्रिया आणि निर्यातीसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केला जाईल. अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.