सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
नवीन नियमांनुसार, डिलिव्हरी कंपन्यांना प्रत्येक राईड किंवा ऑर्डरच्या भाड्याच्या २% रक्कम ड्रायव्हर कल्याण निधीमध्ये जमा करणे बंधनकारक असेल. या पैशांचा वापर डिलिव्हरी पार्टनर्सचे निवृत्तीवेतन, अपघात विमा आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी केला जाईल. नवीन नियमांनुसार, १५ किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराच्या डिलिव्हरीसाठी कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक वाहने वापरणे अनिवार्य आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने, सर्व डिलिव्हरी वाहने आणि चालक रिअल-टाइम ट्रॅकिंगसाठी राज्य परिवहन आयुक्तांच्या एका समर्पित डिजिटल पोर्टलशी जोडले जातील. एकदा बाईक-टॅक्सी नियमांतर्गत समाविष्ट झाल्यावर, चालकांना महाराष्ट्र अधिवास (रहिवासी प्रमाणपत्र) आणि पोलीस पडताळणी यांसारख्या आवश्यकतांचे पालन करावे लागू शकते, जे राज्यात ओला आणि उबरसाठी अनिवार्य आहे.
सध्या, स्विगी, झोमॅटो आणि झेप्टो यांसारख्या कंपन्या प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण कायदा (२०१९) आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता (२०२०) अंतर्गत कार्यरत आहेत. जर ही दुरुस्ती मंजूर झाली, तर महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनेल जे फूड डिलिव्हरी आणि क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला आपल्या बाईक-टॅक्सी नियामक चौकटीअंतर्गत आणेल. यामुळे भविष्यात कंपन्यांची चिंता वाढू शकते, कारण यामुळे स्विगी, झोमॅटो यांसारख्या कंपन्यांचा परिचालन खर्च वाढू शकतो. कारण ओला-उबरच्या विपरीत, त्या प्रवाशांकडून निश्चित भाडे आकारत नाहीत, तर डिलिव्हरी पार्टनर्सना अंतर किंवा ऑर्डरनुसार पैसे देतात.
