गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणात दोन दुकानदारांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांच्यावरील फौजदारी खटले रद्द केले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यानंतरच्या तपासामुळे आणि त्यातून समोर आलेल्या निष्कर्षांमुळे खटल्याचा पाया कमकुवत झाला आहे. नेमकं काय घडलं होतं?
२०१५ मध्ये, देशभरातून मॅगीचे नमुने घेण्यात आले होते. तपासात असा आरोप करण्यात आला की, मॅगीमध्ये परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात शिसे म्हणजेच lead होते. शिशासाठी परवानगी असलेली मर्यादा २.५ पार्ट्स पर मिलियन होती. याशिवाय, मॅगीच्या पाकिटांवरील “नो ॲडेड एमएसजी” या लेबलवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होतं. पुढे हा वाद पेटला आणि थेट न्यायालयात पोहोचला.
अन्न सुरक्षा विभागाने मॅगी पुरवठादाराची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान, तो पुरवठादार मॅगीचे उत्पादन करणाऱ्या नेस्ले इंडिया या कंपनीशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर, अन्न सुरक्षा नियमांनुसार दुकानदारांविरुद्ध आणि कंपनीशी संबंधित असलेल्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने आरोपींना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले. नंतर, आरोपींनी या खटल्यातून वगळण्याची विनंती केली, परंतु त्यांची विनंती फेटाळण्यात आली.
या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने मॅगीच्या नमुन्यांची पुन्हा चाचणी करण्याचे आदेश दिले. हे नमुने CFTRI कडे पाठवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर सांगितले की, NCDRC सीएफटीआरआयच्या तपास अहवालाच्या आधारे या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. NCDRC ने नंतर सांगितले की, मॅगी असुरक्षित असल्याचे सुचवणारा कोणताही पुरावा आढळला नाही. तसेच, त्यांनी पुन्हा चाचणी करणाऱ्या प्रयोगशाळेचा अहवालही कायम ठेवला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, दुकानदारांविरुद्ध दाखल केलेला खटला हा मे २०१५ मध्ये देशभरातून गोळा केलेल्या त्याच नमुन्यांशी संबंधित होता. सरकारच्या अभियोजन पक्षाकडे जुन्या चाचणी अहवालांव्यतिरिक्त कोणताही पुरावा नव्हता. त्यानंतरच्या तपासांनी आणि न्यायालयाच्या निर्णयांनी त्या अहवालांचा आधार कमकुवत केला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, आरोपींना दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्याला सामोरे जाण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक ठरेल. या आधारावर, उच्च न्यायालयाने दोन दुकानदारांवरील फौजदारी खटले रद्द केले आहेत.
