रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळणार? वाचा... संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प अर्थात २०२४-२५ या वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प २२ जुलै रोजी सादर होणार आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अशातच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपण शेतकऱ्यांना नेमके अर्थसंकल्पातून नेमके काय मिळणार? याबाबत सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
शेतकऱ्यांसाठी होणार या घोषणा?
शेती क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासावर केंद्र सरकारचा भर आहे. ज्यामुळे यावेळच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून छोट्या शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कृषी उपकरणांवरील करात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना अल्प दरात कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची मर्यादा तीन लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : मध्यमवर्गीयांसाठी होऊ शकतील बजेटमध्ये घोषणा, टॅक्स स्लॅबमध्ये सूट मिळण्याची शक्यता
कृषी शिक्षण, संशोधनावर भर
केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, २०४७ पर्यंत देशाला विकसित भारत बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पारंपारिक शेतीऐवजी नवीन पद्धतींचा अवलंब करावा लागणार आहे. ज्यामुळं केंद्र सरकारकडून यावेळच्या अर्थसंकल्पात कृषी शिक्षण, कृषी संशोधन आणि कृषी क्षेत्रातिल गुंतवणुकीबाबत प्रोत्साहनदिले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय गुणवत्तापूर्ण उत्पादन घेत, कृषी मालाच्या निर्यातीला देखील सर्वोच्च पातळीवर घेऊन जाण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
शेतकरी सन्मान निधीमध्ये वाढीसाठी प्रयत्न
केंद्र सरकारकडून यावेळच्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारांना आग्रह केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यांनी देखील मध्यप्रदेश सरकारप्रमाणे शेतकरी सन्मान निधीमध्ये वाढ करावी. तसेच शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कृषी उपकरणे विशेषतः ट्रॅक्टरवरील जीएसटी कमी केला जाण्याची शक्यता आहे. जो सध्या १२ टक्के इतका आहे. याशिवाय बियाण्यांवरील करात देखील कपातीची शक्यता आहे.
पीक विमा योजनेला अधिक प्रभावी बनवणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फायदेशीर शेतीसाठी, शेतीचा खर्च कमी करून उत्पादन वाढवण्यावर आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. याशिवाय खर्च कमी करण्यासाठी, सुधारित बियाणे आणि पुरेशा खतांचा वेळेवर पुरवठा करण्याच्या व्यवस्थेसह संशोधन आणि विकासासाठी बजेट वाढवले जाऊ शकते. तर दुष्काळ आणि पूर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पीक विमा योजना अधिक प्रभावी आणि व्यावहारिक बनवली जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी बजेट वाढवले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : …करात सूट ते घरभाडे भत्त्यापर्यंत; अर्थसंकल्पात होऊ शकतात ‘या’ 7 मोठ्या घोषणा!
नॅनो खतांवर अनुदान मिळणार
देशात निर्यातक्षम कृषी उत्पादन घेण्यासाठी केंद्र सरकारचा कल जमिनीचे आरोग्य जपण्याकडे असणार आहे. अशा परिस्थितीत शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी नॅनो आणि जैव खतांचा वापर वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनुदानाची व्यवस्था केली जाऊ शकते.
दरम्यान, आर्थिक वर्ष 2013-14 या वर्षी कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प 21,933 कोटी रुपये इतका होता. ज्यात मागील दहा वर्षांत, फेब्रुवारी २०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पापर्यंत 1 लाख 27 हजार 469 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. अर्थात फेब्रुवारी २०२४ च्या अर्थसंकल्पात 1,17,528.79 कोटी रुपये कृषी मंत्रालयाला आणि 9,941.09 कोटी रुपये कृषी संशोधन आणि शिक्षणासाठी देण्यात आले होते. यावेळी कृषी क्षेत्राच्या बजेटमध्ये दहा टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊ शकते, असे मानले जात आहे. अशा परिस्थितीत कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प एक लाख 40 हजार कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो.
