‘मी सेटलमेंटसाठी 8000 कोटी देऊ शकतो…’, Anil Ambani चा सर्वोच्च न्यायालयातच प्रस्ताव? काय आहे नक्की प्रकरण

बँकांनी अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांची खाती बनावट असल्याचे घोषित केले आहे. अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

• अनिल अंबानी बँक कर्ज फ्रॉड केस 

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान 

• बनावट खाती प्रकरण 

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. तीन बँकांनी अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची खाती बनावट असल्याचे घोषित केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने फसवणूक म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली होती, परंतु अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बँकांनी कर्जाचे फॉरेन्सिक पुनरावलोकन केल्यानंतर अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची खाती बनावट म्हणून वर्गीकृत केली होती. अनिल अंबानींच्या नेतृत्वाखालील एडीएजी ग्रुपवर ३०,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा अपहार केल्याचा आरोप आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुमारे ४५ मिनिटे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल, श्याम दिवान आणि नरेंद्र हुडा यांनी आपला युक्तिवाद सादर केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार, केवळ एक पात्र चार्टर्ड अकाउंटंटच खात्यांचे आर्थिक लेखापरीक्षण करू शकतो. परंतु या प्रकरणात, बीडीओ इंडिया एलएलपीला फॉरेन्सिक ऑडिटर म्हणून नियुक्त करून या नियमाचे उल्लंघन करण्यात आले, कारण ती कंपनी सीए (CA) नाही.

Reliance Telecom Scam: सीबीआयच्या रडारवर ‘रिलायन्स’ टेलिकॉम! माजी संचालकावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

हस्तक्षेपाची गरज नाही

त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, एखादे खाते फसवणुकीचे असल्याचे घोषित करण्याचे गंभीर दिवाणी आणि फौजदारी परिणाम होतात. त्यामुळे, या नियमाचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. खंडपीठाने उत्तर दिले, “हे बँक कर्जांमधून हजारो कोटी रुपयांच्या फसवणूक आणि अपहाराचे प्रकरण आहे. आम्हाला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाच्या निर्णयात कोणत्याही हस्तक्षेपाची गरज नाही.”

बँकांनी यापूर्वीही अशीच प्रकरणे मिटवली आहेत. मी तडजोडीसाठी ५,००० ते ८,००० कोटी रुपये देऊ शकेन. कृपया याची न्यायालयाच्या आदेशात नोंद करा – अनिल अंबानी

काय म्हणाले सॉलिसिटर 

बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक या तीन बँकांच्या समूहाच्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, फॉरेन्सिक ऑडिटर हे त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत आणि त्यांची भारतात व परदेशात चांगली प्रतिष्ठा आहे. खंडपीठाने म्हटले की, त्यांनी विभागीय खंडपीठाच्या फसवणुकीचा आरोप लावण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाचा सविस्तर विचार केला आहे आणि याचिकाकर्त्यांकडे प्रथमदर्शनी कोणताही खटला नाही असे मत मांडले.

Anil Ambani च्या संकटात वाढ! CBI च्या कार्यालयात तासनतास चौकशी, काय आहे नक्की प्रकरण