अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या पदरी निराशाच; कोणतीही भरीव घोषणा नाहीच? वाचा सविस्तर...
महाराष्ट्रात अवघ्या काही महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक येऊन ठेपली आहे. असे असताना आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात विधानसभा निवडणूक पाहता केंद्र सरकारकडून काही भरीव घोषणा केल्या जातील, अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु, महाराष्ट्राच्या पदरी निराशाच पडल्याचे आजच्या अर्थसंकल्पातून पाहायला मिळाले आहे. याउलट केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत सत्तेत असलेल्या मित्र पक्षांच्या बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात छप्परफाड पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.
सत्तेला टेकू देणाऱ्या राज्यांसाठी छप्परफाड पॅकेज
महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे सरकार असल्याने, अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राकडे विशेष लक्ष देण्यात आलेले नाही. तर याउलट केंद्रातील सत्तेला टेकू दिलेल्या नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या बिहार आणि आंध्रप्रदेश राज्यांसाठी छप्परफाड पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. प्रामुख्याने केंद्रात सत्तेचा डोलारा कायम स्थिर करावा, यासाठी अर्थसंकल्पात या दोन्ही नेत्यांच्या राज्यांना पाठिंबा दिल्याचे मोठे रिटर्न गिफ्ट मिळाले असल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा; वाचा… नेमके काय म्हटलंय अर्थमंत्र्यांनी?
बिहारसाठी 26 हजार कोटी, आंध्र प्रदेशसाठी 15 हजार कोटी
अर्थसंकल्पामध्ये चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री असलेल्या आंध्र प्रदेशसाठी 15 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर नितीश कुमार यांच्या बिहारसाठी अर्थसंकल्पात तब्बल 26 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये मोदी सरकार आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांवर मेहरबान झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
काय म्हटलंय अर्थमंत्र्यांनी बिहारबाबत?
– बोधगयामध्ये औद्योगिक विकासाला चालना दिली जाईल.
– बिहारच्या पूर्व विभागाच्या विकासाला चालना दिली जाईल. त्यासाठी रस्ते जोडणी प्रकल्पांच्या विकासात केंद्राकडून सहकार्य केले जाईल.
– पाटणा-पूर्णिया द्रुतगती मार्ग, बक्सर-भागलपूर महामार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा आणि बक्सरमध्ये गंगा नदीवर अतिरिक्त द्विपदरी पूल 26,000 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणार आहे.
– बिहारमध्ये नवीन विमानतळ, वैद्यकीय सुविधा आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील.
काय म्हटलंय अर्थमंत्र्यांनी आंध्र प्रदेशबाबत?
– आंध्र प्रदेशच्या नवीन राजधानीसाठी 15,000 कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे.
– टीडीपीकडून अमरावतीला आंध्र प्रदेशची राजधानी बनवायची आणि विकसित करायची आहे, त्यासाठी त्यांना १५ हजार कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी सातत्याने होत होती. त्यास अर्थसंकल्पात सहमती दर्शवण्यात आली आहे.