ASSOCHAM Budget 2027 : असोचॅमची केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी! गुंतवणूक आणि उत्पादनाला गती देण्यासाठी बजेटपूर्व निवेदन

ASSOCHAM Budget 2027 : आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग संस्था ‘असोचॅम’ने केंद्र सरकारकडे थेट व अप्रत्यक्ष कर सुधारणांसंदर्भात सर्वसमावेशक शिफारसी सादर केल्या आहेत.

• उद्योग क्षेत्राला दिलासा मिळण्याची शक्यता!
• असोचॅमने मागितल्या कर सवलती आणि प्रलंबित वादांवर ‘ॲम्नेस्टी योजना’
• जाणून घ्या बजेटच्या प्रमुख मागण्या

ASSOCHAM Budget 2027 : उद्योग संस्था असोचॅमने केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ साठी सादर केलेल्या आपल्या बजेटपूर्व निवेदनात थेट आणि अप्रत्यक्ष कर सुधारणांबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. भारताच्या आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी, देशांतर्गत उत्पादनाला बळ देण्यासाठी, जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ (व्यापार सुलभता) सुधारण्यासाठी असोचॅमने पारदर्शक, अंदाज लावण्यायोग्य आणि गुंतवणूकस्नेही कर प्रणालीची मागणी केली आहे. ( ASSOCHAM Budget 2027 ) 

Gold Silver Price Hike : अमेरिकेतील राजकीय घडामोडींचा थेट परिणाम! झपाट्याने वाढले भाव; सोन्या-चांदीच्या दरांत विक्रमी झेप

ह्या शिफारशींचा मुख्य उद्देश स्थिर कर वातावरण तयार करणे, कायदेशीर वाद कमी करणे, कर तरतुदींचे सुसूत्रीकरण करणे आणि जागतिक गुंतवणूक व उत्पादनाचे केंद्र म्हणून भारताची स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत करणे हा आहे.

गुंतवणूक आणि उत्पादनाला चालना

थेट करांच्या संदर्भात, असोचॅमने संरक्षण क्षेत्रासारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांसह सर्व नवीन उत्पादन कंपन्यांसाठी सवलतीच्या कर दराची शिफारस केली आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ११५ बीएबीच्या धर्तीवर रास्त अटींसह दीर्घकालीन कर सवलत योजना पुन्हा लागू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

परदेशी कंपन्यांसाठी कर निश्चिततेच्या तरतुदींवर स्पष्टता

डिजिटल पायाभूत सुविधांचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, डेटा सेंटर इमारती, फायबर-ऑप्टिक, कुलिंग सिस्टम्स आणि ऊर्जा-बचत करणाऱ्या ५जी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी विशेष मालमत्ता वर्गीकरण आणि जलद घसारा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, भारतीय रीसेलर संस्थांमार्फत डिजिटल कंटेंट व क्लाउड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी कर निश्चिततेच्या तरतुदींवर स्पष्टता मागण्यात आली आहे.

संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी असोचॅमने उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्याला बळ देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामध्ये मान्यताप्राप्त विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांसोबतच्या खर्चावर पूर्ण किंवा अतिरिक्त कपातीचा समावेश आहे.

भांडवली नफा कर सुसूत्रीकरण, गुंतवणूकदारांचा विश्वास

दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी असोचॅमने सूचीबद्ध रोख्यांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कराचे (एलटीसीजी) सुसूत्रीकरण करण्याची मागणी केली आहे. १ ते २ वर्षांसाठी ठेवलेल्या रोख्यांवर एलटीसीजी कर १०% आणि २ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी तो निरंक किंवा ५% करण्याची शिफारस केली आहे. पर्यायाने, दीर्घकालीन रोख्यांसाठी सिक्युरिटीज ट्रान्सॅक्शन टॅक्सचे क्रेडिट देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

कर निश्चितता आणि खटल्यांमध्ये घट

पारदर्शक कर प्रशासनासाठी असोचॅमने मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स प्रणालीत सुधारणा, विवाद निवारण समितीची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १० कोटी रुपये करणे आणि ॲडव्हान्स रुलिंग बोर्डाची पुनर्रचना करून कालमर्यादेत निर्णय देण्याची मागणी केली आहे.

सीमाशुल्क सुधारणा आणि व्यापार सुलभता

अप्रत्यक्ष करांच्या संदर्भात, सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांचे प्रलंबित सीमाशुल्क वाद सोडवण्यासाठी एक-वेळ सीमाशुल्क वाद निवारण (अॅम्नेस्टी) योजना आणण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये व्याज व दंडाची माफी आणि मुख्य शुल्कात टप्प्याटप्प्याने सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.

याशिवाय, विशेष आर्थिक क्षेत्रातील युनिट्सना देशांतर्गत टॅरिफ क्षेत्रात उत्पादने विकण्यासाठी कायमस्वरूपी सुलभ चौकट, वेअरहाऊस नियमांमधील लवचिकता आणि अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रमाचे सरलीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक कर व्यवस्थेकडे

असोचॅमच्या या शिफारशी कर महसूल आणि गुंतवणूक सुलभता यांच्यातील समतोलाचे महत्त्व अधोरेखित करतात. असोचॅमचा विश्वास आहे की एक सोपी, स्थिर आणि पारदर्शक कर प्रणाली भारताच्या आर्थिक आकांक्षांना पाठबळ देईल, उत्पादन क्षमता मजबूत करेल आणि ‘विकसित भारत’ चे स्वप्न पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

Swiggy Partners With EV Industry : डिलिव्हरी बॉईजची कमाई वाढणार! स्विगीने सुरू केली भन्नाट ई-व्ही योजना; नितीन गडकरींकडून कौतुक