नोकरदार वर्गाला अर्थसंकल्पात मिळणार ‘मोठे गिफ्ट’? सरकारकडून होणार ‘ही’ घोषणा!

केंद्र सरकारकडून २३ जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिला जाण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने टॅक्स स्लॅबमध्ये सुसूत्रता आणत कर कमी केला जाण्याची शक्यता आहे. तर देशाला तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी सरकारकडून रणनीती बनवली जाण्याची शक्यता आहे.

देशाचा अर्थसंकल्प येत्या मंगळवारी (२३ जुलै) सादर केला जाणार आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून कोणतीही विशेष अशी घोषणा करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे आता यावेळच्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गाला सरकारकडून मोठी अपेक्षा आहे.

काय आहेत नोकरदार वर्गाच्या अपेक्षा?

– उपलब्ध माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालयाकडून नवीन कर प्रणालीमध्ये करदात्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, जुन्या करप्रणालीत या आघाडीवर बदल होण्याची फारशी आशा नाही. ही एक निश्चित रक्कम आहे, जी पगारदार व्यक्ती प्रत्यक्ष खर्चाचा पुरावा न देता करांतर्गत उत्पन्नातून वजा करू शकतात.

– मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वैयक्तिक करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार टॅक्स स्लॅबमध्ये सुसूत्रता आणू शकते आणि कर कमी करू शकते. सध्या नव्या व्यवस्थेत उत्पन्नाच्या पातळीनुसार कराचे दर ५ ते ३० टक्क्यांदरम्यान आहेत.

अर्थसंकल्पात असेल ‘या’ क्षेत्रावर सरकारचा सर्वाधिक भर; वाचा… काय म्हटलंय तज्ज्ञांनी!

– डेलॉयट इंडियाने म्हटले आहे की, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये नवीन वैयक्तिक कर प्रणालीच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये मूळ सूट मर्यादा अडीच लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपये करणे आणि पाच कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी सरचार्ज ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे यांचा समावेश आहे. नव्या करप्रणालीचे आकर्षण वाढविण्यासाठी हे लागू करण्यात आले होते. मात्र, जुन्या कर प्रणालीतील करांचे दर कायम आहेत.

दरम्यान, भारत सध्या जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. येत्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर झेपावण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे सरकारकडून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला शिखरावर घेऊन जाण्यासाठी सरकारकडून एक रणनीती बनविली जाण्याची शक्यता आहे.