किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढणार? अर्थसंकल्पातून शेती क्षेत्राला मिळणार का नवे वळण? (फोटो सौजन्य-X)
गेल्या अर्थसंकल्पातील ९ प्राधान्यक्रमांमध्ये शेतीला सर्वोच्च स्थान देण्यात आले होते. किमान आधारभूत किमतीच्या कायदेशीर हमीसाठी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात शेतीवर अधिक भर दिला जाऊ शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासोबतच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढवू शकतात. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठीही पावले उचलता येतील. तसेच, किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कर्जाची मर्यादा ३ लाख रुपयांपासून वाढवता येते.
अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, ‘कृषी मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. ग्रामीण भागात महागाई जास्त असल्याने आणि ग्रामीण मागणीवर परिणाम होत असल्याने अल्पावधीत, सरकार ग्रामीण वापर वाढवण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण आणि अन्न कूपनचा अवलंब करू शकते. उद्योग संघटनेच्या PHDCCI च्या मते, दीर्घकालीन गरज आहे की उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी पावले उचला. मुदत कर्जे सहज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी. गोदामे आणि साठवणूक सुविधा सुधारून उत्पादनाची नासाडी कमी करण्याची देखील गरज आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत देण्यात येणारी वार्षिक रक्कम ६००० रुपयांवरून ८००० रुपये पर्यंत वाढवता येते. कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया विषयक संसदीय स्थायी समितीने १७ डिसेंबर रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालात ते १२,००० रुपये करण्याची शिफारस केली होती.
अलिकडच्या काळात कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या योजनेचे फायदे ज्या पद्धतीने सूचीबद्ध केले आहेत ते लक्षात घेता, त्याची व्याप्ती देखील वाढू शकते. संसदेच्या स्थायी समितीनेही याची शिफारस केली होती. त्यांनी अहवालात म्हटले आहे की, २ हेक्टरपर्यंत शेतीयोग्य जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही सार्वत्रिक पीक विमा योजनेची सुविधा मिळायला हवी.
कृषी संशोधन आणि विकासासाठी वाटप कृषी जीडीपीच्या किमान १% असले पाहिजे, जे सध्या ०.५% आहे. यामुळे अत्यंत हवामान परिस्थितीला तोंड देऊ शकतील अशा जाती विकसित करण्यास मदत होईल. ग्राहकांना फळे आणि भाज्यांसाठी दिलेल्या किमतीच्या फक्त एक तृतीयांश किमती शेतकऱ्यांना मिळतात. सहकारी आणि खाजगी डेअरींद्वारे त्यांना दूध उत्पादनात सुमारे ८०% वाटा मिळतो. हे लक्षात घेता, सरकारने कृषी उत्पादनांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या धर्तीवर एक मंडळ तयार करण्याची गरज आहे.
तसेच निवडक पीक समूहांसाठी पीक-विशिष्ट कार्यक्रम सुरू केले जाऊ शकतात. आयसीएआर आणि इतर संशोधन संस्थांद्वारे नवीन प्रकारच्या बियाण्यांचे लाँचिंग आणि वितरण वाढवावे. शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढवण्यासाठी देशातील विद्यमान यंत्रसामग्रीमध्ये डिजिटल शेती आणि तंत्रज्ञान उपायांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. शेतकरी उत्पादक संघटनांचे कर्ज देणाऱ्या संस्थांशी चांगले संबंध निर्माण केल्याने सदस्यांना कर्ज मिळणे सोपे होईल, असं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
.png "Videos"){kind=small}
