अर्थसंकल्पात शेतीकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा; वाचा... नेमके काय म्हटलंय अर्थमंत्र्यांनी?
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकलपात शेतकरी वर्ग सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवून आहे. अशातच आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्रासाठी भरीव रकमेची तरतूद केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये शेतीसाठी तब्बल 1.52 लाख कोटींचा निधी उभारला जाणार आहे. असे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पातील कृषी साठीची तरतूद
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्रिय अर्थमंत्री सितारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात १.२७ लाख कोटींची तरतुदी कृषी क्षेत्रासाठी केली होती. तर २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारने १.२५ लाख कोटी रुपयांची कृषीसाठी केली होती. २०२२-२३ मध्ये १.१८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
हेही वाचा : अर्थमंत्र्यांचे भाषण सुरु होताच शेअर बाजारात उसळी; घसरणीनंतर पुन्हा सावरले शेअर मार्केट!
नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देणार
याशिवाय पुढील दोन वर्षांत देशातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रवृत्त केले जाईल. आणि 10,000 गरजांवर आधारित बायो-इनपुट केंद्रे स्थापन केली जातील. उपभोग केंद्रांजवळ भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर क्लस्टर विकसित केले जातील. असेही आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. याशिवाय सार्वजनिक आधारावर आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पाच राज्यांमध्ये जारी केले जातील आणि कोळंबी शेती, प्रक्रिया आणि निर्यात यासाठी नाबार्डद्वारे वित्तपुरवठा सुलभ केला जाईल. असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
तेलबिया उत्पादनाला प्राधान्य
मोहरी, सूर्यफुल आणि भुईमुग तेलबियासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. तसेच गोदाम व्यवस्था, विपणन व्यवस्था निर्माण करणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या आहे. तर कृषी क्षेत्रातील डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी प्रयत्न करणार आहे. त्यामध्ये ६ कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावाही सीतारामन यांनी केला आहे. तसेच शेती निर्यातीला आणि प्रक्रिया उद्योगाला नाबार्डच्या मार्फत प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
