अर्थसंकल्पात असेल ‘या’ क्षेत्रावर सरकारचा सर्वाधिक भर; वाचा… काय म्हटलंय तज्ज्ञांनी!

अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे. अशातच आता तज्ज्ञांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यावेळच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारचा सर्वाधिक भर हा हरित ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रावर असणार आहे. याबाबत तज्ज्ञांनी नेमके काय म्हटले आहे. हे सविस्तर जाणून घेऊया...

आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या संपूर्ण अर्थसंकल्पात सरकारकडून सर्वच घटकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेष म्हणजे सरकारकडून सर्वसामान्य, पगारदार, तरुण आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाण्याची शक्यता आहे. अशातच आता केंद्र सरकारकडून हरित ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा) क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत अनेक उद्योग क्षेत्रामधील तज्ज्ञांकडून अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

हरित ऊर्जा निर्मितीवर सरकारचे लक्ष्य

कॉर्पोरेट रेटिंग्स एजन्सी ICRA Limited चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश कुमार कदम यांच्या म्हणण्यानुसार, अर्थसंकल्पाचा मुख्य फोकस हा हरित ऊर्जा वाढीवर आधारित असणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात अक्षय ऊर्जा, साठवण, पारेषण आणि वितरण नेटवर्क मजबूत करण्याच्या योजनांवर अधिक लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळणार? वाचा… संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर!

हायड्रोजन परचेस ऑब्लिगेशनची शिफारस

डेलायटमधील ऊर्जा, संसाधने आणि औद्योगिक विभागाचे उद्योग प्रमुख अश्विन जेकब यांनी सांगितले आहे की, “सरकारने सर्व कार्बन क्रेडिट्स आणि रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्सच्या विक्रीवर सवलतीच्या कर दरांची तरतूद करणे अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलाच्या कराराद्वारे मान्यताप्राप्त कार्बन क्रेडिट्सपुरते मर्यादित नसावे. असेही त्यांनी म्हटले आहे. तर देशांतर्गत हरित ऊर्जेची मागणी वाढवण्यासाठी त्यांनी रिफायनरी आणि खत यांसारख्या क्षेत्रांसाठी हायड्रोजन परचेस ऑब्लिगेशनची शिफारस केली आहे.”

प्रवासी वाहनांवरील जीएसटीमध्ये घट होण्याची शक्यता

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियाचे सीईओ राजीव चाबा यांनी म्हटले आहे की, भारतातील प्रवासी वाहनांवरील सध्याची जीएसटी दर रचना खूपच जुनी आहे. सध्याच्या घडीला ऑटोमोटिव्ह उद्योगात होत असलेल्या नवीन बदलांशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रावरील धोरणे निश्चिती करताना सरकारने वाहन उत्सर्जन, आयात बिलातील घट, शाश्वत स्थानिक पुरवठा साखळी आणि मालकीची एकूण किंमत यांचा सर्वांगीण दृष्टीकोन विचारात घेणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.