अर्थसंकल्पात ‘या’ राज्याला मिळाला सर्वाधिक निधी; वाचा… राज्यनिहाय यादी!

लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर ‘मोदी 3.0’ अर्थसंकल्पातून काय मिळणार? याकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले होते. मोदी सरकारच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात कृषी, शिक्षण, उद्योग, आरोग्य अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी तरतूद केल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे या अर्थसंकल्पातून उत्तर प्रदेश आणि बिहारसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर काही राज्यांना निधीच मिळाला नसल्याचे सांगत विरोधकांनी अर्थमंत्र्यांना आज संसदेत घेरले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी जाहीर केलेल्या 2024-2025 च्या अर्थसंकल्पातून कोणत्या राज्याला किती वाटा मिळाला? याबाबत जाणून घेण्याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-2025 च्या आकडेवारीनुसार, राज्यनिहाय करण्यात आलेली तरतूद पुढीलप्रमाणे आहे.

कोणत्या राज्याला अर्थसंकल्पात किती वाटा?

उत्तर प्रदेश : 223,737.23 कोटी

बिहार : 125,444.52 कोटी

मध्य प्रदेश : 97,906.09 कोटी

पश्चिम बंगाल : 93,827.7 कोटी

महाराष्ट्र : 78,786.34 कोटी

राजस्थान : 75,156.94 कोटी

ओडिशा : 56,473.74 कोटी

तामिळनाडू : 50,873.76 कोटी

आंध्र प्रदेश : 50,474.64 कोटी

कर्नाटक : 45,485.8 कोटी

गुजरात : 43,378.01 कोटी

छत्तीसगड : 42,492.49 कोटी

झारखंड : 41,245.28 कोटी

आसाम : 39,012.77 कोटी

तेलंगणा : 26,216.38 कोटी

केरळ : 24,008.82 कोटी

पंजाब : 22,537.11 कोटी

अरुणाचल प्रदेश : 21,913.5 कोटी

उत्तराखंड : 13,943.81 कोटी

हरियाणा : 13,632.02 कोटी

हिमाचल प्रदेश : 10,351.86 कोटी

मेघालय : 9566.09 कोटी

मणिपूर : 8930.03 कोटी

त्रिपुरा : 8830.27 कोटी

नागालँड : 7096.63 कोटी

मिझोराम : 6236.05 कोटी

सिक्कीम : 4839.17 कोटी

गोवा : 4814.23 कोटी

हेही वाचा : अर्थसंकल्पात प्रत्येक राज्याचे नाव घेऊ शकत नाही; अर्थमंत्री सीतारामन विरोधकांवर भडकल्या!

विरोधकांचा राज्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर काही राज्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. इतकेच नाही तर प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पाविरोधात घोषणाबाजी करत सभात्याग देखील केला. यावर राज्यसभेत बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांची नावे घेतली जाऊ शकत नाही. एखाद्या राज्याचे नाव अर्थसंकल्पात घेतले नाही तर त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. असा त्याचा अर्थ होत नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.